Posts

Showing posts from March, 2022

वाहतूक व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखणे गरजेचे

Image
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना पावती न फाडता आर्थिक 'तडजोड' करून सोडून देण्याचे प्रमाण मध्यंतरीच्या काळात मोठया प्रमाणावर वाढले. यामुळे आरटीओ विभागाची फार मोठी बदनामीदेखील झाली आहे. कुठल्या तरी कारणाने वाहने थांबवुन त्यांना भला मोठा दंड आकारला जातो व त्यानंतर वाहनचालकांशी मध्यस्थी करत दंडापेक्षा कमी रक्कम व तीदेखील विना पावतीची घेऊन त्यांना सोडून देण्यात येते. प्रत्येक वाहनचालकाला अशा परिस्थितीचा अनुभव कधी ना कधी आलेला आहे. त्यामुळे आरटीओबद्दल फार चांगली भावना जनमानसात नक्कीच नाही. यामध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून काही महिन्यांपूर्वी एखाद्या वाहनचालकाने वाहतुकीचा नियम मोडला तर त्याला रस्त्यातच दंड न करता त्याच्या गाडीचा व गाडीच्या नंबरचा फोटो काढून त्याला दंडाची रक्कम भरण्याचा आदेश थेट त्याच्या राहत्या पत्त्यावर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला व हा प्रयोग बऱ्याच अंशी सफलदेखील झाला. यामुळे वाहनधारक आपल्या वाहनांची व वाहतूक नियम पाळण्याची कटाक्षाने काळजी घेऊ लागले. मात्र तरीदेखील अनेक ठिकाणी चालकांना अडवून त्यांच्याकडून तोडपाणी करत दंड वसूल करण्याचे प्रकार घडताना दिसतात. माल...

कृषी पर्यटनाचे मृगजळ

Image
'कृषी पर्यटन धोरणातून समृद्धी' हा अग्रलेख (दै लोकसत्ता २९ मार्च) कृषिक्षेत्राच्या समृद्धीला नक्कीच नवा मार्ग दाखवणारा आहे. या लेखातून निर्माण करण्यात आलेले आभासी चित्र प्रत्यक्षात अवतरले शेतकरी सर्वांगाने समृद्ध होण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र कृषी पर्यटन ही संकल्पना वरकरणी भुरळ पडणारी असली तरी तिची अंमलबजावणी म्हणावी तितकी सोपी नक्कीच नाही. असंतुलित पर्जन्यमान, सततची नापिकी व दुष्काळ यामुळे राज्यातील शेतकरी बेजार आहे. उत्पन्नाची कोणतीही हमी नसल्याने शेतकऱ्यांची मुले आज शेतीकडे पाठ फिरवत शहरात येऊन नोकरी धंदा करण्याकडे वळताना दिसतात. वास्तविक शहरी भागात वसलेली अनेक कुटुंबे गावाकडची मूळ शेतीधारक आहेत. मात्र बेभरवशी शेतीव्यवसायामुळे बहुतांश कुटुंबे शेतीपासून दुरावलेली आहेत. कृषी पर्यटन हेदेखील एक प्रकारचे मृगजळ असल्याने त्यातून काय व किती साध्य होईल हे येणारा काळच ठरवेल. शहरी नागरिकांचा ओढा आज गावाकडच्या ओढीने नैसर्गिक स्थळांच्या पर्यटनाकडे वाढत चाललेला आहे ही बाब खरी आहे. त्यांच्यासाठी पारंपरिक शेती व अवजारांच्या सानिध्यात वास्तव्य करणे पंचतारांकित सोयींपे...

हा तर्क वस्तुस्थितीशी विसंगत

Image
नुकत्याच पार पडलेल्या चार राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये भाजप हा पक्ष अव्वल ठरल्यामुळे महाराष्ट्रातील आगामी महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्येदेखील त्याचा परिणाम दिसून येईल असा तर्क लावला जात आहे. मुळात आपल्याकडे लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या पक्षाचे, गटाचे प्रतिनिधीत्व करतात. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत निवडून येणारा राजकीय पक्ष महानगरपालिका निवडणूक जिंकेल याची शास्वती देता येत नाही. नुकत्याच पाच राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपने चार राज्यांत सत्ता मिळवत बाजी मारली. मात्र त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील आगामी महापालिका निवडणूकांवर होईल असे मानणे तर्कविसंगत आहे. प्रत्येक महानगरपालिकेची रचना, मतदारांचा कौल, नागरी प्रश्न, राजकीय पक्षांचा प्रभाव व लोकप्रतिनिधींचे कार्य भिन्न आहे. स्थानिक पातळीवर लोकांच्या प्रश्नांशी नाळ जोडलेला लोकप्रतिनिधी सरस असतो. राष्ट्रीय पातळीवर वरचढ ठरलेल्या एखाद्या पक्षाचे नवखे उमेदवार त्या ठिकाणी उभे करून ते निवडून आणणे अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत शक्य आहे. त्यामुळे महानगरपालिकांमधील स्थानिक उमेदवारांचा जनसं...

इलेक्ट्रिक वाहने काळाची गरज

Image
दररोज हजारोंच्या संख्येने नोंदणी होणारी वाहने, त्याचा रस्ते वाहतुकीवर होत असलेला विपरीत परिणाम, इंधनाचे वाढते दर व प्रदूषणाची दाहक समस्या या पार्श्वभुमीवर वाहनविक्रीवर नियंत्रण व प्रदुषणरहित वाहनांच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तसेच इंधनाला पर्यंत म्हणून इतर मार्ग अवलंबने गरजेचे बनलेय. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रिक वाहने हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. वाहनांमुळे होत असलेल्या ध्वनी व वायू प्रदूषणावरदेखील हा जालीम इलाज ठरेल. यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेत येत्या काही वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने इंधनावर चालणारी वाहने बंद करून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन द्यायला हवे. तसेच ही वाहने चार्जिंग करण्यासाठी पेट्रोल पंपाप्रमाणे चार्जिंग स्टेशनदेखील ठिकठिकाणी उपलब्ध व्हायला हवीत. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर आगामी काळात अधिकाधिक प्रमाणात होण्याच्या दृष्टीने सर्वतोपरी उपाययोजना अंमलात आणल्यास त्याची उद्देश्यपूर्ती फार दूर नसेल. सध्याच्या इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना देखील इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये परावर्तित करण्यासाठी व्यवस्थापन केले गेल्यास त्याचा लाभ देशातील लाखो वाहनधार...

अवैध रेती उपसा व दगडखाणींवर अंकुश आणणे गरजेचे

Image
अवैध रेतीचा उपसा व दगडखाणींमधुन बेकायदा उत्‍खनन या गोष्‍टी कमी अधिक फरकाने सर्वच ठिकाणी सुरु असतात. मात्र यामुळे निसर्गाची अपरिमीत हानी होत आहे व प्रदुषण पातळीतदेखील मोठया प्रमाणावर वाढ होते. स्‍थानिक प्रशासकीय यंत्रणांच्‍या पाठबळाशिवाय हे सर्व सुरु असेल हे म्‍हणणे थोडे धारिष्‍टयाचे ठरेल. अशा प्रकारची कामे करणारे ठेकेदार, दगडखाण मालक, कंत्राटदार, व्‍यावसायिक हे सर्व काही ‘मॅनेज’ करुनच या धंदयात उतरतात. त्‍यामुळे वर्षानुवर्षे बिनबोभाटपणे हे अवैध व्‍यवसाय सुरु आहेत. तसेच प्रामाणिकपणे काम करताना अशा अवैध व्‍यवसायांवर कारवाई करणा-या अधिका-यांवर हल्‍ले करण्‍याचेदेखील प्रकार यापूर्वी घडलेले आहेत. त्‍यामुळे अशा समाजविघातक व्‍यावसायीकांची एक प्रकारची दहशतदेखील निर्माण झाली आहे ज्‍यामुळे कारवाईची हिंमत अपवादानेच होते. त्‍यामुळे जल, ध्‍वनी व हवेतील प्रदुषण वाढवणा-या अशा अवैध व्‍यवसायांवर अंकुश आणण्‍यासाठी मोठया प्रमाणावर प्रशासकीय मान‍सिकता बदलण्‍याची व तिला बळ देण्‍याची गरज आहे.        वैभव मोहन पाटील  घणसोली, नवी मुंबई

राजकारणाला नवी दिशा देणारा निकाल

Image
पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांमध्ये गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर येथे भाजपने अपेक्षित यश मिळवले असले तरी पंजाबमधील निकाल देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा आहे. आम आदमी पक्षाने पंजाबमध्ये ११७ पैकी तब्बल ९२ जागा जिंकत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. प्रस्थापित व आर्थिक सुबत्तेमधील घराण्यांकडे झुकत चाललेल्या राजकारणाची दिशा पंजाबमधील जनतेने बदलून दाखवलेली आहे. अत्यंत सामान्य परिस्थितीतील आणि शिक्षित उमेदवार उभे करत 'आप' उमेदवारांनी अनेक दिग्गजांना पराभूत केले. देशभरात भाजपची पसरलेली लाट व प्रमुख विरोध पक्ष असलेल्या काँग्रेसची सातत्याने होत असलेली पीछेहाट पाहता भविष्यात भाजपला सक्षम विरोधी पक्ष शिल्लक राहिल की नाही अशी आशंका निर्माण झाली होती. त्याला आम आदमी पक्षाच्या रुपात नवा पर्याय उभा राहत आहे. स्वच्छ चारित्र्याच्या व विकासाभिमुख राजकारणामुळे दिल्ली सरकार समर्थपणे चालवणाऱ्या 'आप'ने आपले उज्वल राजकिय भविष्य सिद्ध केले आहे. पंजाब, गोव्यासारख्या राज्यांत पक्षाची सुरू असलेली वाटचाल आश्वासक आहे. पंजाबमधील जनतेने सोपवलेली एकहाती जबाबदारी पेलण्यात ...

जागतिक जल दिन

Image
जागतिक जल दिन आज सर्वत्र पाण्‍याची समस्‍या मोठया प्रमाणावर जाणवत आहे.  जगात असा एकही प्रदेश नाही जेथे पाण्याची आवश्यकता नाही. मात्र आजही बहुतांश लोकांना शुद्ध पाणी मिळत नाही हे वास्‍तव आहे. पुढील महायुद्ध पाण्यासाठी होईल, असं अनेकदा म्‍हटलं जातं ज्‍याची वास्‍ताविकतः तपासून पाहण्‍याची गरज निर्माण झाली आहे. मानव पाण्याचे महत्त्व विसरत आहे, ज्यामुळे आज पाण्याचे संकट सर्वांसमोर आहे. त्‍यामुळेच पाण्याचे महत्त्व समजावून सांगण्याच्या उद्देशाने जागतिक जल दिन (World Water Day) साजरा करण्यास सुरूवात झाली. दरवर्षी 22 मार्च रोजी जागतिक जल दिवस म्‍हणून साजरा केला जातो. पाण्याचा नियंत्रित व गरजेपुरता वापर करून पाणीबचतीचा संदेश या दिनाच्या निमित्ताने देण्याचा उद्देश आहे. सन 1992 साली 'रियो डी जेनेरियो' येथे पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UNCED) संमेलनात पाणीबचतीचा संदेश देण्यासाठी 22 मार्च हा जागतिक जल दिन म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला व 22 मार्च 1993 पासून संपूर्ण जगभर हा दिवस विविध उपक्रमांद्वारे साजरा करण्यात येतो. खरेतर आज निसर्गाचे असंतुलि...

चित्रपटांचा वापर केवळ वैचारिक ज्ञानवृद्धिसाठी करावा

Image
चित्रपटाच्या कथानकावरून वाद होणे ही बाब देशात नेहमीचीच होऊन बसलीय. एखाद्या चित्रपटाचा आशय, संवाद, उद्देश यामुळे विशिष्ट समाज, धर्म, संघटनांच्या भावना दुखावल्या जाण्याच्या घटना यापूर्वीही अनेकदा घडलेल्या आहेत. यात तथाकथित कट्टरवादी आणि राजकारणी आपली पोळी भाजून घेण्याचेच प्रकार अधिक प्रमाणात घडतात. आता यांमध्ये आणखी एका चित्रपटाची भर पडली आहे. काश्मीरमधून 1990 च्या दशकात मोठ्या संख्येने हिंदू पंडितांनी पलायन केलं. काश्मीर सोडून पलायन केलेल्या हिंदू पंडितांवरील अत्याचाराची गोष्ट दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनी 'द कश्मीर फाईल्स' या चित्रपटातून लोकांसमोर साकारण्याचा प्रयत्न केलाय. वास्तविक हा चित्रपट काल्पनिक असला तरी त्याला वादग्रस्त काश्मीरची पार्श्वभूमी असल्याने त्यावरून वादविवाद होतील हे निश्चित होते. पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेलं काश्मीर नेहमीच संवेदशील मुद्दा राहिलेला आहे. मुस्लिम बहुल राज्य असलेल्या काश्मिरमध्ये १९८० पासून भारताविरोधात सशस्त्र उठाव सुरू आहे. १९९० च्या दशकात इस्लामिक कट्टरवाद्यांनी काश्मिरमध्ये अल्पसंख्यांक हिंदू पंडीत...

मोफत वैदयकीय व दंत शिबिरे

  ग्रामीण रुग्‍णांसाठी वरदान ठरताहेत वैदयकीय व दंत शिबिरे   महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभिया नां तर्गत राज्‍यातील आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील रुग्‍णांना विशेषज्ञांच्‍या सेवा उपलब्‍ध करुन देण्‍याच्‍या हेतुने वैदयकीय व दंत शिबिरांचे आयोजन केले जाते. यामध्‍ये शासकीय व खाजगी वैदयकीय व दंत महाविदयालयांतील विशेषज्ञ सेवा देतात. या शिबिरांसाठी भिषक , शल्‍य चिकीत्‍सक , बालरोग तज्ञ , कान , नाक , घसा तज्ञ , अस्थिरोगतज्ञ , त्‍वचारोग तज्ञ , प्रसुती व स्‍त्री रोग तज्ञ , दंत चिकीत्‍सक व बधीरीकरण तज्ञांच्‍या सेवा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येतात. या शिबीरांमध्‍ये मोफत औषधोपचार करण्‍यात येतात. ज्‍या रुग्‍णांना शस्‍त्रक्रियांची आवश्‍यकता भासते त्‍यांचेवर शस्‍त्रक्रिया करण्‍यात येतात. मागील आर्थिक वर्षात राज्‍यभरामध्‍ये अशी एकूण ३१ शिबीरे आयोजित करण्‍यात आली. ज्‍यात जवळपास ३०४६८ रुग्‍णांनी लाभ घेतला तर जवळपास २१०० रुग्‍णांवर मोफत शस्‍त्रक्रिया करण्‍यात आल्‍या. चालू वर्षी आजवर २३ शिबिरे आयोजित करण्‍यात आलेली आहेत. दरवर्षी पालघर जिल्ह्यामध्येदेखील वै...