नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांचे काय

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतीबा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत 2019 पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे दोन लाख रूपयापर्यंत कर्ज माफ होणार आहे. मात्र याचा फायदा नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. राज्यात यावर्षी लांबलेला पाऊस, चक्रीवादळ, यामुळे खरीप हंगाम पुर्णत शेतकऱ्यांच्या हातातुन गेला आहे. त्यामुळे उत्पादनही नाही व डोकयावर शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा डोंगर अशी अवस्था शेतकऱ्यांची आहे. मात्र तरीदेखील कर्ज नको म्हणून प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सरकारकडुन अन्याय केला जात आहे असा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. सतत बुडव्यांना कर्जमाफी दिली तर कर्ज न भरण्याची प्रवृत्ती बळावेल आणि आता ज्या प्रमाणे वित्तीय संस्था अडचणीत आल्या आहेत, त्याप्रमाणेच संपुर्ण बॅंकिग यंत्रणा कोलमडुन जाईल, अशी भीती काही शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. जर कर्जमाफी द्यायचीच असेल तर ती सरसकट द्यायला पाहिजे तर कोकणातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. अन्यथा नियमित कर्जाची परतफेड करणे हा गुन्हा ठरेल. ग्रामीण भागात सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जे उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र ही कर्जे माफ होत असल्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जे फेडतच नाहीत आणि सरकारच्या कर्जमाफीची वाट पाहत राहतात. असे असताना काही प्रमाणात शेतकरी मात्र कारवाईच्या व बदनामीच्या भीतीने उसनवारी करून, घरातील सोने दागिने गहाण ठेवून प्रामाणिकपणे कर्जाची रक्कम सोसायट्यांमध्ये भरणा करतात. मात्र सातत्याने होणाऱ्या कर्जमाफीचा फायदा ह्या शेतकऱ्यांना मिळतच नाही. उलट दरवर्षी होणाऱ्या कर्जमाफीमुळे त्यांचा कलदेखील आता कर्ज न भरण्याकडे वाढत आहे. असे झाले तर ह्या सेवा सहकारी सोसायट्यादेखील कोलमडून पडण्यास वेळ लागणार नाही. आतापर्यत झालेल्या कर्जमाफीतून थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडुन भरीव कर्जमाफी स्वरूपात मदत केली आहे. त्यामुळे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये थकीत राहण्याची प्रवृती निर्माण होत आहे. अशाच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा भरीव फायदा होत आहे. थकीत राहिल्याने भरीव असा लाभ मिळत असल्याचा संदेश सर्वसाधारण शेतकऱ्यांमध्ये पोहोचल्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी थकीत राहण्याचे पंसत करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करणाऱ्या इतर वित्तीय संस्थाही अडचणीत आल्या आहेत. सरकारने दिलेली कर्जमाफी ही नियमित कर्जदारांवर अन्याय करणारी आहे. जे लोक प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करतात त्यांच्यावर सरकार अन्याय करीत आहे. परंतू जे लोक निष्काळजीपणे कर्जाची परतफेड करीत नाहीत, त्यांना सरकार पुन्हा पुन्हा कर्जमाफी देत आहे. त्यामुळे त्यांच्यात कर्जबुडवेपणाची प्रवृत्ती रूजु लागली आहे. हे थांबवण्यासाठी कुठेतरी उपाययोजना करायला हव्यात, अन्यथा शेती क्षेत्र केवळ कर्जमाफीसाठीच शिल्लक राहिल एव्हढे नक्की.

वैभव मोहन पाटील

घणसोली, नवी मुंबई