विरोध कायदेशीर मार्गाने व्हावा
सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्याच्या अमंलबजावणीसाठी केंद्र सरकार प्रचंड आग्रही असल्यामुळे त्याची परिणामकारकता येत्या काळात दिसून येऊ शकते. सत्तर वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर नागरिकत्व सिद्ध होऊ शकत नाही हा जेष्ठ अभिनेते नसरुद्दीन शहा यांचा दावा न पटणारा आहे. भारतीय नागरिकत्वाची व्याख्या स्वातंत्र्योत्तर काळातच निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात फार मोठे बदल गेल्या अनेक दशकांत झालेले नाहीत. मात्र देशात घुसखोरीचे व अनधिकृतपणे वास्तव्य करणाऱ्यांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कायद्याला विरोध करण्याअगोदर त्यातील मुद्द्यांचा अभ्यास करून न पटणारे मुद्दे संदर्भासहित लोकांसमोर आणायला पाहिजेत जेणेकरून संभ्रम निर्माण होणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार हा कायदा देशात लागू करण्याच्या मानसिकतेत असल्यामुळे त्याला विरोध करावयाचा झाल्यास कायदेशीर मार्गच अवलंबला पाहिजे. या कायद्याच्या अमंलबजावणीबाबत देशभरात अनेक मतमतांतरे असल्यामुळे गोंधळात भर पडत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने कायद्याची बाजू जनजागृतीद्वारे देशवासीयांसमोर आणायला हवी.
Comments
Post a Comment