वैभव मोहन पाटील

नुकतेच गडचिरोलीत नक्षलवादी गटाशी झालेल्या चकमकीत पोलिसांनी २६ नक्षलवाद्यांना संपवले. यामध्ये ठार झालेला मिलिंद तेलतुंबडे हा नक्षलवादी एमएमसी झोनचा कमांडर होता. त्यामुळे नक्षलविरोधी चळवळीतील हे मोठे यश असून त्याचा महाराष्ट्रालाच नाही तर मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडलाही मोठा फायदा झाला आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगाणा राज्यांना न जमलेलं काम गडचिरोली पोलिसांनी करून दाखवलं आहे. गडचिरोलीत किमान १०० नक्षलवाद्यांशी चकमक उडाली होती. त्यात छत्तीसगडचेही काही नक्षलवादी होते. सी-६० कमांडोनी जोरदार हल्ला केल्याने २६ नक्षलवादी मारले गेले तर बाकीचे नक्षलवादी पळून गेले. गडचिरोलीत बाहेरून येणाऱ्या नक्षलवाद्यांची संख्या वाढत आहे. स्थानिक मुलांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे बाहेरच्या मुलांची नक्षलवादी कारवायांसाठी भरती करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे नक्षलवाद्यांविरुद्धची लढाई दिवसेंदिवस अधिक कठीण बनत चालली असून त्या दृष्टीने पोलिसांची गडचिरोलीतील ही कारवाई नक्कीच कौतुकास्पद आहे. नक्षली हल्ल्यांमध्ये सातत्याने होत असलेली जीवित व वित्त हानी रोखण्यासाठी राज्यातील नक्षलवाद संपुष्टा...

कोणत्याही शहराचा विकास साचेबद्ध पद्धतीने केला की ते शहर बकालतेकडे जात नाही. अनधिकृत बांधकामे शहराच्या अनियंत्रित लोकसंख्यावाढीला कारणीभूत ठरतात व हीच वाढती लोकसंख्या शहरे विद्रुप करण्याचे कारण बनते. शहर सुंदर बनण्यासाठी ते स्वच्छ असावे लागते. स्वच्छता हा कुठल्याही शहराचा लौकिक व सन्मान वाढवण्यासाठी सर्वात महत्वाचा घटक आहे. नवी मुंबई, पनवेल यासारख्या शेजारच्या महानगरपालिका स्वच्छतेच्या बाबतीत भरारी घेत असताना मुंबई शहरात मात्र स्वच्छतेचे वावडे असल्याचे दिसून येत आहे. जागोजागी, गल्लोगल्ली, रस्त्यांवर कचऱ्याचे प्रमाण शहराच्या दुर्दशेचे कारण बनत आहे. मुंबई शहर गेल्या काही वर्षांमध्ये अस्ताव्यस्तपणे वाढलेले आहे. वाढत्या नागरिकीकरणामुळे शहराच्या लोकसंख्येतदेखील भरमसाठ वाढ झाली आहे. मात्र त्या प्रमाणात सोयीसुविधा उपलब्ध न झाल्याने आज मुंबईची अवस्था विस्फोटक स्वरूपात आहे. नागरी सुविधांबरोबरच स्वच्छतेच्या बाबतीतदेखील मुंबई मागे राहिली आहे. वास्तविक देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या ह्या शहराचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हायला हवा. रोज नव्याने होणारी इमारतींची बांधकामे, अनधिकृत वस्त्या...

केंद्रीय तपास यंत्रणांचे जहरी प्रयोग सध्‍या महाविकास आघाडीतील नेत्‍यांवर सुरु आहेत. यामागे केंद्रातील सत्‍ताधारी व राज्‍यातील विरोधक आहेत हे एव्‍हाना लपून रा‍हीलेले नाही. देशाच्‍या इतर कोणत्‍याही राज्‍यात दिसून न येणा-या मोठमोठया कारवाया महाराष्‍ट्रात ईडी, सीबीआय, एनसीबी मार्फत सुरु आहेत. त्‍यात राजकीय नेते व सिनेकलावंत हे केंद्रस्‍थानी आहेत. यातून महाराष्‍ट्रातील राजकीय वातावरण गढूळ करण्‍याचा व सिनेसृष्‍टीला मुंबई-महाराष्‍ट्रात घाबरवण्‍याचा प्रयत्‍न असू शकतो. मात्र केंद्रिय तपास यंत्रणांच्‍या खांदयावर बंदूक असल्‍यामुळे या तपास यंत्रणा नाहक बदनाम होत आहेत. गुन्‍हे व कारवायांमध्‍ये जर खरोखरच तथ्‍य असेल तर सत्‍य बाहेर येण्‍यासाठी फार वेळ लागत लागत नाही. मात्र दररोज निरिनिराळया ठिकाणी धाडी, अटक, चौकशा सुरु असूनही ठोस निष्‍कर्ष निघत नसतील तर तपासावर शंका घेण्‍यास वाव आहे. इंधन दरवाढ हा आज सर्वसामान्‍यांच्‍या दृष्‍टीने सर्वात चिंतेचा व काटकसरीचा विषय बनला आहे. यात मोठया प्रक्षोभानंतर केंद्र सरकारने केलेली दरकपात खरेतर तुटपुंजीच आहे. शंभरीपार गेलेले इंधन दर करकपातीनंतरदेखील शंभरी...

मागील आठवड्यात सोनी टीव्ही वरील प्रसिद्ध कौन बनेगा करोडपती या ज्ञानवर्धक शो मध्ये विचारलेल्या एका प्रश्नात देशात सर्वाधिक बोलली जाणारी तिसऱ्या क्रमांकाची भाषा म्हणून मराठी असल्याची माहिती देण्यात आली. देशात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत मराठीने तेलुगू भाषेला मागे टाकत तिसऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे. हिंदी ही अव्वल आहे. तर बंगाली ही दुसऱ्या स्थानावर आहे. भारतात सर्वात जास्त बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठी भाषा तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. खरेतर समस्त महाराष्ट्रवासीयांसाठी ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. जवळपास साडेआठ कोटी लोकांची बोलीभाषा मराठी आहे. देशात पन्नास कोटींच्या वर लोक हिंदी भाषिक तर साडेनऊ कोटी लोक बंगाली भाषिक आहेत. मराठी संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या चळवळीला बळ देणारी ही बाब आहे. देशात झालेल्या जनगणेच्या सर्वेक्षणातदेखील ही बाब स्पष्ट झाली आहे. मराठी भाषा सातासमुद्रापारदेखील पोहीचली असून ही भाषा जगात १८ क्रमांकावर आहे. तर भारतातील आता तिसऱ्या क्रमांची भाषा आहे. मराठीचे जतन व प्रसार करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रवासीयांचीच असून येत्या काळात मराठी अधिका...

राज्‍य लोकसेवा आयोगाच्‍या आगामी परिक्षांमध्‍ये उमेदवारांसाठी १ वर्षाने वयोमर्यादा वाढवण्‍याचा राज्‍य मंत्रिमंडळाचा निर्णय निश्‍चीतच स्‍वागतार्ह आहे. कोविडमुळे गेल्‍या दोन वर्षांपासुन लोकसेवा आयोगाची भरती प्रक्रिया न झाल्‍याने अनेक उमेदवार वयोमर्यादा ओलांडलेल्‍या अवस्‍थेत आहेत. त्‍यांच्‍या आशा या संधीने नक्‍कीच पल्‍लवीत होणार आहेत. तथापि, हा निर्णय सरळ सेवेव्‍दारे होणा-या भरतींसाठी तसेच स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमार्फत होणा-या निवड प्रक्रियांसाठीदेखील लागू करावा. जेणेकरुन सर्व स्‍तरांतील व स्‍थानिक पातळीवर नोकरीसाठी प्रयत्‍न करणा-या उमेदवारांनादेखील त्‍याचा लाभ मिळेल. यासाठी सरकारी सेवाप्रवेश नियमांमध्‍ये बदल करुन खुल्‍या व मागास वर्गातील उमेदवारांसाठी लागू असलेल्‍या वयोमर्यादेत किमान २ वर्षांची वाढ करणे आवश्‍यक आहे. सध्‍या शासकीय नोकरभरतीमध्‍ये खुल्‍या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे, मागास वर्गासाठी ४३ वर्षे तर इतर विशेष प्रवर्गांच्‍या वयोमर्यादेत अधिकची सूट देण्‍यात येत आहे. सदर नियमांमध्‍ये बदल करुन यापुढे होणा-या सर्व स्‍तरांवरील परिक्षांसाठी किमान दोन वर्षांची वयोमर्यादा सरसकट...

‘पेगॅसस’चे पुनरुज्‍जीवन हे संपादकीय (दै लोकसत्‍ता २४ नोव्‍हें.) वाचले. इंटरनेट व सोशल मिडीयाच्‍या आजच्‍या महाजालात डाटा म्‍हणजेच विदा सुरक्षेची उणीव प्रकर्षाने जाणवू लागलेली आहे. त्‍याबाबत केंद्र सरकार गंभीर आहे ही बाब नक्‍कीच चांगली आहे. विविध खाजगी कंपन्‍यांव्‍दारे लोकांची खाजगी माहिती चोरण्‍याचे वा विकण्‍याचे प्रकार सर्रास सुरु झाले आहेत. यामध्‍ये मोठे आर्थिक हित साध्‍य होत असल्‍यामुळे हे क्षेत्र दिवसेंदिवस विस्‍तारत आहे. मात्र या माहितीचा वापर आर्थिक लूट तसेच लोकांचा मनस्‍ताप वाढवण्‍यासाठी होत असेल तर ते धोकादायक आहे. या पार्श्‍वभुमीवर केंद्राच्‍या नव्‍या विदा सुरक्षा कायदा विधेयकाकडून मोठया अपेक्षा आहेत. लोकांची खाजगी माहितीची गोपनियता पाळुन तिचे सार्वत्रिकीकरण कुठल्‍याही परिस्‍थीतीत होऊ देऊ नये. कारण तिचा फायदा उचलण्‍यामध्‍ये आता देशांतर्गत कंपन्‍यांसंह परदेशी शक्‍तीदेखील सक्रीय झालेल्‍या आहेत. नव्‍या विदासुरक्षेमध्‍ये सरकारी यंत्रणेस झुकते माप दिल्‍याने निर्माण झालेली मतभिन्‍नता स्‍वाभाविक आहे.  विदासुरक्षेवर सरकारी अंकुश असणे गैर नाही मात्र भविष्‍यात...

महाराष्‍ट्र हे सर्वधर्मसमभाव जोपासणारे राज्‍य आहे. राज्‍यात सर्व जाती, धर्म व पंथाचे लोक सामोपचाराने वास्‍तव्‍य करत आहेत. मात्र समाजातील काही घटक सातत्‍याने विविध कारणांनी जातीय तेढ पसरवण्‍याचा प्रयत्‍नात असतात. हिंसक मार्गाने हे लोक आपला कार्यभाग साधण्‍याचा प्रयत्‍न करतात. धर्माच्‍या नावाखाली समाजातील लोकांना भडकवण्‍याचे काम करायचे आणि हिंसक वातावरण निर्माण करुन दहशत माजवायची अशा प्रकारची समाजविघातक कृती करताना काही संघटना दिसतात. यामध्‍ये रझा अकादमी ही संघटनादेखील गेल्‍या काही वर्षांपासुन आघाडीवर असल्‍याचे दिसून येत आहे. सन २०१२ मध्‍ये मुंबईमध्‍ये याच संघटनेच्‍या आंदोलनादरम्‍यान झालेला हिंसाचार, महिला पोलिसांचा विनयभंग, जय जवान स्‍मारकाची मोडतोड सर्वश्रुत आहे. इतका भयंकर प्रकार घडुनदेखील या संघटनेला मोर्चे काढण्‍यासाठी परवानगी मिळतेच कशी हा खरा प्रश्‍न आहे. त्रिपुरात घडलेल्‍या कथित घटनेवर महाराष्‍ट्रात हिंसक पध्‍दतीने मोर्चे काढण्‍याचा अधिकार कुणाला असू शकत नाही. निषेध लोकशाही मार्गाने व्‍यक्‍त करण्‍याचे अनेक पर्याय उपलब्‍ध असताना आंदोलनादरम्‍यान हिंसा घडवणे ज...

नवी मुंबई हे एकविसाव्या शतकातील सर्वात नियोजनबद्ध शहर आहे. सिडकोने निर्माण केलेल्या ह्या शहराच्या सुंदरतेवर महानगरपालिकेने कळस चढवला. कोणत्याही शहराचा विकास साचेबद्ध पद्धतीने केला की ते शहर बकालतेकडे जात नाही. अनधिकृत बांधकामे शहराच्या अनियंत्रित लोकसंख्यावाढीला कारणीभूत ठरतात व हीच वाढती लोकसंख्या शहरे विद्रुप करण्याचे कारण बनते. नवी मुंबई हे देशातील एकमेव शहर आहे जे अत्यंत नियोजनात्मक पद्धतीने तयार करण्यात आले आहे व आजवर ही नियोजनबद्धता टिकवूनदेखील ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील नोड, सेक्टर, इमारती, मजले, घरे व त्यात वास्तव्य करणारे कमाल नागरिक हे ठराविक संख्येने अस्तित्वात आहेत ज्यात नव्याने वाढ नजीकच्या काळात संभवत नाही. अशा नियंत्रित शहरात स्वच्छतेसारख्या नागरी सुविधा पुरवणे पुरवणे सहजसाध्य होऊन जाते. यात नागरिकांचादेखील सक्रिय सहभाग अत्यंत मौलिक असतो जो नवी मुंबईत वेळोवेळी मिळत आलेला आहे. त्यामुळे स्वच्छतेच्या बाबतीत नवी मुंबईला सातत्याने मिळत असलेल्या पुरस्कारांसाठी शहराची नियोजनबद्धता, स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्यतत्परता व जागरूक-सुशिक्षित नागरिकांचे...

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या निधनाने एका शिवपर्वाचा अस्त झाला आहे. शिवचरित्राच्या निर्मितीसाठी व प्रसारासाठी आपले अवघे आयुष्य खर्ची घातलेल्या बाबासाहेबांमुळे छत्रपतींच्या आयुष्यातील लहानसहान गोष्टी सर्वांसमोर आल्या. ही माहिती जमवण्यासाठी त्यांनी तरुण वयापासून शिवछत्रपती जिथे जिथे गेले त्या स्थानाचे अक्षरशः उंबरठे झिजवले. त्यातुनच जगाला आदर्श ठरलेल्या शिवचरित्राची निर्मिती झाली. आपल्या धगधगत्या वाणीने शिवरायांच्या आठवणींना जेव्हा पुरंदरे उजाळा देत त्या वेळी तरुणाई महाराजांच्या विचारांनी प्रेरित होत असे. शिवाजी महाराज घराघरात पोहोचवण्यामध्ये बाबासाहेबांचा वाटा नक्कीच मौलिक राहिला. शिवचरित्रावर पंधरा हजारांच्या वर व्याख्याने केलेल्या बाबासाहेबांचे आयुष्य सर्वसामान्य नव्हते. त्यांच्या वाणीतून महाराजांच्या सानिध्याचा भास व्हायचा. छत्रपतींच्या विचारांनी भारावलेले असे व्यक्तिमत्त्व पुन्हा होणे नाही.  वैभव मोहन पाटील  घणसोली, नवी मुंबई 

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत चालली असल्याने सरकारने सार्वजनिक स्थळे व गर्दीवरील बंधने हळूहळू सैल करायला लावली आहेत. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वाधिक कामी आलेला घटक म्हणजे मास्कदेखील लोकांच्या तोंडावरून उतरू लागला आहे ही चिंतेची बाब आहे. आज सर्वच सार्वजनिक स्थळे व प्रवासामध्ये बहुतांश लोक विना मास्क किंवा मास्क हनुवटीवर लावून फिरताना दिसतात. लोकल ट्रेन, बससारख्या गर्दीच्या ठिकाणांवर देखील हीच परिस्थिती आहे. लोकांच्या मनातील कोरोनाची भीती कमी होणे ही चांगली बाब आहे मात्र मास्क परिधान न करून इतरांच्या आरोग्यास धोका निर्माण करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवायलाच हवा. अनेक जण कोरोना संपला या अविर्भावात मास्कला फाटा देत सर्वत्र बागडताना दिसतात. हा अतिआत्मविश्वास इतरांच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतो हा सुतराम विचार त्यांच्या डोक्यात नसतो. बरं त्यांना सध्या काही बोलायचीही सोय राहिलेली नाही, कारण तसे केल्यास तो उद्धटपणा किंवा सांगणाऱ्याची अतिशिष्टाई ठरते. विनामास्क फिरणाऱ्यांविरुद्ध महापालिकांची कारवाईदेखील थंडावल्याने अशा बहाद्दरांचे चांगलेच फावते व ते मोठ्या ऐटीत मास्क काढून वा मास...

गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील अनेक नेते-मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार, अंमली पदार्थ व अनियमित संपत्तीचे आरोप होत आहेत. यात केंद्रीय तपास यंत्रणा मोठी भूमिका बजावत असून दररोज नवनवी प्रकरणे बाहेर येत आहेत. चुकीच्या पद्धतीने जमवलेल्या पैसा, संपत्तीवर अंकुश आणणे व दोषी लोकांवर कारवाई करणे हे तपास यंत्रणांचे प्रमुख काम आहे. सीबीआय, ईडी, एनसीबी यासारख्या तपास यंत्रणा स्वायत्तपणे काम करणाऱ्या असून मिळालेल्या माहितीच्या वा तक्रारीच्या आधारे आपला तपास सुरू करतात. मात्र त्यांच्यावर शंका घेऊन संशयाच्या भोवऱ्यात उभे करणे देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासारखे आहे. या तपास यंत्रणांनी जलद गतीने तपास करून आरोपींना शोधून काढणे अपेक्षित आहे. तपासात दिरंगाई संशयाला जागा निर्माण करते. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी राजकीय दबावाला बळी न पडता आपले काम सुरू ठेवावे. पुरावे उपलब्ध असतील तर या तपास यंत्रणांकडे जाण्याचा अधिकार देशातील कुठल्याही नागरिकाला आहे. त्यामुळे त्यांचा वापर राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर केवळ शाब्दिक कुरघोड्या करण्यासाठी करू नये.  वैभव मोहन पाटील  घणसोल...

आरोग्‍य सेवांचे सक्षमीकरण  कोविड -१९ हया जिवघेण्‍या आजाराच्‍या पार्श्‍वभुमीवर आरोग्‍य हया घटकाचे आपल्‍या आयुष्‍यातील महत्‍व पून्‍हा एकदा स्‍पष्‍ट झाले आहे. त्‍याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्‍य सेवांची निकड व महत्‍वदेखील प्रकर्षाने अधोरेखीत झालेले आहे. कोविड आजारातून समाजातील सर्वसामान्‍य व दुर्बल घटकांना बाहेर काढण्‍याचे यशस्‍वी काम सार्वजनिक आरोग्‍य व्‍यवस्‍थेने केले. त्‍यामुळे भविष्‍यातील कोणत्‍याही साथपरिस्‍थीतीमध्‍ये सार्वजनिक आरोग्‍य सेवा ही नागरीकांच्‍या दृष्‍टीने सर्वात मोठी उपलब्‍धी असणार आहे. मात्र यासाठी सार्वजनिक आरोग्‍य सेवांच्‍या सक्षमीकरणासाठी गेल्‍या काही वर्षांमध्‍ये करण्‍यात आलेल्‍या प्रयत्‍नांचा व भविष्‍यातील आव्‍हांनाचा उहापोह करणे क्रमप्राप्‍त ठरते. लोकसंख्‍येच्‍या वाढत्‍या गरजांमुळे उपलब्‍ध सरकारी आरोग्‍य यंत्रणांवर अधिकचा ताण पडताना दिसत आहे. यासाठी शासकीय आरोग्‍य संस्‍थांचा विस्‍तार व नव्‍या संस्‍था कार्यान्वित करण्‍याचे प्रयत्‍न सुरु आहेत. भौगालिक परिस्थितीनुसार अस्तित्‍वात असलेल्‍या आरोग्‍य संस्‍थांचे मोजमाप व निकड आता लोकसंख्‍येच्‍या आधारे करण्‍याची आ...

इंधनावरील अधिभार कमी करून केंद्र सरकारने सर्वसामान्य लोकांना काही प्रमाणात दिलासा दिला असला तरी वाहतूक खर्च व महागाई कमी होण्याचे नाव घेत नाही. वास्तविक, गेल्या दोन तीन वर्षांमध्ये तीस चाळीस रुपयांनी वाढलेले इंधनाचे दर पाच दहा रुपयांनी कमी करून फारसा फरक जनजीवनावर पडणार नाही हे खरे आहे. त्यासाठी केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारनेही पुढाकार घेऊन राज्यांतर्गत कर कमी करायला हवेत. शंभरीपार गेलेले पेट्रोलचे दर आज लोकांची सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. याची जाण सरकारला पर्यायाने राजकीय पक्षांना असल्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इंधन दरांमध्ये मोठी उलाढाल अपेक्षित आहे. राज्य सरकारचे उत्पनाचे बहुतांश स्त्रोत खुंटल्यामुळे आज मोठा महसूल या इंधन करांमधून मिळतो. विकास कामे, दुष्काळी मदत व सरकारी व्यवस्थापन यावर बहुतांश निधी खर्च होत असल्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत तडकाफडकी बंद करणे सरकारला परवडणारे नाही. मात्र सर्वसामान्य जनतेच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या इंधन दरवाढीबाबत राज्य व केंद्र सरकारने संवेदनशील राहावे व इंधन दर कमी करण्यावर भर द्यावा.  वैभव मोहन पाटील  घणसोली, नव...

झी मराठीवर सुरू असलेली 'ती परत आलीय' ही मालिका हॉरर आहे की सस्पेन्स हे कळायला मार्ग नाही. यात अनेक प्रसंग जाणीवपूर्वक केवळ मालिकेची लांबी वाढवण्यासाठी दाखवले जात असल्याचे वारंवार वाटते. अभय नावाचे पात्र ज्याचा मृत्यू झाला म्हणून त्याला पुरले जाते आणि अनेक दिवसानंतर हे पात्र अचानक संशयित भुताच्या अवतारात सापडते. मात्र इतके दिवस तो कुठे होता, कुठे राहिला, कुठले कपडे घातले, काय खाल्ले हे सर्व अनुत्तरीतच आहे. बरं तो पुन्हा ग्रुप मध्ये आल्यावर एका गरोदर महिलेशी संधान साधून हे सर्व करत होता हे दाखवणेही अतिशयोक्तीच आहे. यातला त्याचा हेतू, उद्देश सर्वच अनाकलनीय आहे. बाबुरावच्या संशयास्पद हालचाली तसेच अनेकदा संशयित ठिकाणी व पद्धतीने तो आढळल्यानंतरदेखील नामानिराळा राहतो हेदेखील जरा आवास्तवच वाटते. इतके दिवस खाऊन पिऊन एशोआरामात जीवन जगत असताना त्या जंगलामधून बाहेर पडण्याचा किंवा बाहेरच्या माणसांशी संपर्क साधण्याचा जरादेखील प्रयत्न रिसॉर्टमध्ये (मर्जीने) 'अडकलेल्या' ह्या मुलांकडून होताना दिसत नाही. त्यांना कोणी जखडून ठेवलेय हेदेखील कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे अशी संदर्भ...