सर्वसामान्य खातेधारकांचा काय दोष?

पीएमसी बँकेवर निर्बंध घालून महिना लोटला तरी खातेदारांचे पैसे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत नाही. खातेधारक अजूनही आपल्या पैशाच्या अपेक्षेत वाऱ्यावर व अधांतरीच आहेत. त्याबद्दल अधिकृतरित्या साधे दिलासा देणारे वक्तव्य करण्यासही यंत्रणा तयार नाहीत. आश्चर्याची बाब हीच आहे की आपली स्वकमाई बुडण्याच्या चिंतेत नऊ खातेदारांचा मृत्यू होवुनदेखील राजकीय पक्ष किंवा प्रसारमाध्यमे हा मुद्दा प्रभावीपणे उचलून धरत नाहीत. आजही कुणाकडे हॉस्पिटलच्या उपचारासाठी पैसे नाहीत, कुणाकडे घरभाडे, शाळेची फी, घराचे हप्ते तर अनेकांकडे रोजचे दैनंदिन जीवन जगण्यासाठीही जमापुंजी नाही, जे काही होते ते सर्व ह्या बँकेतच. जवळपास सतरा लाख खातेधारकांची कष्टाची कमाई या बँकेत अडकून पडल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. बँक शाखांवर व आरबीआयवर मोर्चे, आझाद मैदानात आंदोलने, मुख्यमंत्री निवासस्थानावर धडक असे पर्याय वापरुनदेखील त्याची कुणीही दखल घ्यायला तयार नाही. रातोरात एखादी बँक बंद करून खातेधारकांना त्यांचे पैसे काढण्यास नकार देऊन घरी पाठवणे म्हणजे बँकिंग क्षेत्रही हुकूमशाहीकडे झुकत चालल्याचे चित्र आहे. बँकेतील अधिकारी व एखाद्या खाजगी कँपनीचे अधिकारी साटेलोटे करून सर्वसामान्य खातेदारांच्या पैशांची लूट करत असतील तर लोकांनी बँकांवर विश्वास तरी का ठेवावा? सर्व बँकांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी केंद्रीय प्रतिनिधी म्हणून आरबीआयची असते. आरबीआय कडून अशा अनियमिततेचे ऑडिट होणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेक वर्षे सुरू असलेल्या ह्या अराजकतेकडे आरबीआयचे अधिकारीदेखील कानाडोळा करत असतील तर त्यांनादेखील गुन्हेगारांच्या रांगेत का उभे करू नये? सर्वसामान्य खातेधारकांचा यात काय दोष? यापुढे लोकांनी आपापल्या जबाबदारीवर बँकेत पैसा ठेवावा असे एकदा सरकारने व आरबीआयने जाहीर करावे मग ह्या बँकगिरीची काय अवस्था होते ते पहा! यातून लोकांना पुन्हा एकदा रोखीच्या व्यवहारास व सावकारीकडे वळण्यास प्रवृत्त करण्याचा इरादा आहे का अशीही शंका येते. इतका मोठा हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा होतो, लाखो सर्वसामान्य देशवासियांची आयुष्याची कमाई पणाला लागते, लोक आक्रोश करत रस्त्यावर उतरतात, मानसिक धक्क्याने लोक मारताहेत मात्र तरीदेखील इथली व्यवस्था हलायला तयार नाही, कुणी चकार शब्द बोलायला तयार नाही. ना लोकप्रतिनिधी ना प्रसारमाध्यमे यात लक्ष घालत. बँकेच्या व सरकारी व्यवस्थेच्या विश्वासावर लोक बँकेत पैसा सुरक्षित राहील म्हणून गुंतवतात. मात्र एके दिवशी बँकेवर निर्बंध आणत असल्याचे सांगत खातेदारांना त्यांचेच पैसे काढण्यास मज्जाव करणे म्हणजे त्यांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासारखे नाही तर काय हे? वास्तविकता घोटाळ्यास जबाबदार सर्व लोकांवर कठोर कारवाई करून त्यांचेकडून घोटाळ्यातील सर्व पैसे वसूल करावेत मात्र खातेधारकांचा त्यात काहीही दोष नसल्याने त्यांना तात्काळ त्यांची गुंतवणूक परत मिळवून देण्यासाठी सरकारी प्रयत्न व्हायला हवेत. तरच लोकांची व्यवस्थेवरील विश्वासार्हता टिकून राहील. आज प्रसारमाध्यमे व सरकार मनात आणले तर काहीही करू शकतात. त्यांनी ठरवले तर ही बँक जगवणे व लोकांचा स्वतःच्या पैशासाठीचा आक्रोश थांबवणे सहज शक्य आहे. मात्र इथे मदतदेखील केवळ राजकीय सोय पाहून दिली जाते हे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. जिथे राजकीय मूनाफा नाही तिथे ना राजकारणी लक्ष घालत ना त्यांचेसाठी काम करणारा मीडिया. हीच देशातील लोकशाही का? आज पीएमसीवर गुजरलेला प्रसंग उद्या इतर कुठल्याही बँकेवर ओढवू शकतो. मग त्यामधील खातेधारकांनीही असेच वणवण फिरायचे का? याचे उत्तर कुणाकडे असेल असे वाटत नाही. पीएमसी बँकेसंदर्भात पडलेला पायंडा खातेधारकांच्या मुळावर उठणारा असून उद्या त्याने बँकिंग क्षेत्र गिळंकृत केले तर नवल वाटायला नको! 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई