धोरणरोग टाळा
- Get link
- X
- Other Apps
धोरणरोग टाळा हे संपादकीय (दिनांक 7 एप्रिल 2021) वाचले. सध्या अवघे विश्व कोरोनामय झालेले असल्यामुळे कोरोना आजार गंभीर आजारांच्या यादीत सर्वोच्च स्थानी आहे ही बाब खरी आहे. सरकारी मदतीपासुन खाजगी वैदयकीय विम्यापर्यंत सर्व प्रकारचे लाभ कोरोनावर अगदी मेहरबान आहेत. झापाटयाने बदलणा-या जीवनशैली व वातावरणामुळे नवनवे आजार उदभवत आहेत. नवा आजार आला की जुने व दुर्मिळ आजार दुर्लक्षित होतत त्यामुळे त्या रुग्णांना लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. जगात एकूण सात ते आठ हजार दुर्मिळ आजार अस्तित्वात असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे. या आजारांच्या एकूण ३० कोटी रुग्णांपैकी ८ कोटी रुग्ण केवळ भारतात असतील तर देशासाठी ते चिंताजनक आहे. दुर्लक्षित असलेल्या आजारांच्या रुग्णांना सरकारी आरोग्य सेवा मिळण्यातील अडथळे दुर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारी धोरणात बदल करणे इष्ट आहे. सरकारी धोरणानुसार तीन गटांमध्ये विभागल्या गेलेल्या दुर्मिळ आजारांचा तिसरा गट खर्चाच्या बाबतीत काहीसा दुर्लक्षित असुन या गटातील रुग्णांना उपचारांच्या व लाभाच्या प्रवाहात आाणण्याची गरज आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ठराविक हिस्सा आरोग्यावर खर्च करण्याची काही प्रमानके असताना आपल्या देशात मात्र आरोग्यावर अपेक्षित खर्च दिसुन येत नाही. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला खीळ लागली असे म्हटले जाते. मात्र त्याच कोविड आजाराच्या निर्मूलनासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना आज मोठा वाटा खर्च करावा लागत आहे. या सर्वांमध्ये दुर्मिळ आजार काहीसे दुर्लक्षित झाल्याचे वास्तव नाकारता येणार नाही. कोविडनिर्मूलनासाठी ज्या पध्दतीने मोहिम हाती घेण्यात आली त्याच पध्दतीने या दुर्मिळ आजारांच्या उपचारासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या तर समाजातील एक मोठा गट सुरक्षित व संरक्षित होईल. केंद्र शासनाने आपले आरोग्य धोरण दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात ठळकपणे अधोरेखित करावे. ज्यामध्ये वर्षभरात उदभवणा-या संभाव्य आजारांच्या साथी तसेच जुने गंभीर व दुर्मिळ आजारांचादेखील प्राधान्याने विचार करण्यात यावा.
वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment