आरोग्य सेवांचे सक्षमीकरण
आरोग्य सेवांचे सक्षमीकरण
कोविड -१९ हया जिवघेण्या आजाराच्या पार्श्वभुमीवर आरोग्य हया घटकाचे आपल्या आयुष्यातील महत्व पून्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य सेवांची निकड व महत्वदेखील प्रकर्षाने अधोरेखीत झालेले आहे. कोविड आजारातून समाजातील सर्वसामान्य व दुर्बल घटकांना बाहेर काढण्याचे यशस्वी काम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेने केले. त्यामुळे भविष्यातील कोणत्याही साथपरिस्थीतीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवा ही नागरीकांच्या दृष्टीने सर्वात मोठी उपलब्धी असणार आहे. मात्र यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवांच्या सक्षमीकरणासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचा व भविष्यातील आव्हांनाचा उहापोह करणे क्रमप्राप्त ठरते. लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजांमुळे उपलब्ध सरकारी आरोग्य यंत्रणांवर अधिकचा ताण पडताना दिसत आहे. यासाठी शासकीय आरोग्य संस्थांचा विस्तार व नव्या संस्था कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. भौगालिक परिस्थितीनुसार अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य संस्थांचे मोजमाप व निकड आता लोकसंख्येच्या आधारे करण्याची आवश्यकता भासू लागली आहे. खाजगी वैदयकीय व्यावसायिकांचे जाळे सर्वदूर पोहोचलेले असल्यामुळे शासकीय आरोग्य संस्थांवरचा ताण कमी होत असला तरी खाजगी व्यावसायिकांची विश्वासार्हता व आर्थिक पिळवणूक या बाबी चिंतेच्या आहेत. कोविड काळात काही खाजगी रुग्णालयांनी रुग्णांची केलेली आर्थिक पिळवणूक हे अत्यंत ताजे उदाहरण आहे. शासन सर्व प्रकारच्या सेवा पुरवू शकत नाही व खाजगी क्षेत्रातल्या सेवांचा दर्जा व खर्चावर नियंत्रण मिळवता येत नाही त्यामुळे वैदयकीय क्षेत्र हे गुंतागुंतीचे आहे. यासाठी केवळ वैदयकीय अधिकारी किंवा नोकर वर्गाला जबाबदार न धरता काही ठोस बदल व संस्थात्मक सुधारणा हाती घेण्याची गरज आहे. शासनालादेखील सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा मोफत देण्याची जबाबदारी नजिकच्या भविष्यकाळात घेणे जिकीरीचे होऊ शकते कारण वैदयकीय खर्च यापुढे परवडणारा नाही. मात्र खाजगी आरोग्य सेवांवर नियंत्रणाची व्यवस्था मात्र नक्कीच निर्माण करता येईल. कोणतीही आरोग्य व्यवस्था ठराविक न राहता त्यात काही पर्याय व पद्धती निवडण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे यासाठी आयुर्वेद, होमिओपथी, योग आदि पद्धती यांच्यादेखील सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. आरोग्यसेवांवरचा वाढता खर्च पाहता शासनाबरोबरच सामाजिक घटकांनीही हातभार लावणे गरजेचे आहे. यासाठी सामूहिक आरोग्य विमा योजनांचा विस्तार करण्यासारखे पर्याय पडताळून पाहता येतील. रुग्णालयांत जाण्याआधी उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, नागरी आरोग्य केंद्रे यांच्यामार्फत सेवा गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याचा, मिळवण्याचा प्रयत्न झाला तर रुग्णालयांवरचा भार कमी होऊन ती कार्यक्षमतेने चालू शकतील. यासाठी शहरांमध्ये देखील प्राथमिक आरोग्यसेवांवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. आरोग्य हा प्रत्येक व्यक्तीचा हक्क आहे आहे त्याचबरोबर वैयक्तीक जबाबदारी देखील आहे. आरोग्य बाबत सामाजिक भान असणेदेखील अत्यंत महत्वाचे आहे. प्रदूषण, धोका, इजा किंवा लोकसंख्यावाढ टाळणे ही प्रत्येकाने वैयक्तीक जबाबदारी मानली पाहिजे. स्वच्छता व आरोग्य शिक्षणाने आजारांचे प्रमाण कमी करता येते त्याचबरोबर सामाजिक स्वास्थ्यदेखील अबाधित राखता येते. सार्वजनिक आरोग्य सेवेमध्ये वैद्यकीय मनुष्यबळ कमी असेल तर आरोग्यसेवा अडखळतात तसेच खाजगी क्षेत्रात ते जास्त असेल तर आरोग्य सेवा स्पर्धात्मक आणि महागड्या होतात त्यामुळे त्यांचा समतोल आवश्यक आहे. बरीच शासकीय व महापालिका रुग्णालये मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या अभावी पूर्ण क्षमतेने काम करु शकत नाहीत हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. शासनामार्फत सध्या अनेक वैद्यकीय सेवा मोफत व अत्यल्प दरात पुरवण्यात येत आहेत. तरीही बहुतांशी रुग्ण आजही खाजगी किंवा इतर रुग्णालयांमध्ये उपचार घेताना दिसत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वैदयकीय क्षेत्राला फारसा फरक पडत नसला तरी हे क्षेत्र अधिक बळकट व कार्यक्षम असणेदेखील तितकेच महत्वाचे आहे. याचप्रमाणे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांची कार्यक्षमता, महत्त्व व लोकप्रियता वाढवण्यासाठी निश्चिीत उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
याचबरोबर टेलिमेडिसीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व शासकीय रुग्णालये एकमेकांशी जोडली गेली आहेत ज्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील रुग्णांना व रुग्णालयांना निदान व उपचारांसाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध होत आहे. रोगप्रतिबंध आणि नियंत्रण विशेषत: बालकुपोषण, मधुमेह, अतिरक्तदाब, व्यसनाधीनता, काही आजार, मानसिक आजार, कर्करोग आणि रस्त्यावरचे अपघात या महत्त्वाच्या समस्या असुन त्याकडे सार्वजनिक व खाजगी वैदयकीय क्षेत्राने लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर क्षयरोग, कुष्ठरोग, हिवताप व जलजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठीदेखील विविध कार्यक्रम राबविण्याची आवयकता आहे. छोटे कुटुंब आणि मुलांमधले अंतर या दोन्ही गोष्टी आरोग्याच्या दृष्टीने व लोकसंख्या नियंत्रणासाठी महत्त्वाच्या आहेत. राज्यातील काही आदिवासी, मागास व अल्पसंख्य समाजगटांमध्ये अजूनही ही सुधारणा रुजलेली नाही. त्यांच्यासाठी विविध सामाजिक घटकांनी प्रबोधनात्मक कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक असून यामध्ये त्या कुटुंबाचे हित असल्याचे त्यांना पटवून देणे गरजेचे आहे. एकंदरीत आरोग्य सेवेमध्ये होत असलेल्या सुधारणा समाधानकारक असल्या तरी त्यांच्या मजबूतीसाठी इतर समाज घटक जसे स्वयंसेवी संस्था, खाजगी वैदयकीय व्यावसायिक, लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते यांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्वाचा ठरेल.
वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई
Comments
Post a Comment