कामगारांच्या आरोग्यासाठी - १ मे महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या शुभेच्छा
महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या शुभेच्छा
राज्य कामगार विमा योजना ही अधिनियम, १९४८ च्या अन्वये सुरु करण्यात आली. आजार, प्रसूती, काम करताना आलेली विकलांगता इत्यादींसाठी तरतुदी करून कामगारहिताचे संरक्षण करणे हा तिचा हेतू आहे. ही योजना संपूर्ण भारतात लागू असून तिच्याखाली हंगामी नसलेल्या परंतु वीसपेक्षा अधिक कामगारांना रोजगार देणार्या कारखान्यांतील सर्व कामगारांना लागू आहे. कारखान्यांप्रमाणेच इतर आस्थापनांमधील कामगारांकरितादेखील ही योजना लागू करता येते. राज्य कामगार विमा योजनेमध्ये आजारपण, मातृत्व, तात्पुरत्या किंवा कायम स्वरूपाचे अपंगत्व, सेवेतील इजेमुळे होणारे मृत्यू व त्यामुळे कमविण्याच्या क्षमतेत होणारी घट यासारख्या आकस्मिक घटनांमध्ये कामगारांचे हितरक्षण करणारी ही योजना आहे. अधिनियमामध्ये कामगार व त्यांच्या लगतच्या अवलंबीतांच्या वैद्यकीय देखभालीची हमी देण्यात आली आहे. अधिनियमाचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने योजना प्रशासित करण्यासाठी राज्य कामगार विमा महामंडळाची स्थापना केली. त्यानंतर, ही योजना दिल्ली व कानपूर येथे २४ फेब्रुवारी १९५२ रोजी प्रथम अंमलबजावणी करण्यात आली. अधिनियमच्या कलम १(५) नुसार ही योजना २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या दुकाने, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, चित्रपटगृहे, रस्ते मोटार परिवहन मंडळे व वर्तमानपत्रांच्या आस्थापनांना लागू करण्यात आली आहे. तसेच अधिनियमाच्या कलम १(५) नुसार, ही योजना २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या खासगी वैद्यकीय व शैक्षणिक संस्थांना सुद्धा काही राज्यांमध्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. १४ राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेशांनी दुकाने व अन्य आस्थापना ह्या अधिनियमांतर्गत येण्यासाठीची मर्यादा २० वरून १० वर आणली आहे. उरलेली राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेश हे लागू करण्याच्या प्रक्रीयेत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने राज्य कामगार विमा योजना अधिनियमांच्या तरतुदी दुकाने, वर्तमानपत्र आस्थापना, चित्रपटगृहे, रस्ते परिवहन मंडळ, व उपाहारगृहांना लागू केल्या आहेत. राज्यात ही योजना नागपूर येथे ११.७.१९५४, मुंबई व उपनगरात ३.१०.१९५४ व पुणे येथे १५.८.१९६५ अशी टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात आली. आज ही योजना ४४ केंद्रांमध्ये राबविण्यात येते.
राज्य कामगार योजनेंतर्गत वैद्यकीय, आजारपण, अपंगत्व, मातृत्व, अवलंबितांचे तसेच अंत्यविधीचे लाभ देयात येतात. अधिनियमाच्या कलम ४६ नुसार सहा प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षा लाभांची तरतूद करण्यात आली आहे. वैदयकीय लाभामध्ये लाभार्थी व्यक्तीला व त्याच्या कुटुंबियांना त्याने सेवेत प्रवेश केल्याच्या पहिल्या दिवसापासून वैद्यकीय देखभाल केली जाते. लाभार्थी किंवा त्याच्या कुटुंबियाच्या उपचाराच्या खर्चावर कोणतीही मर्यादा नाही. यामध्ये उपचाराची प्रणाली, वैद्यकीय लाभाचे मोजमाप, निवृत्त व्यक्तींना लाभ, राज्यातील वैद्यकीय लाभाचे प्रशासन, अधिवासी उपचार, विशेषज्ञांकडून तपासणी, अंतर्रुग्ण उपचार, एक्सरे सेवा, कृत्रिम पाय व मदत, विशेष तरतुदी व प्रतिपूर्ती इत्यादींचा समावेश होतो. आजारपणाचे लाभामध्ये कामगारांना प्रमाणित आजारपणात वर्षामध्ये जास्तीतजास्त ९१ दिवसांपर्यंत वेतनाच्या ७०% दराने रोख स्वरुपात नुकसान भरपाई मिळू शकते. आजारपणाचे लाभ मिळण्यास पात्र होण्यासाठी ६ महिन्यांच्या अंशदान कालावधीमध्ये कामगाराने ७८ दिवसांचे अंशदान दिलेले असले पाहिजे. ३४ प्रकारच्या गंभीर व दीर्घ मुदतीच्या आजारांमध्ये वेतनाच्या ८०% दराने आजारपणाचा लाभ दोन वर्षेपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. नसबंदीची शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या पुरुष व महिला कामगारांना त्यांच्या वेतनाएवढा आजारपणाचा लाभ अनुक्रमे ७ व १४ दिवसांसाठी मिळू शकतो. मातृत्वाच्या लाभात मागील वर्षात ७० दिवसांचे अंशदान केल्याच्या अधीन राहून पूर्ण वेतनाएवढ्या रकमेचा मातृत्व लाभ तीन महिन्यांसाठी पात्र असतो व वैद्यकीय सल्ल्यानुसार तो एक महिना वाढविता येऊ शकतो. अपंगत्वाचे लाभात अपंगत्व कायम असेपर्यंत वेतनाच्या ९०% रक्कम तात्पुरते अपंगत्व लाभ म्हणून देय असेल. वैद्यकीय मंडळाने प्रमाणित केलेल्या कमविण्याच्या क्षमतेतील घटीनुसार वेतनाच्या ९०% रक्कम लाभाच्या स्वरुपात दरमहा दिली जाते. अवलंबीतांचे लाभामध्ये व्यक्तीचे सेवेतील इजेमुळे किंवा नोकरीतील जोखमीमुळे निधन झाले असल्यास मृत व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्या अवलंबिताना वेतनाच्या ९०% दराने अवलंबिताचे लाभ दिले जातात. इतर लाभामध्ये मृत विमित व्यक्तीवरील अवलंबित किंवा त्याची अंत्येष्टी विधी करणाऱ्याला रु १००००/- पर्यन्त रक्कम दिली जाते. राज्य कामगार विमा योजनेखाली वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नसतील अशा ठिकाणी स्त्री किंवा व्यक्तीची पत्नीची प्रसूति झाल्यास प्रसुती खर्च देण्यात येतो. या व्यतिरिक्त कामगारांना गरजेनुसार अन्य लाभ दिले जातात. कायम स्वरूपाचे अपंगत्व आलेल्या व्यक्तींना व्यावसायिक पुनर्वसन प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रशिक्षण घेण्यासाठी केले जाते. सेवेतील इजेमुळे शारीरिक अपंगत्व आल्यास शारीरिक पुनर्वसन केले जाते. सेवानिवृत्ती किंवा ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजने अंतर्गत व कायम स्वरूपाच्या अपंगत्वामुळे सेवा त्याग करावा लागलेल्या विमित व्यक्तींसाठी व त्यांच्या पत्नीसाठी वार्षिक रु १२०/- भरून वैद्यकीय देखभाल उपलब्ध आहे. राज्य कामगार विमा योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील अंशदान हे देण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून कामगारांना देय असणाऱ्या वेतनाची ठराविक टक्केवारीच्या स्वरुपात असते तर मिळणारा सामाजिक सुरक्षिततेचा लाभ हा प्रत्येकाच्या गरजेनुसार कोणताही भेदभाव न करता दिला जातो. महामंडळातर्फे रोख लाभ त्यांच्या शाखा कार्यालयातून / अधिदान कार्यालयातून अंशदानाच्या शर्तींच्या अधीन राहून केले जाते.
राज्य सरकारने नुकताच राज्य कामगार विमा सोसायटीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला असुन राज्यातील कामगारांना अतिविशिष्ट वैद्यकीय उपचारांसह आधुनिक वैद्यकीय सुविधा सुलभतेने व परिणामकारकरित्या पुरविण्याचा उददेश यामागे आहे. राज्यातील कामगारांच्या आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्य कामगार विमा महामंडळ यांच्याकडून राज्य कामगार विमा योजना राज्यातील एकूण 22 जिल्ह्यांमध्ये 43 लाख 58 हजार 990 नोंदणीकृत कामगारांसाठी राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून कॅश बेनिफिट, प्रशासन व अतिविशिष्ट वैद्यकीय सुविधांवर खर्च करण्यात येत असला तरी प्रायमरी व सेकंडरी वैद्यकीय सुविधांच्या नियोजनाची जबाबदारी सर्वस्वी राज्य शासनाची आहे. या सुविधा 52 राज्य कामगार विमा योजना सेवा दवाखाने, 610 विमा वैद्यकीय व्यवसायी आणि 11 राज्य कामगार विमा योजना रुग्णांलयामार्फत राज्यात कामगारांना पुरवल्या जातात. या सोसायटीची स्थापना झाल्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय जलदगतीने घेणे शक्य होईल. याशिवाय कामगारांना वैद्यकीय सुविधा अधिक सुलभतेने पुरविणे शासनास शक्य होणार आहे. तसेच केंद्र शासनांतर्गत येणारा निधी सोसायटीत जमा होणार असल्याने रुग्णालय तसेच निवासी इमारतींची दुरुस्ती-देखभाल, आधुनिक वैद्यकीय उपचार आणि उपकरणांची उपलब्धता या रुग्णांलयामध्ये होऊ शकेल. याशिवाय डायलिसिस, रेडीओ डायग्नोस्टीक्स, कॅथ लॅब, कॅन्सरवरील उपचार यासह आयसीयु व एनआयसी युनिटसची सुविधा या दवाखान्यांमध्ये करणे शक्य होणार आहे. या सोसायटीचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी असे असून ही सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट-1860 अंतर्गत स्थापन करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी संबंधित राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सोसायटी, एडस् कंट्रोल सोसायटी, आयुष, राज्य आरोग्य हमी या सोसायट्या कार्यरत आहेत.
महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या शुभेच्छा
वैभव पाटील
Comments
Post a Comment