वैभव मोहन पाटील

जागर मराठी भाषेचा  स्‍वातंत्र्याचा अमृत महोत्‍सव साजरा होत असताना १ मे हया महाराष्‍ट्र दिनाचा उत्‍साह राज्‍यात आहे. महाराष्‍ट्र दिनाच्‍या निमित्‍ताने राज्‍याची मातृभाषा असलेल्‍या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्‍यासाठी सुरु असलेला संघर्षदेखील अधारेखित होणे आवश्‍यक आहे. गेल्‍या अनेक वर्षांपासुनची ही मागणी अजुनही केंद्र शासनाच्‍या दरबारी प्रलंबित आहे. त्‍यासाठी सुरु असलेल्‍या लढयाला यंदाच्‍या महाराष्‍ट्र दिनी यश मिळेल अशी अपेक्षा होती. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्‍यासाठी केल्‍या जात असलेल्‍या या प्रयत्‍नांना खरे तर मोठा पूर्वातिहास आहे. मराठी ही केवळ भाषा नसून एक संस्कृती आहे. अनदीकाळापासून या भाषेचे महत्व व अस्तित्व अधोरेखित आहे. मराठी भाषेमध्ये जितके साहित्य उपलब्ध आहे तितके खचितच अन्य एखाद्या भाषेत तयार झाले असणार. धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, राजकीय, क्रीडा, सांस्कृतिक ह्या सर्वच क्षेत्रांत मराठी भाषेचे आमूलाग्र योगदान अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळेच मराठीला एक जागतिक वारसा लाभलेला आहे जो केवळ महाराष्ट्रपुरता सीमित नाही. भारत देशात भाषावार प्रांतरचना अस्तीत्वात आहे. याच...

“तेल, तर्क, तथ्‍य !” हा लेख इंधनदरवाढीची अचूक कारणमिंमासा करणारा आहे. सध्‍या इंधन दरवाढीमुळे महागाईचे तिव्र संकट देशावर आहे. कोरोनाच्‍या विपरीत परिस्‍थीतीतून सावरत असताना इंधनाच्‍या वाढत्‍या किंमती लोकांना आर्थिक टंचाईच्‍या खाईत ढकलणा-या आहेत. कच्‍च्‍या तेलाच्‍या वाढणा-या किंमतीचा परिणाम देशातील इंधन दरांवर होत असल्‍याचे काही तज्ञांचे म्‍हणणे असले तरी देशांतर्गत इंधनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्‍याचे काम केंद्र सरकार सहजरित्‍या करु शकते हेदेखील तितकेच वास्‍तव आहे. तेलाचे दर कमी झाल्‍यावरही विदयमान सरकारने इंधनावरील कर कमी न करता उलट ते वाढवतच नेले व त्‍याचा परिणाम आज आपल्‍यासमोर आहे. तब्‍बल ७ वर्षानंतर तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्‍या वर गेल्‍याने सध्‍या इंधनदर फुगले हे खरे असले तरी जेव्‍हा आंतराष्‍ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी झाले तेव्‍हा सरकारने देशात इंधनदर कमी न करता उलट सरकारी अबकारी कर वाढवून सरकारी तिजोरीला अर्थसंपन्‍न करण्‍याची भूमिका घेतली याबाबतीची आकडेवारी विस्‍मयीत करणारी आहे. इंधनदरवाढीचे बालंट अंगी लागू न देण्‍याची खबरदारी आज राज्‍य व केंद्र सरकार घेतान...

आज सकाळी कार्यालयात पोहोचलो तेव्हा टेबलवर पेन व खाऊचा बॉक्स कुणीतरी आणून ठेवला होता. विचारल्यानंतर कळले की, कार्यालयातील नियोजन, विकास व मूल्यमापन विभागातील प्रशासकीय अधिकारी श्री गुरुनाथ पवार यांची सेवानिवृत्ती तसेच खरेदी कक्षातील अधीक्षक श्री राजेश भंकाळ यांचा ५६वा वाढदिवस आज होता. या दोन्हीही व्यक्ती आरोग्य भवन कार्यायातील अत्यंत जेष्ठ, अनुभवी व आपापल्या विभागातील अत्यंत जाणकार म्हणून ओळखल्या जातात. गेली अनेक वर्षे त्यांच्यासोबत काम केल्याने त्यांचे स्वभाव, गुणविशेष याची थोडीफार जाणीव आहे. गुरुनाथ पवार हे पीडीई कक्षातील अत्यंत अभ्यासू अधिकारी. या विभागात येणारे प्रस्ताव व त्यांचा पाठपुरावा करण्यात त्यांचा प्रचंड हातखंडा आहे. विभागाचा बृहत आराखडा तयार करण्यातील त्यांची मौलिक भूमिका लपून राहिलेली नाही. कामानिमित्त त्यांना कधीही फोन केल्यास हवी असलेली माहिती काही मिनिटांत उपलब्ध होईल याची खात्री असायची. त्यांच्या ह्याच हजरजबाबीपणामुळे त्यांच्याकडे सोपवलेला वित्त विभागातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त कार्यभारदेखील ते गेल्या काही मह...

अप्रशिक्षित ड्रायव्हर, नादुरुस्त वाहने, क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक व शाळांचे अनियंत्रण यामुळे स्कुल बसचा प्रवास गेल्या काही वर्षांपासून शालेय मुलांसाठी धोकादायक ठरू पाहत आहे. घर ते शाळेपर्यँच्या प्रवासासाठी पालक मोठ्या विश्वासाने मुलांसाठी स्कुल बसचा पर्याय निवडतात. मात्र दिवसेंदिवस ही वाहतूक अविश्वासार्ह ठरताना दिसत आहे. कोरोना काळात बंद असलेली स्कुल बसची वाहतूक तब्बल दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर पुन्हा सुरू झाली आहे. शालेय मुलांच्या वाहतुकीसारखा संवेदनशील विषय हाताळत असताना या बसेसच्या चालक मालकांकडून हवी तशी दक्षता घेतली जात नाही हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. बसमध्ये चालकाव्यतिरिक्त एक व्यक्ती मुलांची काळजी घेण्यासाठी असणे, ठराविक संख्येत विद्यार्थी बसवणे, बस सुस्थितीत ठेवणे, आसन व्यवस्था योग्य ठेवणे, आपत्कालीन परिस्थितीत प्रथमोपचार व इतर सुविधा उपलब्ध असणे यासारख्या सोयींची व्यवस्था फार अपवादानेच आढळून येते. परिवहन विभाग व शाळा व्यवस्थापनदेखील या बसेसना घालून दिलेल्या नियमावलीचे पालन नीट होते की नाही याची पडताळणी करत नसल्याने ह्या बसचालकांना मोकळे रान मिळत आहे. य...

'मी एकट्याने विजबचत केल्याने काय फरक पडणार आहे' ही सर्वसाधारणपणे आपली भूमिका असते. कुठल्याही चांगल्या गोष्टीची सुरुवात आपल्यापासून करावी ही उक्ती प्रत्यक्षात उतरवणारे फार अपवादानेच आढळतात. त्यामुळेच विजबचत असो की पाणीबचत किंवा इंधनबचत यांच्या बाबतीत भविष्यात उदभवणाऱ्या गंभीर समस्येबद्दल आपण फार 'गंभीर' नसतो. आज राज्यावर मोठे विजसंकट आहे. ग्रामीण भागात तर भारनियमन सुरू झाले आहे. शहरी नागरिकांपर्यंत ते पोहोचण्यास फार विलंब लागणार नाही. विजेची मागणी व निर्मिती यातील मोठया तफावतीमुळे भविष्यात विजसंकट उग्र रूप धारण करणार हे निश्चित आहे. विजेवर चालणाऱ्या उपकरणांच्या वापरात झालेली मोठी वाढ हेदेखील कारण या संकटासाठी देता येईल. मात्र विजेचा काटकसरीने व गरजेपुरतच वापर हा एकमेव पर्याय सध्यातरी यासाठी आहे. विजेचा वाढता अनधिकृत वापर, गरज नसताना दिवसा उजेडी पथदिवे सुरू असणे, कार्यालयांमधील अनावश्यकरित्या सुरू असणारी विजेची उपकरणे, घरगुती विजवापराचा अतिरेक या सर्वांचा परिपाक विजेच्या तुटवड्यात झालेला आहे. त्यामुळे विजमंडळाने आता अशा प्रकारे विजेच्या अनधिकृत व वारेमाप वापरा...

घर खरेदी विक्रीसाठी सोसायटी एनओसीची गरज नसल्याचे सांगून गृहनिर्माण मंत्र्यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. यामध्ये घरमालक, घर खरेदी करणारे व सोसायट्यांची वेगवेगळी मते आहेत. गृहनिर्माण संस्थेच्या ना हरकतीची आवश्यकता नसेल तर विक्री करून जाणारा सदस्य संस्थेची सर्व देणी बुडवू शकतो, बँकेतून कर्ज घेतले असेल तर बँकेची फसवणूक करू शकतो, सदनिकेचा वापर गैरमार्गाकरिता होऊ शकतो, सहकारी संस्थेमध्ये सौहार्दाचे वातावरण नष्ट होऊ शकते ही एक बाजु. काही संस्थांकडून मासिक शुल्क वा अन्य कारणांमुळे सभासदांना त्रास दिला जातो हे खरे असले तरी सर्वच संस्था तशा नाहीत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणता येऊ शकते. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केल्यावर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र संस्थेने न दिल्यास ते मिळाल्याचे ग्राह्य धरावे, अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची सूचना आहे जी अत्यंत रास्त आहे. वास्तविक घरमालकाला आपले घर कुणाला विकावे याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र घरमालक आणि खरेदीदार यांच्यात व्यवहार झाला तर सोसायटी परवानगीची काहीच गरज नाही ही बाब वादाची ठरू शकते. सोसायटी मुद्दामहून अडवणूक करून एनओसी देत नसेल ...

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झालेला असला तरी तो पूर्णतः संपलेला नाही हे ध्यानात घ्यायला हवे. सरकारने निर्बंध मुक्ती केलेली असली तरी त्यामुळे बेफिकीर होण्यासारखी परिस्थिती नक्कीच नाही. कारण कोरोनाची साथ कधीही डोके वर काढू शकते. कोरोना रोखण्यासाठी केवळ दोन गोष्टी महत्वाच्या ठरलेल्या आहेत. एक म्हणजे लसीकरण ज्याने रुग्णसंख्या व मृत्यूची आकडेवारी नियंत्रणात आली आहे आणि दुसरे म्हणजे मास्कचा वापर. आज बहुतांश नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाल्याने या आजाराचा गंभीर परिणाम शरीरावर होण्याची शक्यता नाही. मात्र संसर्गाचा फैलाव रोखण्यासाठी मास्कचा वापर हा करायलाच हवा. मुंबईसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी दररोज लाखो लोक ये जा करतात. सार्वजनिक प्रवासाची ठिकाणे तर रोज गर्दीने तुडुंब भरून वाहतात. अशा परिस्थितीत ह्या संसर्गजन्य आजाराचा प्रसार वेगाने होण्याची शक्यता पाहता किमान मुंबई, उपनगरे, पुणे, नाशिक अशा गर्दीच्या शहरांमध्ये तरी मास्क सक्ती आवश्यक ठरते. मास्क हा आपल्याला कोविड सोबतच इतरही संसर्गापासून लांब ठेवणारा महत्वाचा घटक असल्याने मास्क सक्ती नसली तरी मास्क मुक्ती करू नये असे वाटते.  व...

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झालेला असला तरी तो पूर्णतः संपलेला नाही हे ध्यानात घ्यायला हवे. सरकारने निर्बंध मुक्ती केलेली असली तरी त्यामुळे बेफिकीर होण्यासारखी परिस्थिती नक्कीच नाही. कारण कोरोनाची साथ कधीही डोके वर काढू शकते. कोरोना रोखण्यासाठी केवळ दोन गोष्टी महत्वाच्या ठरलेल्या आहेत. एक म्हणजे लसीकरण ज्याने रुग्णसंख्या व मृत्यूची आकडेवारी नियंत्रणात आली आहे आणि दुसरे म्हणजे मास्कचा वापर. आज बहुतांश नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाल्याने या आजाराचा गंभीर परिणाम शरीरावर होण्याची शक्यता नाही. मात्र संसर्गाचा फैलाव रोखण्यासाठी मास्कचा वापर हा करायलाच हवा. मुंबईसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी दररोज लाखो लोक ये जा करतात. सार्वजनिक प्रवासाची ठिकाणे तर रोज गर्दीने तुडुंब भरून वाहतात. अशा परिस्थितीत ह्या संसर्गजन्य आजाराचा प्रसार वेगाने होण्याची शक्यता पाहता किमान मुंबई, उपनगरे, पुणे, नाशिक अशा गर्दीच्या शहरांमध्ये तरी मास्क सक्ती आवश्यक ठरते. मास्क हा आपल्याला कोविड सोबतच इतरही संसर्गापासून लांब ठेवणारा महत्वाचा घटक असल्याने मास्क सक्ती नसली तरी मास्क मुक्ती करू नये असे वाटते.  वैभव मोहन पाट...

सध्या राज्यातील माध्यमांवर केवळ ईडी, सिबीआय, आयकर, मालमत्ता, भोंगे यांवरच जास्त चर्चा होताना दिसते. एकीकडे राजकारणी आपापसातील वादांमध्ये व्यग्र असताना दुसरीकडे महागाईने मात्र सर्वसामान्यांचे जगणे असह्य करून टाकलेय. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांनी अक्षरशः कळस गाठलाय. इंधन, गॅस, खाद्यतेल, विविध सरकारी कर आदींच्या दर दिवसेंदिवस वाढतच चाललेले आहेत. सामान्यांच्या घरातील बजेट मात्र या महागाईने पुरते कोलमडून गेले आहे. त्याची नैतिक जबाबदारी निश्चित करून या वस्तूंच्या किंमती कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायचे सोडून राज्यकर्त्यांसह प्रसारमाध्यमेही राजकारण्यांच्या भांडणांमध्ये व्यस्त आहेत. त्यामुळे आता त्यांना 'महागाईवर बोला काही' असे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.  वैभव मोहन पाटील  घणसोली, नवी मुंबई 

जागतिक जल दिन  आज सर्वत्र पाण्‍याची समस्‍या मोठया प्रमाणावर जाणवत आहे.  जगात असा एकही प्रदेश नाही जेथे पाण्याची आवश्यकता नाही. मात्र आजही बहुतांश लोकांना शुद्ध पाणी मिळत नाही हे वास्‍तव आहे. पुढील महायुद्ध पाण्यासाठी होईल, असं अनेकदा म्‍हटलं जातं ज्‍याची वास्‍ताविकतः तपासून पाहण्‍याची गरज निर्माण झाली आहे. मानव पाण्याचे महत्त्व विसरत आहे, ज्यामुळे आज पाण्याचे संकट सर्वांसमोर आहे. त्‍यामुळेच पाण्याचे महत्त्व समजावून सांगण्याच्या उद्देशाने जागतिक जल दिन (World Water Day) साजरा करण्यास सुरूवात झाली. दरवर्षी 22 मार्च रोजी जागतिक जल दिवस म्‍हणून साजरा केला जातो. पाण्याचा नियंत्रित व गरजेपुरता वापर करून पाणीबचतीचा संदेश या दिनाच्या निमित्ताने देण्याचा उद्देश आहे. सन 1992 साली 'रियो डी जेनेरियो' येथे पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UNCED) संमेलनात पाणीबचतीचा संदेश देण्यासाठी 22 मार्च हा जागतिक जल दिन म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला व 22 मार्च 1993 पासून संपूर्ण जगभर हा दिवस विविध उपक्रमांद्वारे साजरा करण्यात येतो. खरेतर आज निसर्गाचे असंतुलित पर्जन्यम...

कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होऊ लागल्याने राज्य सरकार आता निर्बंधमुक्तीकडे वाटचाल करू लागले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी होऊ न देण्यासाठी घालण्यात आलेले अनेक निर्बंध येत्या काही दिवसांत शिथिल होण्याची शक्यता आहे. १५ वर्षांवरील वयोगटातील बहुतांश नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झालेले असल्याने संसर्गाचा धोका आता कमी झालेला आहे ही बाब खरी आहे. मात्र असे असले तरी मास्कची सक्ती शिथिल करू नये. आज सार्वजनिक स्थळांवर व प्रवासात मास्कचा वापर होत असल्याने मुख्यत्वे गर्दीच्या ठिकाणी हवेवाटे पसरणाऱ्या अनेक संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण होत आहे. त्यामुळे आजारांचे प्रमाण निश्चीतपणे कमी झालेले आहे. म्हणूनच सरकारने निर्बंधमुक्ती करताना लगेचच मास्कमुक्ती होणार नाही याची खबरदारी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.  वैभव मोहन पाटील  घणसोली, नवी मुंबई 

शहरांचे शिल्पकार अशी ओळख असलेल्या सिडकोने आजवर नवी मुंबईसह राज्यातील इतर शहरांचीदेखील निर्मिती केली. नियोजनबद्ध आखणीमुळे सिडकोनिर्मित शहरे आज बकालतेकडे न जाता अत्यंत सुंदर, सुटसुटीत व अतिक्रमणमुक्त आहेत. मात्र शहरांची निर्मिती करताना जमीन संपादन व प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देताना दप्तर दिरंगाई व भ्रष्टचार यामुळे सिडको अनेकदा अडचणीतदेखील सापडली आहे. सिडको महामंडळ ही शासनाची एक उत्तम संकल्पना आहे मात्र काही मोजक्या स्वार्थी अधिकारी, कर्मचार्यांमुळे सिडकोची ओळख भ्रष्टाचाराचे कुरण अशी झाली आहे. उरणच्या एका जमीनमालकाला त्याच्या जमिनीचा मोबदला देताना कुचराई केली म्हणून कार्यालयातील साहित्य जप्त होण्याची वेळ सिडकोवर यावी यासारखे दुर्दैव नाही. मात्र निगरगट्ट प्रशासनाला याने काही फरक पडेल असे वाटत नाही. कारण भ्रष्ट्राचाराची ही पाळेमुळे खोलवर रुजलेली असल्याने कुठल्याही प्रकरणात 'स्वारस्य' दाखवल्याशिवाय फाईली न हलवण्याची परंपरा इतक्या सहजासहजी मोडीत निघेल याची सुतराम शक्यता नाही. वैभव मोहन पाटील घणसोली, नवी मुंबई

एसटी संपाचे फलित काय हा खरेतर मोठा प्रश्न आहे. अव्यवहार्य मागण्यांमुळे चिघळत गेलेला हा संप अनेकांचे आयुष्य उध्वस्त करणारा ठरला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांची शासनामध्ये विलीनीकरणाची मागणी अनेक वर्षांपासूनची असून सध्याची परिस्थिती पाहता ती पूर्ण करणे अशक्यच आहे ही बाब सर्वपक्षीय राजकर्त्यांना ठाऊक आहे. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील असंख्य महामंडळेदेखील अशीच मागणी करण्याची शक्यता पाहता शासकीय तिजोरी हा भार उचलण्यास सक्षम नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी ठराविक काळापुरते या संपाचे समर्थन केले. त्यात शासनाकडून वेतनवाढीसारखी महत्वाची मागणी पदरात पाडून घेतल्यावर तरी संप मिटायला हवा होता. मात्र त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारलेले नेतृत्व अक्षरशः दिशाभूल करणारे ठरले. तब्बल पाच महिन्यांपासून  सुरू असलेल्या आंदोलनाने महामंडळाचे कंबरडे तर मोडलेच पण पगार नसल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांची कुटुंबदेखील आर्थिक विवंचनेत आली. एसटीवर अवलंबून अनेक घटक आज एसटी बंद असल्याने प्रचंड त्रासामध्ये आहेत. चुकीच्या नेतृत्वाचा अतिरेक तेव्हा झाला जेव्हा या संपाशी थेट संबंध नसलेल्या राष्ट्रवादीच...

नवी मुंबई विमानतळ व औद्योगिकीकरणामुळे पनवेलच्या पुढेदेखील विस्तारत चाललेल्या तिसऱ्या मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकांचा लोढा वास्तव्यास येत आहे. यात रोजगारासाठी मुंबईकडे येणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या अधिक आहे. सध्या सर्वात स्वस्त व जलद वाहतुकीचा मार्ग म्हणून लोकल रेल्वे सेवेवर मोठा भार येत असून हार्बर मार्गावरील सकाळ सायंकाळच्या वेळी धावणाऱ्या लोकल्स प्रवाशांच्या तुडुंब गर्दीने भरून धावत आहेत. रस्ते मार्गाने प्रवास करण्यास लागणारा विलंब व इंधनभार तसेच लोकलगर्दी कमी करण्यासाठी नव्याने निर्माण करण्यात आलेला जलमार्ग लोकांना न परवडणारा आहे. त्यामुळे जलमार्गाची फलनिष्पत्ती काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वास्तविक बेलापूर ते मुंबईपर्यंतचा हा जलमार्ग प्रवाशांच्या दृष्टीने सर्वात सोयीस्कर व जलद मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावर अधिक क्षमतेच्या प्रवाशी बोटी सुरू केल्यास त्याचा मोठा फायदा नवी मुंबईकरांना होईल तसेच लोकलवाहतुकीवरील भारदेखील हलका होईल. यासाठी जलवाहतूक करणाऱ्या एखाद्या खाजगी एजन्सीला देखील कमी प्रवासदराने वाहतूक करण्यास परवानगी देता येईल. सध्या येथील न परवडणारी जलवाहतूक प...

आज सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिला आघाडीवर काम करताना दिसत असून स्त्री पुरुष दरी समाजात बऱ्यापैकी कमी झाली आहे. महिलांना आरक्षण व इतर शासकीय लाभदेखील मिळत असल्याने कुटुंब सांभाळणाऱ्या महिला आज पुरुषांच्या बरोबरीने सर्वच क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. विविध शासकीय विभागांमध्ये भ्रष्टाचार व लाचखोरीची पसरलेली कीड सहजासहजी संपुष्टात येणे शक्य नाही. राज्यात दररोज कुठे ना कुठे लाचलुचपत विभागाच्या कचाट्यात अधिकारी कर्मचारी अडकतात व त्यानंतर वाममार्गाने कमवलेली माया मातीमोल ठरते. याची असंख्य उदाहरणे समोर दिसत असतानादेखील लाचखोरांची संख्या कमी होत नाहीये. यात मुख्यत्वे पुरुष अधिकाऱ्यांचा भरणा अधिक आहे. मात्र आता ही कीड महिला अधिकाऱ्यांपर्यंतदेखील पसरू लागल्याने बाब चिंतेची ठरत आहे. महिलांच्या कर्तबगारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या लाचखोरीपासून महिलांनी चार हात दूर राहायला हवे. कुठल्याही गोष्टीचा अधिक हव्यास आयुष्याची माती करणारा ठरू शकतो. मोजक्या महिलांच्या बाबतीत घडणाऱ्या अशा घटनांनी स्त्रियांप्रति सामाजिक दृष्टिकोन दूषित होण्याची व त्याचा फटका कर्तबगार व प्रामाणिक महिलांना बसण्याची भीती आह...

जागतिक सुरक्षित मातृत्‍व दिन ११ एप्रिल हा जागतिक सुरक्षित मातृत्‍व दिन म्‍हणून साजरा केला जातो. माता व बालकांचे निरोगी व सुदृढ आयुष्य आज  प्रत्येक कुटुंबाच्या दृष्टीने प्राधान्‍याचा विषय आहे. कोरोनासारख्‍या जागतिक संक्रमणकाळात तर कौटुंबिक आरोग्‍य अबाधित राखणे आपल्‍या सर्वांसाठी अत्‍यंत आवश्‍यक झाले असुन आपल्‍या प्रत्‍येकाच्‍या आयुष्‍यात निरोगी व सुदृढ शरीराचे महत्‍व अधोरेखीत झाले आहे. शासनाकडून माता व बाल आरोग्‍यविषयक अनेक योजना राबिवण्‍यात येत आहेत ज्‍यामध्‍ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष्य, नियमित लसिकरण, पल्स पोलिओ मोहिमा, जननी सुरक्षा योजना, नवजात शिशु उपचार, माहेर घर योजना यासारख्‍या आरोग्य योजनांचा समावेश होतो. माता बाल आरोग्य विषयक कार्यक्रमांमुळे राज्यातील माता मृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाणदेखील गेल्या काही वर्षांपासुन आटोक्यात आलेले आहे. अशाच एका महत्‍वपूर्ण योजनेची माहिती आज आपण सविस्‍तर जाणून घेऊ या. गर्भवती महिलेचे आरोग्‍य, आहार या बाबी सुदृढ बालकासाठी खूप गरजेच्‍या आहेत. यासाठी गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सक...

जागतिक आरोग्‍य दिन विशेष “आपली पृथ्‍वी, आपले आरोग्‍य” कोविड साथीचा प्रादुर्भाव आता ब-यापैकी कमी झालेला आहे. महाराष्‍ट्रातील बहुतांश जिल्‍हयांमध्‍ये कोविड रुग्‍णसंख्‍या एकेरी संख्‍येवर आलेली आहे. यामुळे कोविड काळात घालण्‍यात आलेले निर्बंध शासनाने उठवलेले आहेत. नागरीकांचे जनजिवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. मात्र जगातील काही देशांमध्‍ये अजुनही कोविडचे थैमान पाहता व सैल झालेल्‍या निर्बंधांच्‍या पार्श्‍वभुमीवर आता अधिक दक्षता घेण्‍याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्‍वभुमीवर ७ एप्रिल हा जागतिक आरोग्‍य दिन जगभर साजरा होत आहे. या दिवशी स्थापन झालेल्या जाग‍तिक आरोग्‍य संघटनेमध्ये जगातील जवळ जवळ १९२ देशांचा सहभागी झाले. लोकांच्या आरोग्यविषयक जास्तीतजास्त समस्यांकडे लक्ष पुरवणे हे या संघटनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. संघटनेची आरोग्यविषयक कल्पना केवळ रोग व त्यावरिल उपाय यावरच मर्यादित न रहाता त्यामध्ये मानसिक, शारीरिक आरोग्याबरोबरच सामाजिक आरोग्याचाही विचार केला जातो. नविन वैद्यकीय शोधांना मदत पुरविणे, रोग निवारण व रोगनियंत्रण यासाठी वैद्यकीय मदत पुर...

मुंबईमध्ये स्वतःच्या मालकीचे घर असावे हे सर्वसामान्य लोकांचे स्वप्न असते. नोकरी व्यवसायातून आयुष्यभर जमा केलेली पुंजी लावून तो प्रसंगी दहा वीस वर्षांसाठी गृहकर्ज काढून ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धडपडतो. तरीदेखील अनेकांचे हे स्वप्न साकार होत नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात सरकारने आमदारांसाठी मुंबईत घरे देण्याची घोषणा करून पुन्हा एकदा वादाला तोंड फोडले आहे. समाजमाध्यमांवर नेटकरी या निर्णयाची हवी तशी खिल्ली उडवताना दिसत आहेत. वास्तविक ज्या आमदारांना मुंबईत राहण्यासाठी घर नाही व ज्यांचे उत्पन्न मुंबईत घर घेण्याऐवढेदेखील नाही अशा आमदारांना या निर्णयाचा लाभ देण्यास हरकत नाही. मात्र सरसकट सर्वच आमदारांना सवलतीत घरे देणे नक्कीच उचित नाही. ज्या आमदारांचे उत्पन्न वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये आहे व महानगरीत ज्यांची स्वतःची घरे, बंगले आहेत त्यांना सरकारी घरे देऊन काय फलित साधले जाणार हे उलगडत नाही. एकीकडे काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी स्वतःच आपल्याला या घराची आवश्यकता नसून आपण ते स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले तर दुसरीकडे डहाणूचे आमदार विन...