वैभव मोहन पाटील

शासनाच्‍या आरोग्‍य विभागामार्फत आशा स्‍वयंसेविकांची नियुक्‍ती खेडोपाडी करण्‍यात आलेली आहे. आशा ही स्‍वयंसेविका असुन ग्रामस्‍थ व आरोग्‍य यंत्रणा यांच्‍यामध्‍ये जागरुकता,सुसंवाद, समन्‍वय निर्माण करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने महत्‍वपूर्ण सामाजिक दुवा म्‍हणून काम करत आहे. गावपातळीवर स्‍थानिक ग्रामस्‍थांमधून व ग्रामसभेव्‍दारे आशाची निवड होत असल्‍यामुळे गावक-यांशी आरोग्‍य सुसंवाद साधणे व विविध आरोग्‍य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे यासाठी आशांचे योगदान अत्‍यंत महत्‍वाचे ठरत आहे. कोविड प्रादुर्भावाच्‍या काळात आशांनी आपली भूमिका अत्‍यंत चोखपणे बजावल्‍यामुळे कोरोना नियंत्रणासाठी आशांचे योगदान दुर्लक्षित करता येण्‍याजोगे निश्‍चीत नाही. कोरोनाच्‍या पहिल्‍या टप्‍प्‍यात  कोरोना अटकावासाठी अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण ठरलेल्‍या शासनाच्‍या महात्‍वाकांक्षी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेत आशांनी दिलेल्‍या अतुलनीय योगदानामुळे ही मोहिम प्रचंड यशस्‍वी ठरली होती. यात घरोघरी जाऊन रुग्‍ण सर्व्‍हेक्षण करण्‍याची जबाबदारी आशांनी पार पाडली होती. तसेच पल्‍स पोलिओ, कुष्‍ठरोग व क्षयरोग नियंत्रण, आरोग्‍यवर्धिनी ...

बळे बळे....स्वबळे हे संपादकीय (दै लोकसत्ता 22 जून) वाचले. काँग्रेस हा पक्ष राज्यात व केंद्रातील सत्तेत तसा नावापूरताच उरलेला आहे. नवे कार्यकर्ते जोडण्यात किंवा पक्षउभारणीसाठी म्हणावा तितका वेळ खर्ची करताना काँग्रेस नेतेदेखील दिसत नाहीत. राज्यातील काँग्रेसची परिस्थिती अत्यंत विदारक असताना प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले यांच्या दररोजच्या मेघागर्जना काँग्रेसला सध्या वलयांकित करत आहेत. काँग्रेसने गेल्या कित्येक वर्षांत आक्रमकता वापरलेली नाही. पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मध्यंतरी निवडणूक काळात ही आक्रमकता दाखवली खरी पण ती फक्त भाजपवर टीका करण्यापूरती. अशा परिस्थितीत सध्या महाराष्ट्रात नानाभाऊ दाखवत असलेली आक्रमकता कामी येताना दिसत आहे. मग महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांवर दबाव आणण्यासाठी असो की कार्यकर्त्यांना नवी उभारी देण्यासाठी. या ना त्या कारणावरून कधी नव्हे इतकी काँग्रेस व नानाभाऊंची चर्चा सध्या समाजमाध्यमांवर दिसते. सध्याच्या डिजिटल व गतिमान युगात नवे मतदार व कार्यकर्ते आकर्षित करायचे असतील तर हा 'न्यूनगंड' अपरिहार्यच ठरतो.  वैभव मोहन पाटील  घणसोली, नवी मुंबई...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रमांपैकी एक म्हणजे म्हणजे इंडियन आयडल. हा कार्यक्रम वारंवार निरनिराळ्या कारणांमुळे वादात सापडत आहे. वास्तविक देशाच्या विविध भागांतील हरहुन्नरी कलाकारांना प्रोत्साहित करणारा हा कार्यक्रम मनोरंजनाबरोबरच तरुणांसाठी नक्कीच मार्गदर्शक आहे. मात्र टीव्ही वाहिनी व कार्यक्रम चालकांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे वारंवार या कार्यक्रमाची दिशा भरकटत आहे. या कार्यक्रमाचा सूत्रसंचालक आणि प्रसिद्ध गायक उदित नारायण यांचा मुलगा आदित्य नारायणने अलिबाग शहराबद्दल कार्यक्रमादरम्यान वादग्रस्त विधान केलं. यामुळे तो वादात सापडला. आदित्यने ‘इंडियन आयडलच्या 12 व्या पर्वातील एपिसोडमध्ये स्पर्धकाशी बोलताना हे वादग्रस्त वक्तव्य केलं. "राग पट्टी ठीकसे दिया करो, हम अलिबागसे आये है क्या" असं आदित्य म्हणाला व यावरून बराच हल्लकल्लोळ माजला. याबद्दल आदित्यने जाहीर माफी मागितली असली तरी मूळ अलिबागकरांच्या भावना दुखावणारे हे वक्तव्य या आधीदेखील अनेकदा वादग्रस्त ठरले आहे. टीव्हीवरील एखाद्या लोकप्रिय कार्यक्रमात त्याची वाच्यता होत असेल तर ते नक्कीच उचित नाही. या वाक्यामधून अलि...

भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना कोरोना किंवा इतर कुठल्याही आपत्तीचे सोयरसुतक नसते. असे भ्रष्टाचारी शॉर्टकट धन मिळवण्याच्या मोहात कुठल्याही मार्गाने आपला 'कार्यभाग' साधण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र भ्रष्टाचाराला चालना देणारे लोकदेखील त्याला तितकेच जबाबदार ठरतात. एखादे काम नियमात वा कायद्यात बसत नसेल तर गैर मार्गाने करून घेणाऱ्यांची संख्यादेखील वाढती आहे. हे लोकच खऱ्या अर्थाने भ्रष्टाचाराला चालना देतात. त्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकारी -कर्मचाऱ्याला मोकळीक मिळत असल्याने त्याची हिंमतदेखील वाढते. मात्र याचा सर्वात मोठा फटका किरकोळ कामे करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना बसण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची कीड मुळापासून उपटून काढण्यासाठी सर्व स्तरांतील घटकांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्वाचा आहे. एखाद्या कामासाठी जाणीवपूर्वक व विनाकारण अडवणूक होत असेल तर लाच देऊन ते काम करून घेण्याऐवजी तात्काळ वरिष्ठांना किंवा लाचप्रतिबंधक विभागाला कळवण्याची खबरदारी नागरिकांनी घ्यायला हवी. तसेच यासाठी व्यापक प्रसिद्धी मोहीम माध्यमे व शासनाने राबवणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. यासाठी मोठ्या जनजागृतीची ग...

दिसावे तेल चित्र नवे हा अग्रलेख(दै लोकसत्ता 16 जून) वाचला. सध्या भारतीय बाजारपेठांमध्ये कधी नव्हे इतक्या वाढलेल्या तेलाच्या किंमतींची कारणमीमांसा करणारा सदर लेख आहे. खाद्यतेलांच्या किमतींमध्ये दरवर्षी पाच ते दहा टक्के वाढ दरवर्षी होते मात्र यंदा झालेली साठ ते सत्तर वाढ सर्वसामान्य लोकांचे दैनंदिन बजेट कोलमडवणारी आहे. खाद्यतेल हा रोजच्या जीवनातील अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे अशा वस्तूंच्या दरात झालेली वाढ लोकांच्या आर्थिक बाजूवर थेट प्रहार करते. मात्र अशा पद्धतीने दैनंदिन जीवनातील अविभाज्य वस्तूंची दरवाढ करण्याचा विडाच सरकारने उचलल्याचे दिसून येत आहे. खाद्यतेलासारख्या ज्या वस्तूंची सर्वाधिक आयात आपल्याला परदेशांमधून करावी लागते त्यांच्या बाबतीत स्वावलंबन मिळवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत जाणीवपूर्वक प्रयत्न का झाले नाहीत हा मोठा प्रश्नच आहे. खाद्यतेलाची तेलनिर्मिती हा कृषिक्षेत्राशी निगडित विषय व भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागत असेल तर देशाचे कृषिधोरण पुन्हा पडताळावे लागेल. राहिला प्रश्न साठेबाजीचा तर साठेबाजी रोखण्यासाठीदेख...

दरवर्षी १४ जून हा जागतिक रक्‍तादाता दिन म्‍हणून साजरा केला जातो. आज विविध आजारांवर किंवा अपघाती स्थितीत बहुतांश रुग्‍णांना रक्‍ताची गरज भासते. त्‍यामुळे रक्‍त हा मानवाच्‍या शरीरातील व आयुष्‍यातील अविभाज्‍य घटक आहे. आजवर आपण कृत्रीम रक्ताची निर्मिती करु शकलेलो नाही हे एक वास्‍तव आहे. हयामुळेच अपघातामुळे, आजारामुळे किंवा छोट्या-मोठ्या शस्त्रक्रिया करतांना कोणाला रक्ताची गरज भासल्यास ते दुस-या व्यक्तीकडुनच घ्यावे लागते आणि हया गोष्टीचा थेट संबध त्या व्यक्तीच्या जीवन मरणाशी असतो म्हणुनच तर  मानवी जिवनात रक्तदानाला अनन्‍यसाधारण महत्व आहे आणि ते आजच्या युगात ते सर्वश्रेष्ठ दान मानले जात आहे.  रक्ताची निर्मिती कोणत्याही कारखान्यात होत नसते. रक्तदानातूनच रक्ताची गरज पूर्ण होत असते. त्‍यामुळेच रक्‍तादाता हा इतरांचा जिव वाचवणारा दूत म्‍हणूनच ओळखला जातो. कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्यांना पेशंटांना, थॅलिसिमिया आजाराने ग्रस्त बालके आणि तीव्र अनिमिया असलेल्या पेशंटांना देखील रक्ताची नियमित आवश्यकता असते. रक्तदानामुळे गरजवंत रुग्‍णांचे प्राण वाचवता येतात. तसेच ज्या समाजात आपण राहतो त...

केंद्र सरकारने जानेवारी पासून देशभर लसीकरण मोहीम सुरू केल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात पुरेशा जागृतीअभावी लसीकरण वेग मंदावला होता. मात्र कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाल्यानंतर लसीकरणाचे महत्व देशवासीयांच्या लक्षात आले व लसीसाठी प्रचंड झुंबड पाहायला मिळाली. केंद्राने अत्यंत नियोजनबद्धरित्या लसवितरण सुरू केल्याने एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया व्यवस्थित सुरू होती. कोविन अँपद्वारे लसीकरण प्रक्रिया नियंत्रित होत असल्यामुळे नागरिकांनीच्यादेखील ती पसंतीस उतरली. मात्र मे महिन्यात १८ वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरण सुरू झाल्यावर मात्र सर्वत्र लसीचा प्रचंड तुटवडा जाणवू लागला. कारण देशात सर्वाधिक लोकसंख्या याच वयोगटातील आहे. यामुळे काही राज्यांच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने २५ टक्के लस उपलब्ध करून घेण्याचे अधिकार राज्यांना दिले. मात्र हा फॉर्म्युला फार कामी न आल्याने आता पुन्हा एकदा केंद्राने लसीकरणाची संपूर्ण सूत्रे हाती घेतली आहेत. जवळपास ४४ कोटी लसींचे आदेशदेखील केंद्र सरकारने सिरम व भारत बायोटेक या देशातील प्रमुख उत्पादक कंपन्यांना देऊन अग्रीम रक्कम अदा करण्याचीही तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे ...

कोविड साथ बऱ्याच प्रमाणात आटोक्यात आली आहे. रुग्णसंख्यादेखील उतरतीकडे चालली आहे. त्यामुळे हळूहळू सर्वच व्यवहार सुरू होत असून जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. मात्र सरकारने दैनंदिन व्यवहारांना परवानगी दिलेली असली तरी कोरोनाचा धोका अजून संपलेला नाही. लोकांचा निष्काळजीपणा हा पुन्हा एकदा संसर्गवाढीला कारणीभूत ठरू शकतो. त्यामुळे सर्व गोष्टी सुरू झाल्या तरी प्रवास, बाजारपेठा, सभा व इतर सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गर्दी अनेकांच्या जीवावर बेतणारी ठरू शकते. त्यामुळे मास्क, सोशल डिस्टन्स व स्वच्छता ह्या बाबी कटाक्षाने पाळायलाच हव्यात. येत्या काही दिवसांत तिसऱ्या लाटेचीदेखील शक्यता वर्तवलेली असल्यामुळे मिळालेली मोकळीक जरा जपूनच वापरावी लागणार आहे. अतिआत्मविश्वास व निष्काळजीपणा आपल्यासह अनेकांच्या जीवावर बेतू शकतो. लसीकरण झाल्यानंतरदेखील कोविडचा संसर्ग संभवत असल्याने लस घेतल्यानंतर येणारा निर्धास्तपणाही टाळला पाहिजे. गर्दीची ठिकाणे टाळणे व सदासर्वदा मास्कचा वापर केला पाहिजे. कोरोना पुन्हा कधीही डोके वर काढू शकतो. निर्बंधातून सूट सरकारने दिलीय कोरोनाने नाही एव्हढे ध्यानात ठेवा!  वैभव मोहन पाट...

लॉकडाऊन काळात बहुतांश उद्योग व्यवसायांवर सरकारने निर्बंध आणल्यामुळे सर्व परवानग्या घेऊन सरकारी नियमांचे पालन करून व्यवसाय करणारे बहुतांश उद्योग व्यवसाय प्रचंड अडचणीत आले आहेत. मात्र या संकटात संधी शोधत रस्ते, पदपथ जिथे सोयीची जागा मिळेल तिथे फेरीवाले आपले बस्तान बसवत अनधिकृतरित्या व्यवसाय करताना दिसत आहेत. यात भाजीपाला, फळविक्रेते, मच्छीविक्रेते यांची संख्या मोठी आहे. एकीकडे अधिकृत व्यवसाय करणारी दुकाने बंद व दुसरीकडे फेरीवाल्यांचा सर्वत्र मुक्त संचार अशी परिस्थिती सगळीकडे आहे. लॉकडाऊनमध्ये फेरीवाल्यांसाठी ठोस धोरण नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. सर्वसामान्यांसाठी लोकल ट्रेनचा प्रवास बंद आहे मात्र फेरीवाले राजरोसपणे तिकीट तपासनीस व रेल्वे पोलिसांसमोर रेल्वे डब्यांमध्ये आपला व्यवसाय करताना दिसतात. या फेरीवाल्यांमध्ये बहुतेक फेरीवाले परप्रांतीय असून ते दररोज अनेक लोकांच्या थेट संपर्कात येत असल्यामुळे त्यांची कोरोना तपासणी करणेदेखील क्रमप्राप्त ठरते जे अजिबात घडताना दिसत नाही. तसेच फेरीवाल्यांकडे मिळणाऱ्या वस्तूंची विश्वासार्हता व गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणादेखील उपलब्ध नसल्य...

'होतील बहु.... कधी' हे संपादकीय वाचले. विविध देशांमध्ये कार्यालये थाटलेल्या कंपन्यांची करचुकवेगिरी लपून राहिलेली नाही. अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्या सोयीच्या राष्ट्रांमध्ये आपला व्यवसाय वाढवतात व भांडवली उत्पन्न मात्र करसवलत मिळणाऱ्या देशांमध्येच दाखवतात. एखाद्या कँपणीचे ग्राहक जरी जगभरात पसरलेले असले तरी त्या कँपणीचे सरकारी 'कर'गणित मात्र या कंपन्यांचे तज्ञ सल्लागार ठरवत असतात. रोजगार, उद्योगवृद्धीसाठी काही राष्ट्रे अशा उद्योगांना करमाफी किंवा करसवलतीचे समर्थन करत असले तरी त्यामुळे उद्योगांचे विकेंद्रकरण होण्याची भीती आहेच. याशिवाय असे उद्योग विकसनशील देशांना वेठीस धरण्याचीदेखील शक्यतादेखील आहे. त्यामुळे जी7 राष्ट्रांनी उद्योगांसाठी ठराविक करप्रणाली लागू करण्यासाठी उचलेलेले पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. कुठल्याही देशाच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसाठी उद्योगव्यवसायांची आवश्यकता असतेच मात्र करसवलतीसाठी उत्पन्नाचा स्रोत ठराविक राष्ट्रांमध्ये दाखवण्याची कँपन्यांची चलाखी समर्थनीय नाही. देशांचा आर्थिक गाडा चालण्यासाठी आंतराष्ट्रीय कँपन्यांच्या करातून मिळणारे उ...

लॉकडाऊन काळात बहुतांश उद्योग व्यवसायांवर सरकारने निर्बंध आणल्यामुळे बाजारपेठा बंद आहेत. याचा फायदा घेत रस्ते, पदपथ जिथे सोयीची जागा मिळेल तिथे फेरीवाले आपले बस्तान बसवत व्यवसाय करताना दिसत आहेत. यात भाजीपाला, फळविक्रेते, मच्छीविक्रेते यांची संख्या मोठी आहे. एकीकडे अधिकृत व्यवसाय करणारी दुकाने बंद व दुसरीकडे फेरीवाल्यांचा सर्वत्र मुक्त संचार अशी परिस्थिती सगळीकडे आहे. लॉकडाऊनमध्ये फेरीवाल्यांसाठी ठोस धोरण नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. सर्वसामान्यांसाठी लोकल ट्रेनचा प्रवास बंद आहे मात्र फेरीवाले राजरोसपणे तिकीट तपासनीस व रेल्वे पोलिसांसमोर रेल्वे डब्यांमध्ये आपला व्यवसाय करताना दिसतात. या फेरीवाल्यांमध्ये बहुतेक फेरीवाले परप्रांतीय असून ते दररोज अनेक लोकांच्या थेट संपर्कात येत असल्यामुळे त्यांची कोरोना तपासणी करणेदेखील क्रमप्राप्त ठरते. तसेच फेरीवाल्यांकडे मिळणाऱ्या वस्तूंची विश्वासार्हता व गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणादेखील उपलब्ध नसल्याने त्यांना मिळणारी मुभा लोकांच्या आरोग्याशी खेळ नाही का?  वैभव मोहन पाटील  घणसोली, नवी मुंबई 

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाने देशात शिरकाव केल्याने मंदावलेले जनजीवन अजूनही पूर्वपदावर आलेले नाही. संसर्गाच्या धोक्यामुळे गर्दीवर मर्यादा आल्या. याचा सर्वात मोठा फटका शैक्षणिक जगताला बसला. मागील एक वर्षाहून अधिक काळ बंद असलेल्या शाळा अजूनही सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. मागील मार्चमध्ये भर परीक्षांच्या हंगामात कोरोना महामारीस सुरुवात झाल्याने सर्वच इयत्तांच्या सन २०१९-२० च्या अंतिम परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर २०२०-२१ चे शैक्षणिक वर्ष सुरूच होऊ शकले नाही व अखेर या वर्षातील देखील कोणत्याही परीक्षा न झाल्याने मूल्यमापनाविनाच चालू वर्षदेखील वाया गेले. आधीच ऑनलाईन शिक्षणातील अनेक अडचणी, त्रुटींमुळे ही शिक्षणपद्धती प्रचंड वादात आहे. त्यात प्रॅक्टिकल्स नाहीत, प्रोजेक्ट नाहीत, मैदानी खेळ -स्पर्धा नाहीत, कलागुणांना वाव देणारी वार्षिक स्नेहसंमेलने नाहीत यामुळे मुलांच्या शैक्षणिक आयुष्याबरोबरच उपजत कलागुणदेखील लोप पावत चालले आहेत. शिक्षण ही मुलांच्या आयुष्यातील पहिली व सर्वात महत्वाची पायरी मानली जाते. मुलांचे करिअर घडण्याच्या प्रक्रियेतील तो पाया आहे. मात्र मागील दोन महत्व...

'हट्ट'योग हे संपादकीय (दै लोकसत्ता दिनांक ३ जून) वाचले. बिगर भाजप सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात सुरू असलेल्या अक्रोशाचा पुढील अंक पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळाला. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात प्रोटोकॉल पाळला नाही म्हणून थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर बोलावून घेण्याचा अट्टाहास हा एक प्रकारचा हट्टच म्हणावा लागेल. बंडोपाध्याय या मुख्य सचिवांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली असताना केवळ पंतप्रधानांसमोर वेळेत हजर झाले नाहीत म्हणून त्यांची थेट दिल्लीदरबारी बदली करणे म्हणजे सरकारी व्यवस्थेचा राजकीय वापर नाही तर दुसरे काय म्हणावे ! ममता दीदी व भाजप संघर्ष काही दिवसांपूर्वी अवघ्या देशाने पाहिला. त्यात ममतांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने निर्विवाद बाजी मारली. मात्र त्यानंतरही पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून केंद्र सरकार तृणमूलच्या नेत्यांना अडचणीत आणत असल्याचे आरोपदेखील झाले. सध्या पश्चिम बंगाल सरकार व केंद्र सरकार यांच्यामध्ये विस्तवदेखील जात नाही. इकडे महाराष्ट्रासह बिगर भाजप राज्यांमध्येदेखील यापेक्षा वेगळी पर...

राज्‍यातील कोरोना रुग्‍णांची संख्‍या हळूहळू कमी होत असल्‍याचे दिलासादायक चित्र सध्‍या दिसत आहे. मात्र मागील वर्षी आलेली कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्‍यानंतर आलेला गाफीलपणा पुन्‍हा दाखवून परवडणारे नाही. त्‍यामुळे येत्‍या काही दिवसांमध्‍ये टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने सर्व दैनंदिन व्‍यवहार सुरु होणार असले तरी त्‍यात उताविळपणा व अतिआत्‍मविश्‍वासपणा  महागात पडू शकतो. मागील वर्षीची कोरोना लाट वर्षअखेर ओसरल्‍यानंतर सर्व प्रकारचे दैनंदिन व्‍यवहार व जनजिवन नियमितपणे सुरु झाले. मात्र यामध्‍ये लोकांच्‍या व यंत्रणांच्‍या गाफिलपणाची मोठी किंमत कोरोनामुळे हजारो जिव गमावून चुकवावी लागली. त्‍यातून बोध घेत यावेळी प्रशासनाने तिस-या लाटेसाठी जोरदार प्रतिबंधात्‍मक तयारी केलेली असली तरी त्‍यासाठी लोकांची साथदेखील महत्‍वाची ठरणार आहे. ओसंडून वाहणा-या बाजारपेठा व रेल्‍वेगाडया हे चित्र कायमस्‍वरुपी बदलावे लागणार आहे. सर्वसामान्‍यांसाठी लोकलसेवा सुरु झाल्‍यावर पुन्‍हा एकदा गर्दीचे लोंढे रेल्‍वेगाडयांमध्‍ये दिसणार आहेत. मुंबई उपनगरीय लोकलवाहतूक हे गर्दीचे सर्वात मोठे केंद्र मानले जाते. कोरोनाच्‍या आतापर्यंत...