सरकार तर आले.....पण आव्हाने कायम
अखेर सरकार स्थापन झालं आणि महाराष्ट्रातील जनतेनं सुटकेचा निश्वास टाकला. महिनाभर सुरू असलेल्या शह- काटशहाना अखेर पूर्णविराम मिळाला. अपेक्षेप्रमाणे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे शासन अस्तित्वात आले आहे. मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आयुष्यभर जपलेली "हिंदुहृदयसम्राट" ही शिवसेनेची प्रतिमा जपणे धर्मनिरपेक्ष सहकाऱ्यांमुळे आगामी काळात सेनेला जिकिरीचे जाणार आहे. याची कल्पना दस्तुरखुद्द ठाकरे घराण्याला असूनदेखील त्यांनी सेना व स्वाभिमान टिकवण्यासाठी हे आव्हान स्वीकारले आहे असेच म्हणावे लागेल. या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये ना भाजपची, ना राष्ट्रवादीची, ना काँग्रेसची प्रतिमा पणाला लागली, आव्हान आहे ते केवळ शिवसेनेपुढे. पारंपरिक राजकीय वैरी असलेल्या काँग्रेससोबत सरकार स्थापन करण्याचा महाराष्ट्रातील मोठा धोका पत्करत सेनेने थेट पक्षप्रमुखानाच मैदानात उतरवले व मुख्यमंत्री देखील बनवले. राजकीय सत्तापटलावरची गणिते सोडवण्यात शिवसेना यशस्वी झाली खरी मात्र खरी लढाई तर पुढे आहे. आजवर केवळ मातोश्रीवरून रिमोट कंट्रोल चालवणाऱ्या ठाकरे घराण्याची आता प्रत्यक्ष रणांगणात निकराची लढाई सुरू झाली आहे. गेली पाच वर्षे राज्याच्या व केंद्राच्या सत्तेत भाजपने सेनेवर केलेली मात पाहता महाराष्ट्रात मात्र कमी सदस्यसंख्या असूनही त्यांना रोखण्यात सेनेने 100 सदस्यसंख्येच्या विरोधकांना सोबत घेऊन यश मिळवले असले तरी येणारा काळ त्यांच्यासाठी निर्णयक्षमतेत फार सोपा राहिलेला नाही. विरोधी पक्षात बसल्यावर राज्याच्या प्रशासकीय व आर्थिक परिस्थितीची जाण नसल्याने मोठमोठ्या घोषणा, आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांना सत्तेत आल्यावर मात्र ह्या शासकीय प्रमुखपदाच्या खुर्च्या वास्तवतेमुळे टोचायला लागतात व त्यांनी दिलेली आरोळी प्रत्यक्षात अंमलात आणणे किती अवघड आहे याचा भासदेखील व्हायला लागतो. आज राज्याची परिस्थिती पाहता हे वास्तव स्वीकारणे किती कठीण आहे हे लवकरच नव्या आघाडीला कळेल. कारण सत्ताकारणात एकमेकांवर मात करत असताना राज्याची वास्तविक स्थिती नाकारून चालत नाही. त्यामुळेच मनात असूनदेखील मनाप्रमाणे शासन चालवण्यास किती प्रतिकूलता असते हे सांगण्याचे धाडस सत्ता भोगलेला नेता कधीच करत नाही. त्यामुळे या वास्तविकतेचा अनुभव सत्तेच्या खुर्चीवर बसल्यावरच घेता येतो. आज राज्याची आर्थिक स्थिती काही फार बरी नाही, बऱ्याच जुन्या व नव्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारची रसद प्रकल्प पूर्णत्वासाठी महत्वपूर्ण आहे. अशा परिस्थितीत राज्याचा गाडा हाकणे, विरोधकांशी दोन हात करणे व पक्षवाढीसाठी योगदान देणे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना सोपे नक्कीच नाही. मात्र प्रतिकूल परिस्थितीत मार्ग काढत सत्तापदापर्यंत पोहोचलेल्या उद्धव ठाकरे हे या काटेरी खुर्चीवर बसून येणाऱ्या अडथळ्यांमधून कसा मार्ग काढतात हे पाहण्यासाठी काही काळ वाट पहावीच लागेल. सत्तेच्या माध्यमातून जनतेमध्ये नवा विश्वास संपादन करणे व त्याच विश्वासातून शिवसेना महाराष्ट्राच्या कानाकोऱ्यात बळकट करणे यासाठी उद्धव ठाकरे यांना या निमित्ताने एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे असा विचारदेखील केला तरी तो अजिबात चुकीचा नाही. नवे मुख्यमंत्री प्रशासकीय साथ व घटकपक्षांचे खंबीर पाठबळ मिळवण्यात कितपत यशस्वी ठरतात यावर सत्ताकारणाची पुढील गणिते अवलंबून असणार आहेत. एकंदरीत अस्थिरतेच्या गर्तेतून बाहेर निघत महाराष्ट्राला एका अभूतपूर्व आघाडीचे नवे कोरे सरकार मिळाले असून त्याची आता सवय करून घ्यावी लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांत देश व राज्यातील राजकीय वातावरण झपाट्याने व धक्कादायक बदल घडवत पारंपरिक व वैचारिक धोरणांच्या पुढे जाऊन कात टाकत आहे असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये.
Comments
Post a Comment