कारवाई व्हावी

देशात होणारे बहुतांश रस्ते अपघात हे खराब व निकृष्ट रस्त्यांमुळे होत असतात. रस्त्यांची बांधणी करताना साहित्याच्या दर्जामध्ये केलेली कमालीची तडजोड वाहनचालकांच्या जीवावर उठते व त्यात नाहक बळी जातात. भरमसाठ संख्येने वाढलेली वाहने हेदेखील कारण याला देता येईल. या पार्श्वभूमीवर रस्ते बांधणी व देखभालीमध्ये कामचुकारपणा करणाऱ्यांवर दंडाची तरतूद करणारे केंद्र सरकारचे विधेयक नक्कीच स्वागतार्ह आहे. वास्तविकता, कंत्राटदारासोबत करण्यात येणाऱ्या करारामध्येच देखभाल व दंडाची तरतूद असायला हवी. नव्याने तयार केलेल्या रस्त्याची देखभाल किमान पाच वर्षे तरी संबंधित ठेकेदाराने करणे आवश्यक आहे. मात्र अधिकारी, ठेकेदारांच्या संगनमतामुळे तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने कितीही कठोर विधेयक संमत केले तरी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे तितकेच महत्वाचे असून यासाठी प्रशासकीय मानसिकता बदलण्याची खरी गरज आहे.

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई