वचननाम्यांचे ऑडिट व्हावे

निवडणुकीची धामधूम सध्या जोरात सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षदेखील मतदारांवर घोषणांचा पाऊस पाडत आहेत. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी जाहीरनामे, वचननामे लोकांसमोर आणले जातात. अनेक मतदार तर हीच वचने पाहून मतदानासाठी आपले चिन्ह निवडतात. मात्र वचननाम्यातील आश्वासने ही किती खरी व खोटी ठरतात हे पाहण्यासाठी आपल्याकडे ठोस यंत्रणा उपलब्ध नाही हे विदारक सत्य आहे. वास्तविकता सरकारच्या ठराविक कारकिर्दीत या वचननाम्यांचे ऑडिट झाले पाहिजे. मतदानावेळी राजकीय पक्ष व नेत्यांनी मतदार राजाला दिलेली किती आश्वासने पूर्ण केली याचा लेखाजोखा ठेवला गेला पाहिजे. मुळात वचननामे प्रकाशित करतानाच सत्ताधारी पक्षात राहील्यास किंवा न राहील्यास काय करता येईल याची विभागणी करून तशी वचने द्यावीत. त्यामुळे सरकार कुणाचेही असो निवडून आलेल्या प्रत्येक सत्ताधारी किंवा विरोधी लोकप्रतिनिधीला जाब विचारता येईल. निवडून आलेला आमदार हा लाखोंच्या जनसमुदयाचे प्रतिनिधित्व करत असतो. मात्र लोकांच्या उदासीन धोरणामुळे त्याला पुढच्या पाच वर्षांत अश्वासनांचे काय झाले याचा जाब विचारण्यासाठी लोकांना धारिष्ट किंवा वेळ मिळत नाही ही शोकांतिका आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या बैठकी वा सभेच्या वेळी मागील सभेचे इतिवृत्तावर काय कारवाई झाली हे पडताळले जाते त्याचप्रमाणे दरवेळी होणाऱ्या नव्या निवडणुकीच्या वेळी मागील निवडणुकीत दिलेली किती आश्वासने पार पडली यावर चर्चा व्हायला पाहिजे. लोकप्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे व जनता जनार्दन यांनी लोकशाहीचा हा सर्वात मोठा उत्सव याच पद्धतीने साजरा केला तर जबाबदारी व कर्तव्याची जाण सर्वांनाच राहील आणि लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होईल असे मत आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई