अस्मितांचे राजकारण

सध्याचे राजकारण हे केवळ प्रांतीय, भाषिक व जातीय अस्मितांभोवतीच फिरताना दिसत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात काही महत्वाकांक्षी नेत्यांमुळे महाराष्ट्राची राजकीय अस्मिता उदयाला आली. मात्र ह्या अस्मिता इतक्या जोपासल्या गेल्यात की त्यात विकासगंगेला नेहमीच दुय्यम स्थान दिले गेले. महाराष्ट्रात कित्येक खेडयांत ज्ञानगंगा अद्यापि पोहोचलेली नाही. तरुण बेरोजगार आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधिकच तीव्र होत चालले आहेत. शेतीचा विकास मंदावलाय. गरिबी, दारिद्रय यांमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांतील आर्थिक दरी वाढत चालली आहे. विदर्भ-मराठवाडा भागांचे प्रश्न कागदोपत्रीच आहेत. बेळगाव सीमाप्रश्नासारखे प्रश्न इतके ताणले गेले आहेत की पुढल्या अनेक वर्षांत तरी हे प्रश्न सुटतील असं वाटत नाही. महाराष्ट्रातील अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी शासनातर्फे सखोल प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी तज्ञ मंडळींच्या सहकार्याने महाराष्ट्राच्या सर्वच प्रलंबित विषयांच्या अनुषंगाने निश्चित असा विकास आराखडा तयार करण्यात यावा. येत्या काळात सरकारे बदलतील मात्र अस्मितांच्या पलीकडे जाऊन काम करणारे राज्यकर्ते चिरकाल लक्षात राहतील एव्हढे नक्की. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई