वीज युनिट दर कमी करावेत

विजबिलांसंदर्भातील विषय सध्या महाराष्ट्रात ऐरणीवर आहे. लॉकडाऊन काळात विद्युत महावितरण मंडळाने अवाजवी बिल आकारणी केल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे. वास्तविक, लॉकडाऊन काळात विजेचा वापर वाढल्याने नेहमीपेक्षा अधिकची बिले आली आहेत हे वास्तव आहे. या काळात मीटर रिडींग न घेता सरासरी बिले आकारली गेली जी रिडींग पेक्षा कमी होती. त्यामुळे जेव्हा रिडींग प्रमाणे बिल आकारणी सुरू झाली तेव्हा अतिरिक्त रिडींगनुसार दिली गेलेली विजबिले अपेक्षेपेक्षा जास्त दिसून आली. त्यामुळे कोरोना संक्रमण काळात लोकांच्या आर्थिक बाजूचा सकारात्मक विचार करून विजबिलांत सवलत मिळायला हवी ही मागणी खरेतर रास्त आहे. मात्र विद्युत कँपन्यांचे अवाजवी युनिट दर हेदेखील फुगत चाललेल्या विजबिलांना कारणीभूत आहेत हे विसरून चालणार नाही. महावितरणसारख्या शासकीय विजमंडळाचे दर १०० युनिट पर्यंत रुपये ३.४६ तर १०० -३०० युनिटचे दर दुप्पट म्हणजे ७.४३ इतके आहेत. ३०० युनिटच्या वर गेल्यास १० रुपयांच्या वर प्रति युनिटला मोजावे लागतात. शिवाय स्थिर आकार, प्रति युनिटला १.४५% वहन आकार, वीज शुल्क या गोष्टी आहेतच. त्यामुळे राज्यातील वीज वापराचे दर मोठ्या प्रमाणावर आहेत हे वास्तव आहे. आज सर्वसामान्यांच्या घरात विजेची साधने वाढलेली आहेत. टीव्ही, फ्रिज, फॅन, गिझर, मिक्सर, दिवे याशिवाय कॉम्पुटर, लॅपटॉप, मोबाईल व इतर इलेक्ट्रॉनिक साधने सर्वसाधारण गरजेची बनलेली आहेत. या सर्व साधनांच्या वापराचे युनिट महिन्याला १०० पेक्षा अधिक होतात. त्यामुळे जवळपास साडेसात ते दहा रुपये प्रति युनिटला सर्वसामान्य ग्राहकांना मोजावे लागतात जे आवास्तवच आहेत. यासाठी प्रति युनिट दरांमध्ये कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. निव्वळ सवलत देऊन किंवा बिल माफ करून तात्पुरत्या स्वरूपात जखमेवर मलमपट्टी होईल. मात्र बिले लोकांच्या आवाक्यात आणायची असतील तर युनिट व दरांच्या रचनेत सुधार करणे गरजेचा आहे. दिल्लीसारख्या राज्याने याबाबतीत यापूर्वीच प्रतियुनिट दरांत कपात करून दिल्लीकरांची आर्थिक बाजू कायमची सावरलेली आहे. महाराष्ट्रात देखील ३०० युनिट पर्यंतच्या विजबिलांत पहिल्या टप्प्यातील म्हणजे प्रति युनिट रुपये ३.४६ इतक्या दराची आकारणी तर ३०० ते ५०० युनिट पर्यंतच्या दरात दुसऱ्या टप्प्यातील दराची आकारणी केल्यास त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्य लोकांना होईल. वीजबिल कँपन्या व आंदोलनकर्त्या राजकीय पक्षांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई