राष्ट्रहितासाठी की राजकीय हितासाठी?
- Get link
- X
- Other Apps
‘पेगॅसस’चे पुनरुज्जीवन हे संपादकीय (दै लोकसत्ता २४ नोव्हें.) वाचले. इंटरनेट व सोशल मिडीयाच्या आजच्या महाजालात डाटा म्हणजेच विदा सुरक्षेची उणीव प्रकर्षाने जाणवू लागलेली आहे. त्याबाबत केंद्र सरकार गंभीर आहे ही बाब नक्कीच चांगली आहे. विविध खाजगी कंपन्यांव्दारे लोकांची खाजगी माहिती चोरण्याचे वा विकण्याचे प्रकार सर्रास सुरु झाले आहेत. यामध्ये मोठे आर्थिक हित साध्य होत असल्यामुळे हे क्षेत्र दिवसेंदिवस विस्तारत आहे. मात्र या माहितीचा वापर आर्थिक लूट तसेच लोकांचा मनस्ताप वाढवण्यासाठी होत असेल तर ते धोकादायक आहे. या पार्श्वभुमीवर केंद्राच्या नव्या विदा सुरक्षा कायदा विधेयकाकडून मोठया अपेक्षा आहेत. लोकांची खाजगी माहितीची गोपनियता पाळुन तिचे सार्वत्रिकीकरण कुठल्याही परिस्थीतीत होऊ देऊ नये. कारण तिचा फायदा उचलण्यामध्ये आता देशांतर्गत कंपन्यांसंह परदेशी शक्तीदेखील सक्रीय झालेल्या आहेत. नव्या विदासुरक्षेमध्ये सरकारी यंत्रणेस झुकते माप दिल्याने निर्माण झालेली मतभिन्नता स्वाभाविक आहे. विदासुरक्षेवर सरकारी अंकुश असणे गैर नाही मात्र भविष्यात त्यात राजकीय हस्तक्षेप बळावून राजकीय हितासाठी या माहितीचा वापर केला जाणार नाही याची खबरदारी कोण घेणार ?
वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment