मतदान न केलेल्यांची नावेदेखील उघड करा
मतदान हा अधिकाराबरोबरच कर्तव्यदेखील
लोकसभेसाठी महाराष्ट्रात झालेले मतदान सर्वत्र शांततेत पार पडले. याबद्दल मतदारांचे व निवडणूक यंत्रणांचे अभिनंदन करावेच लागेल. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सार्वत्रिक निवडणूकांमधील मतदानाची टक्केवारी अत्यंत चिंताजनक असल्याचे दिसून येते. अनेक मतदारसंघात तर 50 टक्क्यांच्या वर मतदान जात नाही. निवडणुकांआधी सर्वत्र आयोगामार्फत मतदार नोंदणी व छाननी केली जाते. यात अस्तित्वात नसलेले, स्थलांतर झालेले, मयत झालेले मतदारांची नावे वगळण्यात येतात. त्यामुळे मतदारसंघात उरलेले मतदार हे त्या ठिकाणी स्थायिक व अस्तित्वात असलेलेच मतदार असतात हे गृहीत धरले जाते. तसेच राजकीय पक्ष व निवडणूक यंत्रणांमार्फत अधिकाधिक मतदान होण्यासाठी सातत्याने मतदार जागृतीचे उपक्रम राबविण्यात येतात. मात्र तरीही निम्मेदेखील मतदार घराबाहेर पडत नसतील तर ती लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. मतदार संघातील सरकारी कार्यालये, खाजगी आस्थापना मतदानासाठी नोकरदार वर्गाला काही मिनिटांच्या मतदानासाठी दिवसभराची भरपगारी सुट्टी देत असताना मतदारांमध्ये मतदानाप्रति असलेली निरसता दुर्लक्षित करण्याजोगी मुळीच नाही. यासाठी कठोर पावले सरकारला उचलावीच लागतील. लोकशाही बळकट व सक्षम होण्यासाठी मतदान प्रक्रिया अत्यंत महत्वाची आहे. चांगले व लोकांच्या समस्यांप्रति गँभिर असणारे लोकप्रतिनिधी निवडून येण्यासाठी सर्व स्तरांतील लोकांनी अधिकाधिक संख्येने मतदानासाठी जागरूकता दाखवली पाहिजे. मात्र तसे होताना दिसत नाही हे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. सुशिक्षित मतदारदेखील मतदानासाठी उदासीनता दाखवत असल्याने मतदान प्रक्रियेमध्ये फार दम राहत नाही व अशा वेळी चुकीचा उमेदवार निवडला जाण्याचीही शक्यता असते. यासाठी काही उपाययोजना निवडणूक यंत्रणांना कराव्याच लागतील. मतदान करणाऱ्या लोकांबरोबरच मतदान न करणाऱ्या लोकांची नावेदेखील जाहीररीत्या उघड करणे आवश्यक आहे. संबंधित आस्थापनांनी त्यांचेकडून मतदान न करणेबाबतचा खुलासा घेणे गरजेचे आहे. सलग तीन चार निवडणुकांमध्ये हेतुपुरस्कर मतदान न करणाऱ्या लोकांचा मतदानाचा व सरकारी सेवा वापरण्याचा अधिकार काढून घेतला पाहिजे. एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीत निष्क्रिय ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींवर असलेल्या रोषापायीदेखील मतदान केले जात नाही. खरेतर अशा वेळी लोकप्रतिनिधी बदलण्याची नामी संधी नागरिकांकडे असते. त्यामुळे कामे होत नाहीत या रागापायी मतदान टाळणे उचित नक्कीच नाही. मतदान हा केवळ अधिकार नसून आपले कर्तव्यदेखील आहे. लोकशाही सक्षम व सुदृढ बनवण्यासाठी, कायदेमंडळातील निर्णयांत अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी लायक उमेदवार निवडले गेले पाहिजेत व यासाठी अधिकाधिक लोकांनी मतदानासाठी घराबाहेर पडले पाहिजे. निवडणूक प्रक्रियेत ज्या दिवशी नागरिक जागरूकता दाखवतील त्या दिवशी या प्रक्रियेत व राजकारणात घुसलेली दुकानदारी आपोआप बंद होईल. यासाठी मोठी जनजागृती आवश्यक असून त्यामध्ये सातत्यदेखील राखणे गरजेचे आहे. मात्र सध्याची एकंदरीत राजकीय परिस्थिती पाहता तसेच विभागलेला, दुरावलेला व मतदानाप्रति निरस झालेला मतदार पाहता ही जागरूकता लोकांमध्ये आणण्याचे मोठे आव्हान आगामी काळात सरकारी यंत्रणांसमोर आहे. नागरिक जागरूक तर लोकशाही बळकट !
Comments
Post a Comment