कायद्याबाबत पुनर्विचार व्हावा

केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशभरात प्रचंड रोष व्यक्त असून देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर गदा येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. विविध विद्यार्थी संघटना, डावे, आंबेडकरवादी संघटना, पुरोगामी पक्ष तसेच मुस्लीम संघटनांदेखील या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरल्याने परिस्थिती बिकट बनत चाललेली आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याच्या घटनादेखील अनेक ठिकाणी घडत आहेत. वास्तविकता केंद्र सरकारने संसदेत पारित केलेल्या या कायद्याविरुद्ध देशात वैचारिक विरोध निर्माण झालेला आहे. त्याची चाचपणी करून सदर विधेयक संसदेत सादर करणे अपेक्षित होते. धर्मनिरपेक्षवादी संघटनांचा याला होणारा संभाव्य विरोध पाहता या कायद्याच्या बाजूने जनमत आजमावणे गरजेचे होते. मात्र देशांतर्गत व्यवस्थेच्या दृष्टीने एव्हढा मोठा निर्णय एकतर्फी झाल्याची भावना निर्माण झाल्यानेच हा आक्रोश निर्माण झाला आहे. इतक्या अतिप्रचंड विरोधानन्तर सरकारला आता या कायद्याच्या बाजूने खंबीर भूमिका मांडणे जिकिरीचे ठरणार आहे. त्यामुळे सरकारने तूर्तास या कायद्याच्या अमंलबजावणीबाबत पुनर्विचार करावा असे वाटते. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई