आरोग्य निर्देशांकात महाराष्ट्राची गरुडझेप

निती आयोगाचा ‘निरोगी राज्य, प्रगतीशील भारत' अहवाल प्रकाशित

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेत गेल्या काही वर्षांपासून अमूलाग्र असे बदल होताना दिसत आहेत. यामुळे शासकीय आरोग्य सेवेचा दर्जा निश्चितच उंचावला आहे. त्याचीच पोचपावती नुकतीच केंद्र शासनाच्या एका अहवालातून मिळाली आहे. राज्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब असून आरोग्य सेवेत महाराष्ट्राने गुडझेप घेतली आहे असेच म्हणावे लागेल. आरोग्य क्षेत्रातील कामगिरीबाबत निती आयोगाने जारी केलेल्या health index मध्ये महाराष्ट्राने मोठी कामगिरी करत सहाव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर भरारी घेतली आहे. गेल्या वर्षीच्या अहवालात सहाव्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राने यावेळी तिसरा क्रमांक मिळवलाय. केरळ पहिल्या, आंध्र प्रदेश दुसऱ्या आणि महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आरोग्य सेवेचे विविध निकष लक्षात घेऊन आरोग्य मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ही रँकिंग जारी करण्यात येत असते. नीती आयोगाने जारी केलेली ही रँकिंग 2017-18 या वर्षातील आहे. महाराष्ट्राने 2015-16 च्या रँकिंगमध्ये सहावा क्रमांक मिळवला होता. यावेळच्या रँकिंगमध्ये उत्तर प्रदेशची कामगिरी सर्वात खराब आहे. नीती आयोगाकडून 23 निकषांचा अभ्यास करण्यात आला आणि हे निकष पूर्ण करणाऱ्या राज्यांना त्यानुसार गुण देण्यात आले. कोणत्या राज्यांमध्ये कशा पद्धतीने आरोग्य सुविधा दिल्या जातात, त्यावर किती व कसा खर्च केला जातोय, जनतेपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचवण्याचं प्रमाण कसं आहे असे विविध निकष या अहवालात लक्षात घेतले जातात. महाराष्ट्राची ही कामगिरी नक्कीच गौरवास्पद असून याचे श्रेय रुग्णसेवेसाठी अहोरात्र झटणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेला दिले जात आहे. निती आयोगाने देशातील राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या जाहीर केलेल्या सर्वंकष आरोग्य निर्देशांकात 63.99 गुणांसह महाराष्ट्र तिस-या स्थानावर आहे. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांच्या हस्ते व आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिव प्रिती सुदान आणि निती आयोगाचे आरोग्य सल्लागार आलोक कुमार यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी निती आयोगाचा ‘निरोगी राज्य, प्रगतीशील भारत अहवाल’ प्रकाशित करण्यात आला. राज्यांना आरोग्य क्षेत्रात परिवर्तनाच्या दिशेने प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने या निर्देशांकाची रचना करण्यात आली आहे. यापूर्वी 2015-16 च्या आधारभूत माहितीवर महाराष्ट्र 61.07 गुणांसह सहाव्या क्रमांकावर होता. राज्याने आरोग्य निर्देशांकात सहाव्या स्थानाहून झेप घेत 2017-18 च्या आधारभूत माहितीनुसार तिसरे स्थान पटकावले आहे. केरळ, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्र ही राज्ये देशात सर्वोत्तम ठरली आहेत. जागतिक बँक आणि  केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने निती आयोगाने 2017-18 च्या माहितीच्या आधारावर ‘आरोग्यदायी राज्य, प्रगतीशील भारत अहवाल’ तयार केला असून या अहवालात संकलीत माहितीच्या आधारावर  गुणांकनासाठी देशातील 21 मोठी राज्य, 8 लहान राज्य आणि 7 केंद्रशासीत प्रदेश अशी वर्गवारी करण्यात आले आहे. मोठ्या राज्यांमध्ये 74.01 गुणांसह केरळ प्रथम स्थानावर कायम आहे. आंध्रप्रदेशाने 65.13 गुणांसह आठव्या क्रमांकाहून दुस-या क्रमांकावर मुसंडी घेतली आहे तर महाराष्ट्राने 63.99 गुणांसह सहाव्या स्थानाहून झेप घेत तिसरा क्रमांक पटकविला आहे. या अहवालात 21 मोठ्या राज्यांना गुणांकनाच्या आधारे तीन स्तरांमध्ये विभागण्यात आले आहे. 58.88 च्या वर गुण मिळविणारी राज्ये अग्रस्थानी राज्ये म्हणून संबोधण्यात आली असून महाराष्ट्रासह 10 राज्यांचा यात समावेश आहे. 43.74 ते 58.88 दरम्यान गुण प्राप्त करणा-या राज्यांचा समावेश  ‘साध्य राज्ये’ श्रेणीमध्ये आणि 43.74 पेक्षा कमी गुण प्राप्त करणा-या राज्यांचा समावेश ‘आकांक्षी राज्यांच्या’ श्रेणीत करण्यात आला आहे. अहवालात 5 वर्षाखालील बालकांच्या मृत्यू दरात आणि नवजात बालकांच्या मृत्यूदरात घट आलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रस्थानी राहिले आहे. 2015 च्या आधाराभूत माहितीनुसार राज्यात 5 वर्षाखालील बालकांच्या मृत्यू दराचे प्रमाण 1000 बालकांमागे 24 होते. हे प्रमाण घटून 2016 च्या आधाराभूत माहितीनुसार 1000 बालकांमागे 21 एवढे झाले आहे. जन्मापासून ते 28 दिवसांपर्यंतची बालके नवजात बालक म्हणून गणली जातात. राज्यात 2015 च्या आधाराभूत माहितीनुसार नवजात बालकांच्या मृत्यू दराचे प्रमाण 1000 बालकांमागे 15 एवढे होते यात घट होवून 2016 च्या आधाराभूत माहितीनुसार 1000 बालकांमागे 13 एवढे झाले आहे. या अहवालानुसार राज्यात जन्मदराचे प्रमाण  स्थिर असल्याचे दिसून आले. 2015 च्या आधारभूत माहितीनुसार जन्मदराचे प्रमाण 1.8 एवढे होते. 2016 च्या आधाराभूत माहितीनुसार जन्मदराचे प्रमाण 1.8 एवढे कायम असल्याचे अहवालात नमूद आहे. घरगुती प्रसूतींमधील धोका लक्षात घेता आरोग्य संस्थांमधील प्रसूतीचे प्रमाण वाढवण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. यातदेखील महाराष्ट्राने उत्तुंग कामगिरी केली आहे. महाराष्ट्रात संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ झाली असून परिणामी बाल व माता मृत्यूदरात घट झाली आहे. अहवालात नमूद 2015-16  च्या आधारभूत माहितीनुसार संस्थात्मक बाळंतपणाचे  प्रमाण 85.3 एवढे होते. 2017-18 च्या आधाराभूत माहितीनुसार संस्थात्मक बाळंतपणाचे प्रमाण 89.8 एवढे वाढल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालात नमूद आहे. एकंदरीत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत आरोग्य क्षेत्रात महाराष्ट्र चांगली कामगिरी करत असून केंद्र शासनाच्या विविध अहवालांमधून ते स्पष्ट होत आहे. आरोग्य यंत्रणाची मेहनत व राज्याचे सुयोग्य नियोजन याची ही फलनिष्पत्ती म्हणावी लागेल. केंद्र व राज्य सरकारच्या सहयोगाने आरोग्य क्षेत्रात नवनवीन योजना व उपक्रमांची भरच पडत असून त्यामुळे आरोग्य सेवेची परिणामकारकता वाढत आहे. महत्वाच्या निर्देशांकात राज्याची प्रगती दखलपात्र असून येत्या काळात सार्वजनिक आरोग्य सेवेला अधिक बळकटी प्राप्त करून देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा अधिक क्षमतेने कार्यरत राहतील यात शँका नाही.

वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई