वैभव मोहन पाटील

पुणे, नाशिक, मुंबई, पालघर भागांत गेल्या काही दिवसांपासून ड्रग्सचे मोठे साठे आढळून आले आहेत. यावरून या पुढारलेल्या शहरांत तरुणाई किती अंमली पदार्थांच्या आहारी गेली आहे हे कळून येईल. नाशिकमध्ये सलग दोन दिवसात तब्बल 600 कोटीहून जास्त किमतीचा एमडी ड्रग्सचा साठा पोलिसांनी जप्त केलाय. मुंबई पोलिसांनी 6 ऑक्टोबरला नाशिकच्या शिंदे गावात एका कारखान्यावर केलेल्या कारवाईत ड्रग्सजा मोठा साठा मिळाला. तर पुण्यातही ससून रुग्णालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर सव्वा दोन कोटी रुपयांचं ड्रग्स पुणे पोलिसांनी जप्त केलं होतं. त्यामुळे राज्यातील इतर भागांतही अनेक ड्रग्ज माफिया तरुण पिढीला नासवत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरेतर या माफियांचे लागेबांधे खूप दूरपर्यंत असतात. त्यामुळे या शहरांमध्ये पोलिसांनी बेधडकपणे केलेल्या कारवाईचे कौतुकच करावे लागेल. मात्र त्यात सातत्य असायला हवे. पालकांनीदेखील आपल्या मुलांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. आजकालचे पालक मुलांना सर्व प्रकारच्या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अग्रेसर असतात. यात त्यांना प्रतिष्ठा व आनंद मिळत असतो. मात्र आपली मुले कुण...

स्वत:च्या मालकीचे धरण असलेली महापालिका म्हणून नवी मुंबईचा लौकीक असला तरी गेल्या काही वर्षांपासून मोरबे धरणाचे पाणी शहराला अपुरे पडू लागले आहे. गावठाण व परिसरात लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालल्याने पालिकेचे पाणी नियोजन डळमळीत होताना दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नवी मुंबईतील विविध प्रभागांत पाण्याच्या बाबतीत सातत्याने नागरिक तक्रारी करताना दिसत आहेत. यामुळे दिवसातून दोन वेळा पाणी सोडण्याऐवजी एकदाच सहा ते सात तास पाणी वितरण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. शहराच्या इतिहासात प्रथमच नागरिकांना सलग सहा ते सात तास पाणीपुरवठा होणार आहे. यावर्षी एप्रिल महिन्यात धरणात पाणीसाठा कमी शिल्लक राहिल्याने पालिकेने एप्रिलपासून शहरात आठवड्यातून एक दिवस विभागवार पाणीकपात लागू केली. मात्र मोरबे धरण १०० टक्के भरल्यानंतरही महापालिकेने पाणीकपात मागे घेतली नाही. मात्र आता नव्या नियोजनानुसार दिवसातून एकदाच सहा ते सात तास नागरिकांना पाणी मिळणार आहे. याअगोदर शहरात साधारणपणे सकाळी आणि संध्याकाळी एकाच वेळेत पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. मात्र, पाण्याचा दाब, भौगोलिक अंतर आदी कारणांमुळ...

अनाधिकृत बांधकामे ही संकल्पना काही वर्षांपूर्वी सामान्य लोकांच्या कल्पनेबहेरील होती. समाजातील काही स्वार्थीजनांनी या कल्पनेला सत्यात उतरवण्याचे काम केले व नंतर अनाधिकृत बांधकामांचा बाजारच सुरु झाला. अनेक भूमाफिया, बिल्डर्स यांनी शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना हाताशी धरून या क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक उलढाल्या करण्यास सुरुवात केली. घरांच्या अवाच्या सव्वा किमतींमुळे स्वमालकीचे घर खरेदी करण्याचे धूसर होत चाललेले स्वप्न, वाढत चाललेले घरभाडे यामुळे बाजारभावापेक्षा कितीतरी स्वस्त मिळणाऱ्या या अनधिकृत घरांकडे सर्वसामान्य लोक आकर्षित व्हायला लागले व आयुष्यभराची पुंजी त्यांनी या घरासाठी खर्ची घातली. या बिल्डरांनी देखील मोठमोठी प्रलोभने दाखवत हि घरे सामान्य माणसांच्या माथी मारली व त्याचा दाम घेऊन मोकळे झाले. अनेक लोकांना तर यातील कायदेशीर बाबींचे बिलकुलच ज्ञान नव्हते. जागेचे भोगवटा प्रमाणपत्र, ताबा प्रमाणपत्र, नोंदणी या सर्व बाबींपासून त्यांना सोयीस्कररीत्या लांब ठेवण्यात आले. मात्र गेल्या काही वर्षांत अशा इमारती कोसळण्याच्या घडलेल्या घटना व त्यात झालेली जीवित-वित्त हानी पाहता अशा बांधका...

प्रसिद्ध अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित हे नाव मागील आठवड्यात चर्चेत आले होते. एखादा चित्रपट किंवा भूमिका यांविषयी नाही, तर तिने ‘टोल’ या विषयावर केलेल्या वक्तव्यावर अनेक प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर उमटल्या. ‘आमच्या टोलचे पैसे गेले कुठे?’ असा सडेतोड प्रश्न तिने केला आणि वादंग सुरू झाला. राज्यात पुन्हा एकदा जिवंत झालेल्या टोलच्या मुद्द्याची याला पार्श्वभूमी होती. यावर वाद-प्रतिवाद, वेगवेगळे मीम्स, तेजस्विनीवर टीकेची झोड, ट्रोलिंग असे सर्व काही सुरू आहे. मात्र एखादा सामाजिक किंवा राजकीय प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर कलाकारांनी त्यावर बोलायला हवे असे वाटते. त्याने आपले स्पष्ट व रोखठोक मत मांडायला हवे. आज एखाद्या कलाकाराचे लाखो चाहते समाजात असतात. कलाकार हे कुठल्या राजकीय पक्षाशी, विचारधारेशी बांधील नसतात हा सर्वसामान्य तर्क आहे. त्यामुळे त्याने व्यक्त केलेले मत सर्वसामान्य लोकांच्या मनातील असायला हवे. पडद्यावरील एखाद्या कलाकाराचे रूप पाहत असताना तो प्रत्यक्षात दैनंदिन जीवनात कोणत्या भूमिकेत वावरतो हे पाहणे अनेकांसाठी औत्सुक्याचे असते. कलाकार व्यक्त होत असताना त्याच्या कलेने हजारो लोक आप...

सध्या टोल दरवाढीचा मुद्दा प्रचंड गाजतोय. या मुद्द्यावर सुरुवातीपासूनच आक्रमक असलेला मनसे हा राजकीय पक्ष टोल दरवाढीमुळे पुन्हा एकदा सक्रिय होत रस्त्यावर उतरला व आंदोलन केले. अगदी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी भेट ते आपल्या निवासस्थानी मंत्री अधिकाऱ्यांसोबत बैठक हा चर्चेचा विषय ठरला. वास्तविक बैठका शासकीय जागेत होवोत किंवा राजकारण्यांच्या खाजगी निवासस्थानी, लोकांना त्यांचे प्रश्न सुटणे महत्वाचे असते. टोलच्या मुद्द्याचा केवळ राजकारणापूरता वापर न करता त्यातून लोकांना टोलपासून दिलासा देणारा निर्णय व्हायला हवा. मुंबई व उपनगरांत स्वतःचे रस्ते व त्याची देखभाल करण्याची क्षमता असलेल्या महानगरपालिका आहेत, पीडब्ल्यूडी, एमएमआरडीए सारखी सक्षम सरकारी प्राधिकरणे आहेत. मग याच मुंबईच्या वेशीवर वर्षानुवर्षे टोल वसुली कशासाठी केली जाते हा एक मोठा प्रश्न आहे. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या टोल वसुलीमागची सरकारची भूमिका नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. राज्यात शेकडो ठिकाणी दिवसरात्र सुरू असलेल्या ह्या टोलच्या वसुलीचा परिपाक काय हेदेखील अनाकलनीय आहे. ना रस्ते सुधारत, ना अपघात क...

वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने भारतरत्न डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम यांचा १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस 'वाचन प्रेरणा दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. प्रबळ इच्छाशक्ती असलेल्या डॉ कलाम यांच्या विचारांनी व कृतीने देशातील तरुण पिढीला भारावून टाकले होते. वाचन संस्कृती विकास ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. व्यक्तिगत विकास साधण्यासाठी वाचन वृद्धिंगत करणे व दिनचर्येतील काही वेळ वाचनासाठी राखून ठेवणे फार आवश्यक आहे. यासाठी वाचन साहित्यदेखील विकसित होणे फार गरजेचे आहे. मात्र आजची डिजिटल संस्कृती वाचन संस्कृतीला पोषक नाही असेच चित्र आहे. वर्तमानपत्रे, पुस्तके आज घराघरातुन लुप्त होत चाललेली आहेत. डिजीटल क्रांतीमुळे छापील साहित्य हददपार होण्याच्या मार्गावर आहे. तरुणांच्या रुपात देशात उभ्या राहत असलेल्या भावी पिढीसाठी ही अत्यंत धोकाची घंटा आहे. तरुणवर्ग आज वाचनापासुन परावृत्त होण्यााचा प्रयत्न करतोय. हातोहाती आलेल्या इंटरनेटधारी अॅंड्रॉईड मोबाईलवर क्षणार्धात सर्व प्रकारची माहिती उपलब्ध होत असल्यामुळे वाचन संस्कृती लुप्त होत चालली आहे. पुस्तके, वर्तमानपत्रे, मासिके, नियतकालिके कालब...

भरमसाठ संख्‍येतील वाहने, रस्‍त्‍यांवरील खड्डे, रस्त्यांची सुरु असणारी कामे, अपघातग्रस्‍त व  बंद पडणारी अवजड वाहने यामुळे मुंबई- नाशिक आणि मुंबई -अहमदाबाद या महामार्गांवर वाहतुकीचा खोळंबा नेहमीचाच झालेला आहे. तासाभराच्‍या अंतरासाठी तीन-चार तासांचा कालावधी लागत आहे. त्‍यामुळे या मार्गांवरुन प्रवास करणे प्रवाशांच्‍या दृष्‍टीने अत्‍यंत तापदायक झालेले आहे. या मार्गांवरून गुजरात तसेच उरण येथील जेएनपीए बंदरातून अवजड वाहनांची वाहतूक करणा-या वाहनांची संख्‍या प्रचंड असते. त्‍यातच नाशिक महामार्गावर रस्त्याचे रुंदीकरण तसेच दुरुस्तीचे काम हाती घेण्‍यात आलेले आहे. या मार्गावरुन माणकोली नाका तसेच कल्‍याण व भिवंडी येथे नियमित प्रवास करणा-या खाजगी वाहनांची भरमसाठ संख्‍या पाहता या मार्गाला समांतर अशी रेल्‍वेसेवा किंवा मेट्रो सुरु करण्‍याचा विचार भविष्‍यात करायला हरकत नाही. थेट समृध्‍दी महामार्गाला जोडणा-या या रस्‍त्‍यावर येत्‍या काही वर्षांत वाहनांची संख्‍या प्रचंड वाढणार आहे. यात होणा-या वाहतूक कोंडीत मुंबई ठाण्‍याला जोडणा-या लगतच्‍या परिसरातील नागरीकांना होणारा त्रास पाहता त्‍यांना या ...

पाण्याचे योग्य नियोजन गरजेचे  नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून विविध दुरुस्तीच्या कारणांमुळे शहराच्या विविध भागांत पाणी कपात करण्यात येत आहे. मुंबई व मध्य मार्गावरील उपनगरांवरील अतिरिक्त भारामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या नवी मुंबईकडे सरकली आहे. यामुळे नवी मुंबई व परिसरातील लोकसंख्येत गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. एके काळी कमी गर्दीची समजली जाणारी हार्बर रेल्वे प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीत धावत आहे. साहजिकच याचा भार नागरी सुविधांवर पडलेला आहे. असे असले तरी सिडको व पालिकेच्या सुनियोजनामुळे नवी मुंबईची परिस्थिती इतर शहरांपेक्षा नक्कीच चांगली आहे. पाण्याच्या बाबतीतही पालिका स्वयंपूर्ण आहे. स्वतःच्या मालकीचे धरण असलेली नवी मुंबई ही एकमेव महानगरपालिका आहे. नवी मुंबई शहराची २०३५ पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेत महापालिकेने मोरबे धरण विकत घेतले होते. या धरणाची पाण्याची क्षमता ४५० दशलक्ष लिटर इतकी आहे. असे असले तरी गेल्या काही काळापासून महापालिका हद्दीतील वेगवेगळ्या उपनगरांमधील पाण्याचा वापर अनिर्बंध पद्धतीने सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. पाण्याचा वारेमाप उपसा अन् मनमा...

सध्या टोल दरवाढीचा मुद्दा प्रचंड गाजतोय. या मुद्द्यावर सुरुवातीपासूनच आक्रमक असलेला मनसे पक्ष टोल दरवाढीमुळे पुन्हा एकदा सक्रिय होत रस्त्यावर उतरला आहे. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या टोल वसुलीमागची सरकारची भूमिका नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. राज्यात शेकडो ठिकाणी दिवसरात्र सुरू असलेल्या ह्या टोलच्या वसुलीचा परिपाक काय हेदेखील अनाकलनीय आहे. ना रस्ते सुधारत, ना अपघात कमी होताहेत, ना वाहतूक कोंडी होतेय किंवा कुठेही टोलवसुलीत पारदर्शकताही दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत टोलद्वारे जमा होणारा निधी व प्रत्यक्षात टोल वसुली करणाऱ्या संबंधित कंपनीने टोलद्वारे किती पैसा जमा केला, त्याचा हिशोब इमानेइतबारे टोल भरणाऱ्या वाहनधारकांना दाखवण्याची गरज तर आहेच. टोल हा सर्वसामान्य प्रवाशांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. एकीकडे इंधन दरवाढ व दुसरीकडे टोल धाड अशी अवस्था सध्या सर्वसामान्य लोकांची आहे. अनावश्यक टोल वसुली होत असेल तर त्याद्वारे जमा होणारा निधी कुठे जातो याचा लेखाजोखा सर्वांसमोर यायलाच हवा. टोल नाक्यावरील वसुलीचा गांभीर्याने आढावा घेण्याची गरज असताना उलट टोल दरवाढीस मंजुरी कशी दिली जाते हा मोठा...

यंदा गणेशोत्‍सवातील विसर्जन मिरवणुकांतील डिजेच्‍या दणदणाटामुळे अनेक तरुणांना त्रास सुरु झाला. या आवाजामुळे त्रास होऊन सांगलीत २ आणि पुण्यात एक तरुण मरण पावला. धुळे जिल्‍हयात विसर्जन मिरवणुकीनंतर अनेक पोलिसांना कर्णदोषाचा त्रास होऊन उपचार घ्‍यावे लागले. जल्लोष, उत्साह याचा अर्थ मोठया आवाजात डीजे, लाऊडस्पीकर असा अर्थ तरूणाईकडून लावला जातो. त्यामुळे गणेशोत्सव मंडळांनी ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादा ओलांडल्या. ढोल-ताशा पथकाचे ढोलदेखील लोखंडी हातोड्याने वाजवले जातात. त्यातून मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होते. हृदय विकार रुग्ण, गरोदर स्त्रिया, विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक यांना मोठ्या आवाजाचा सर्वाधिक त्रास होतो. १२० डेसिबल आवाजाने कानाच्या पडद्याला गंभीर इजा पोहोचते. रक्तदाब आणि डोकेदुखी यांचा त्रास होतो.  हल्ली आपल्याकडे हळद, साखरपुडा, लग्न, वाढदिवस, पूजा, सण उत्सव व इतर कोणतेही निमित्त असले की मोठया आवाजात ध्वनिक्षेपक लावले जातात. जणू ज्या कार्यक्रमातील आवाजाची पातळी मोठी तो कार्यक्रम तितकाच भव्य व मान सन्मान वाढवणारा म्हणून ओळखला जातो अशी यजमान मंडळींची भावना असते. तसेच बिनासायल...

मुलुंडमध्ये घडलेला प्रकार मुंबईतील समस्त मराठीजनांना चीड आणणारा तर आहेच पण मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात मराठीची होत असलेली दुरवस्थादेखील दर्शवणारा आहे. एकीकडे मुंबईतील सर्व दुकानांच्या पाट्या दोन महिन्यांत मराठीत लावण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना दुसरीकडे मराठी लोकांना आपला व्यवसाय करण्यासाठी भाड्यात दुकानेही मिळत नसतील तर परप्रांतीयांची मुजोरी व घुसखोरी किती प्रमाणात वाढलीय याचा प्रत्यय मुंबईकरांना आल्याशिवाय राहणार नाही. देवरुखकर परिवाराने हा मुद्दा प्रकाशात आणल्यावर त्याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटल्या, मात्र अनेकांना अशा प्रकारचा अनुभव जागोजागी येत असेल. मुंबईत घर घेताना आल्यालाही असाच अनुभव आल्याचे राज्याच्या माजी मंत्री सौ पंकजा मुंडे यांनीही माध्यमांवर कबुली दिली. महाराष्ट्राशेजारील राज्ये आपापल्या भाषेचा कडवा पुरस्कार करत असताना राज्यात मात्र म्हणावे तितके महत्व मराठीला मिळत नाही ही वस्तुस्थिती सार्वजनिक ठिकाणी, प्रवासात दोन मराठी माणसे हिंदीत साधत आलेल्या संवादावरून लक्षात येईल. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर मराठी मुंबईबाहेर हद्दपार व्हायला कितीसा व...

सोशल मीडियावर आजकाल विविध माध्यमांतून जुगारातून मिळणाऱ्या लाभाच्या जाहिराती सुरू आहेत. या जाहिराती करण्यात काही सिनेकलावंत, खेळाडू व इतर सेलिब्रेटी आघाडीवर आहेत. रमी, लॉटरी यासारख्या जुगारसाम्य खेळांतून फायदा झाल्याचे सांगणारी काही उदाहरणेदेखील वारंवार अशा जाहीरातींतून दिली जातात. मात्र लोकमान्यता मिळालेल्या व प्रसिद्धीच्या झोतात असलेल्या कलाकार, खेळाडू अशा जाहिरातींमध्ये काम करून जुगाराला प्रोत्साहन देणार असतील ते अयोग्य आहे. वास्तविक अशा लोकांना लोक आपला आदर्श मानतात. त्यांनीच जुगाराच्या माध्यमातून लोकांना देशोधडीला लावण्याचा अट्टाहास केवळ जाहिरातींतून मिळणाऱ्या पैशासाठी चालवला तर त्याचे विपरीत परिणाम समाजावर होतील. मास्टर ब्लास्टर भारतरत्न सचिन तेंडुलकर खेळाच्या मैदानातून निवृत्त झाला असला तरी आयपीएल व विविध उपक्रमांतून तो नेहमीच लोकांसमोर येत असतो. मात्र सध्या तो पेटीएम फर्स्टच्या जाहिरातीतून दिसतोय. सचिन तेंडुलकर भारतरत्न आहे. त्यांचे देशासह जगभरात असंख्य चाहते आहेत. त्यामुळे भारतरत्न असणार्‍या व्यक्तिने पेटीएम फर्स्ट सारख्या जुगार चालवणार्‍या अ‍ॅपची जाहीरात करणे योग्य...

पुढील 2 महिन्यांत महाराष्ट्रातील दुकानं, आस्थापना ह्यांच्यावर मराठी पाट्या लागल्या पाहिजेत असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ह्या निर्णयाचं राज्यात सर्वत्र स्वागत करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य आहे व या राज्यातील दुकानांवर मराठी भाषेतील पाट्या लावण्यात काहीही गैर नाही. राज्य शासनानेही तसा निर्णय घेऊन आपली भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. मात्र तरीही काही मूठभर व्यापाऱ्यांनी त्याला आव्हान देत थेट सुप्रीम कोर्ट गाठले. महाराष्ट्रात व्यवसाय करत असाल तर इथल्या भाषेत पाट्या असणं किंवा त्या ठिकाणी त्या भाषेचा सन्मान करणं ह्यात विरोध करण्यासारखं काय होतं. तुम्ही जर व्यापारासाठी इथे महाराष्ट्रात येता तर इथल्या भाषेचा सन्मान तुम्ही केलाच पाहिजे. दुकानं आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात हा नियम १९६१ पासून अस्तित्त्वात आहे. त्यानंतर राज्यातल्या दुकानं आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात असा अध्यादेशही सरकारनं काढला होता. मुळात भारतामध्ये राज्यांची निर्मितीच ही भाषेच्या आधारावर करण्यात आलेली असल्याने तिथपासूनच भाषांना प्राधान्य देण्यात आलेलं ...

देशात किंवा राज्यात सत्ता कुठल्याही पक्षाची असो महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटनांचा केवळ राजकीय स्वार्थासाठी वापर केला जातो. महिलांच्या दुबळेपणाचा बाऊ करत त्यांच्यासाठी सहानुभूतीची लाट निर्माण केली जाते मात्र त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करण्यासाठी प्रत्यक्षात किती प्रयत्न केले जातात हा संशोधनाचा विषय ठरेल. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षानंतर देखील महिलांना आरक्षणासाठी झगडावे लागत असेल तर त्यापेक्षा मोठे दुर्दैव नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना  अजिबात कमी होत नाहीत, दर दिवशी कुठे ना कुठे महिलांना पुरुषी अत्याचारांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा वेळी जे कायदे तयार करण्यात येतात त्यांची अंमलबजावणी परिणामकारकरित्या होत नसल्याने कायद्याचा धाक समाजात दिसून येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आरक्षण देऊनदेखील महिलांना निर्णयस्वातंत्र्य कितपत येईल याबाबत साशंकताच आहे. महिलांवरील दुबळेपणाचा शिक्का पुसून टाकायचा असेल तर आधी त्यांना सक्षम करणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न केवळ आरक्षणाने सुटणार नाही. महिला समानतेच्या मुद्द्यावर सामाजिक मानसिकतेत आमूलाग्र परिवर्तन अत्यंत आवश्य...

पुढील 2 महिन्यांत महाराष्ट्रातील दुकानं, आस्थापना ह्यांच्यावर मराठी पाट्या लागल्या पाहिजेत असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ह्या निर्णयाचं राज्यात सर्वत्र स्वागत करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य आहे व या राज्यातील दुकानांवर मराठी भाषेतील पाट्या लावण्यात काहीही गैर नाही. राज्य शासनानेही तसा निर्णय घेऊन आपली भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. मात्र तरीही काही मूठभर व्यापाऱ्यांनी त्याला आव्हान देत थेट सुप्रीम कोर्ट गाठले. महाराष्ट्रात व्यवसाय करत असाल तर इथल्या भाषेत पाट्या असणं किंवा त्या ठिकाणी त्या भाषेचा सन्मान करणं ह्यात विरोध करण्यासारखं काय होतं. तुम्ही जर व्यापारासाठी इथे महाराष्ट्रात येता तर इथल्या भाषेचा सन्मान तुम्ही केलाच पाहिजे. दुकानं आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात हा नियम १९६१ पासून अस्तित्त्वात आहे. त्यानंतर राज्यातल्या दुकानं आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात असा अध्यादेशही सरकारनं काढला होता. मुळात भारतामध्ये राज्यांची निर्मितीच ही भाषेच्या आधारावर करण्यात आलेली असल्याने तिथपासूनच भाषांना प्राधान्य देण्यात आलेलं ...