निवडणूकित सरकारी कर्मचाऱ्यांची भूमिका मोलाची

निवडणूकित सरकारी कर्मचाऱ्यांची भूमिका मोलाची

सध्या देशात निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. एप्रिल मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर विधानसभा व त्यांनतर स्थानिक स्वराज्य संस्थां निवडणुकादेखील होऊ घातलेल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते सध्या आपापल्या उमेदवारांच्या प्रचाराकार्यात मग्न आहेत. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवडणूक अयोगानेदेखील कंबर कसली आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, वाहने व इतर साहित्याची जमवाजमव, निवडणूक कर्मचाऱ्यांची प्रशिक्षणे याची लगबग सध्या सुरू आहे. निवडणुक कामासाठी वापरला जाणारा कर्मचारी वर्ग हा विविध सरकारी आस्थापनांमधून निवडला जातो. अनेक विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या ह्या कामी केल्या जातात. त्यात आघाडीवर असतो तो शिक्षक वर्ग. विद्यार्थी घडवण्यासाठी धडपडणारा शिक्षक निवडणूक कामासाठीदेखील तितक्याच तळमळीने धडपडत असतो. लोकशाही बळकट करण्यासाठी पार पाडल्या जाणाऱ्या जाणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेला या कालावधीत सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याने या कामासाठी सहसा नकार देता येत नाही. हे काम अगदी परमकर्तव्याचे समजले जात असून त्यासाठी सबंधित यंत्रणांना सर्वाधिकार बहाल करण्यात येतात. त्यामुळे निवडणूक कामासाठी टाळाटाळ करून नकार घंटा वाजवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची वा प्रशासकीय कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे एकदा निवडणूक कर्तव्याचे आदेश निघाले की ते काम जबाबदारीने पार पडावेच लागते. त्यात कुठलीही मखलाशी, तडजोड वा पळपुटेपणा खपवून घेतला जात नाही. मात्र अनेक वर्षे आपले मूळ कर्तव्य सांभाळून इमानेइतबारे निवडणुकीचे महत्वाचे व संवेदनशील काम हाताळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा यथायोग्य गौरव व्हायला हवा असे वाटते. निवडणूकीचे काम म्हटले की जबाबदारी आली, त्यात ढिसाळपणा व आळशीपणा करता येत नाही. त्यामुळे निवडणुकीत अत्यंत प्रामाणिकपणे आपली भूमिका निभावणाऱ्या शासकीय यंत्रणांना शाबासकी देण्यात अजिबात गैर नाही. निवडणूक कामी मिळणारे मानधन हे अत्यंत तुटपुंज्या स्वरूपाचे असते. अशा कर्मचाऱ्यांना प्रशस्तीपत्रक, सन्मानचिन्ह अथवा विशेष वेतनवाढ देण्याचा विचार व्हायला हवा. आज अनेक विभागांतील कर्मचारी निवडणुकीसाठी ड्युटी लागली की काहीसे खजील होत असल्याचे पाहायला मिळतात. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही प्रावधान केले गेल्यास कर्मचाऱ्यांचा या कामातील उत्साह नक्कीच वाढेल व निवडणूक प्रक्रिया अधिक प्रभाविपणे राबवता येईल असे मत आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई