लोकांच्या प्रश्नांपेक्षा अवांतर चर्चाच अधिक
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनात वास्तविक वाढती महागाई, इंधन - गॅस दर, वाढीव वीजबिले व बेरोजगारीवर चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्यातून ठोस उपाययोजना व तरतुदी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात याव्यात. मात्र अधिवेशन केवळ सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील संघर्षापर्यंतच मर्यादित राहिले. आधीच अधिवेशनाचे दिवस कमी त्यात नको त्या विषयावर एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप यामुळे जनसामान्यांचे मूळ प्रश्न बाजूलाच पडले व त्यातच अधिवेशनाचे सूप वाजले. यातून लोकप्रितिनिधींना जनतेच्या प्रश्नात रसदेखील स्वतःच्या सोयीपुरताच दिसून येतो. काही आमदार मात्र आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्न पोटतिडकीने मांडताना दिसत होते मात्र प्रमुख नेत्यांच्या भलत्याच विषयांवरील आकांडतांडवामुळे ते प्रश्नदेखील झाकोळले जात होते. अधिवेशन ही एक संधी असते, लोकप्रतिनिधींना आपापली भूमिका या कायदेमंडळात मांडण्याची. मात्र त्यांना म्हणावा तितका वाव मिळताना दिसत नाही. राजकीय व पक्षीय अजेंड्यामुळे जनसामान्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न बाजूला पडतात व केवळ वादविवाद, आरोप प्रत्यारोपच अधिक घडतात. ही परिस्थिती बदलाय...
