सहकारी बँकांचे भवितव्य अंधारात

पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या व्यवहारांवर आरबीआयने निर्बंध लावून चार महिने उलटले तरी त्यावर कोणताही तोडगा काढण्यास सरकारला यश येत नाही. आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेल्या या बॅंकेतील संचालक व एचडीआयएल या कर्जदार कँपणीचे चालक अटकेत आहेत. त्यांची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. मात्र ह्या मालमत्तेचा लिलाव होईपर्यंत मोठा कालावधी उलटणार आपल्यामुळे पीएमसी खातेधारकाना त्यांच्या ठेवी लवकर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. पैसे मिळत नसल्याच्या धक्क्यात सतरा खातेधारकांचा मृत्यू झालेला आहे ही सर्वात धक्कादायक बाब आहे. खातेधारक आपल्या स्वकष्टाच्या कमाईसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत आहेत. मात्र यावर अद्यापि कोणताही ठोस तोडगा निघु शकलेला नाही. दुसरीकडे या बँकेवर प्रशासक म्हणून एका निवृत्त अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली आहे मात्र या प्रशासकामार्फतदेखील बँकेला वाचवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नसल्यामुळे खातेधारक हवालदिल आहेत. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी खातेधारकानी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन अडचणींचा पाढा वाचला. नुकतीच माजी केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकूर यांची यासंदर्भात भेट घेऊन याप्रकरणी तातडीने मार्ग काढून खातेधारकांच्या ठेवी परत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले. बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये जेष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त, सहकारी संस्था, धार्मिक संस्था, लघु उद्योजक व सर्वसामान्य नागरिकांचा समावेश आहे. बँकेतील हक्काचे पैसे परत मिळत नसल्याने अनेकांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. चार महिने संघर्ष करूनही अश्वासनापलीकडे खातेदारांच्या हाती काहीच लागत नाही. या प्रकरणात आरबीआयने अद्यापि आपली भूमिका स्पष्ट केली नसल्याने संशयाची सुई आरबीआयकडेच जात आहे. बँकेत बनावट खाती उघडून हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाते मात्र आरबीआय या नियंत्रक बँकेस त्याचा थांगपत्ता लागत नाही हे केवळ अविश्वसनीयच आहे. ठराविक काळात कोऑपरेटीव्ह बँकांचे नियमित ऑडिट केले जाते. या ऑडिटमध्ये बँक अधिकाऱ्यांनी केलेली थोडीशिदेखील चलाखी व बदमाशी पकडली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाच कँपनीस तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपये कर्ज दिले जाते व ते लपवण्यासाठी हजारो बोगस खाती बँकेत उघडल्याचे दाखवण्यात येते आणि त्याची भणक आरबीआयला लागत नाही हे सर्व अनाकलनीय आहे. अशाच पद्धतिने आरबीआयचा कारभार सुरू राहिला तर खातेदारांना अंधारात ठेवून चलाखी करणाऱ्या इतर को ऑपरेटीव्ह बँकांचे भवितव्य अंधकारमय आहे आणि त्यातील खातेधारकांचेदेखील. आज पीएमसी बँकेचे जवळपास सोळा लाख खातेदार आरबीआयच्या या चुकीमुळे देशोधडीला लागले आहेत. अनेकांना वैद्यकीय बिले भरण्यास पैसे नाहीत तर अनेकांकडे खात्यात पैसे असूनही मुलांची शाळेची फी, घरभाडे,दैनंदिन खर्च भागवण्यास खिशात पैसे नाहीत. जेष्ठ, वयोवृद्ध व सेवानिवृत्त नागरिकांची अवस्था तर अत्यंत दयनीय आहे. खातेधारकांची जवळपास दररोजची आंदोलने सुरू असून देखील आरबीआय वा केंद्र सरकारचे मंत्री, अधिकारी याप्रकरणी तोंड उघडायला तयार नसतील तर त्यांचे या घोटाळ्यास मूक समर्थन आहे असेच म्हणावे लागेल. वास्तविक केंद्र सरकारने बँक पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आवश्यक निधी पुरवणे गरजेचे आहे जेणेकरून सर्वसामान्य लोकांना त्यांचे पैसे परत मिळतील. हा निधी जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीतून कायद्याच्या चौकटीत  यथावकाश सरकारला वसूल करता येईल. अथवा पीएमसी बँकेचे एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेत विलीनीकरण तरी करायला हवे. पीएमसी बँक पुन्हा पुनर्जीवित झाली तरी बँकेची पत पून्हा सुधारण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने लोक पुन्हा या बँकेत पैसे गुंतवतील असे वाटत नाही. त्यामुळे विलिनीकरणाचा पर्यायच योग्य ठरू शकतो. लाखो ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची असून त्या दृष्टीने पावले उचलणे गरजेचे आहे अन्यथा भविष्यात सहकारी बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल एव्हढे नक्की.   

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई