नागरिकांनीही सतर्कता बाळगावी

महिला अत्याचाराविरोधात देशात अनेक कठोर कायदे आहेत मात्र न्यायालयीन पळवाटांच्या आधारे असे खटले वर्षानुवर्षे चालतात. प्रसंगी गुन्हेगार जामिनावर मुक्त होऊन पुन्हा स्वच्छंदी जीवन जगतात. हे थांबवण्यासाठी बलात्कारासारखे खटल्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पोलीस व न्यायालयांनी लवकरात लवकर दोषींना कडक शासन करून पीडितांना न्याय दिला देण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. गुन्हा घडल्यावर तातडीने त्याचा तपास करणे, गुन्हेगार पकडणे व न्यायालायात हजर करण्याची जबाबदारी पोलिसांनी तर ह्या गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा देणे न्यायालयाचे काम आहे. ह्या प्रक्रिया दोन महिन्यांच्या कालावधीत कराव्यात यासाठी केंद्र सरकार सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व मुख्य न्यायाधीशांना सूचना करणार असल्याची बाब आशादायक नक्कीच आहे मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते यावर सर्व अवलंबून आहे.  विकृती व वासनांधतेच्या गर्तेत अडकत चाललेले सामाजिक वातावरण आज महिलांसाठी सुरक्षित नक्कीच नाही. यासाठी पोलीस व न्याय यंत्रणानी पुढाकार घेणे गरजेचे असून अत्याचाराच्या घटनांतील आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देऊन कायद्याचा धाक निर्माण करण्याची गरज आहे. कायद्याची भीती आज गुन्हेगारांना राहिली नसल्याने महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. तसेच अशा घटना रोखण्यासाठी पोलिसांबरोबरच नागरिकांनीही सतर्कता बाळगणे तितकेच गरजेचे आहे. 

वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवि मुंबई