एनआरसी बाबत जनजागृती गरजेची

नागरिकत्व कायद्यावरून देशभरात गदारोळ उठलेला असतानाच आता एनआरसी बाबत अद्याप कुठलीही चर्चा झालेली नसल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचे विधान परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून केलेले आहे. देशातील घुसखोरांना शोधून काढून त्यांना देशाबाहेर घालवणारे एनआरसी लागू करण्याबाबत सरकार आग्रही आहे हे लपून राहिलेले नाही. वास्तविकता अगोदर या कायद्याची परिणामकारकता व देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून त्याचे महत्व लोकांना पटवून देणे गरजेचे आहे जेणेकरून त्याबाबत गैरसमज राहणार नाहीत. मात्र नोटबंदीच्या निर्णयानंतर झालेला प्रचंड विरोध या वेळीदेखील अटळ आहे याची कल्पना केंद्र सरकारला असावी. काळा पैसा शोधून काढून ते धन अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट नोटबंदीचे असून त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना काहीएक त्रास होणार नाही असे त्यावेळी म्हणणाऱ्या सरकारवर लोकांना झालेल्या मनस्तापामुळे मोठा विरोध सहन करावा लागला. इतके करूनही किती काळा पैसा सरकारजमा झाला हे अद्यापही कळायला मार्ग नाही. तशीच परिस्थिती एनआरसी बाबत घडेल अशी भीती कदाचित लोकांमध्ये आहे. आज देशात वाढलेले अनधिकृत घुसखोर, दहशतवादी शक्ती देशात वास्तव्य करत असण्याची शक्यता व शेजारील राष्ट्रांशी बिघडलेले संबंध अंतर्गत सुरक्षेला घातक असल्याची बाब पाहता सुधारित नागरिकत्व कायदा परिणामकारक ठरू शकेल मात्र त्याचे विश्लेषण योग्यरीत्या तळागाळापर्यंत प्रसारित  व्हायला हवे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई