पीएमसी खातेधारकाना न्याय कधी

आर्थिक घोटाळ्यात सापडलेल्या पीएमसी बँकेवर निर्बंध लावून तीन महिने होत आले तरी या बँकेतील खातेदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळणार की नाही याबाबत केंद्र सरकार व आरबीआय अधिकृतपणे बोलायला तयार नाही. महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांमधील लाखो सर्वसामान्य खातेदारांची स्वकष्टाची कमाई या बँकेत अडकून पडली असून १८ खातेधारकांचा पैसे बुडतील या धसक्याने मृत्यूदेखील झाला आहे. सर्वसामान्य वस्त्यांमध्ये राहणारे नागरिक, छोटे व्यापारी, गृहनिर्माण संस्था, सेवानिवृत्त लोक, जेष्ठ नागरिक, गुरुद्वारे यासारख्या घटकांची मिळकत या बँकेत अडकली आहे. खातेधारकांना त्यांची जमा रक्कम बँकेतून काढण्यापासून रोखणाऱ्या आरबीआय विरुद्ध दररोज रस्त्यावर निदर्शने सुरू असून गेल्या काही दिवसांपासून आझाद मैदानात खातेदारकांनी धरणे धरले आहे. आर्थिक अनियमिततेमुळे बदनाम झालेल्या ह्या बँकेवरील लोकांची विश्वासार्हता आता संपुष्टात आल्यामुळे बँक पुनर्जीवित झाली तरी ती पुन्हा नव्याने चालवणे कठीण आहे. त्यामुळे बँकेचे इतर बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ही बाब ओळखून मध्यंतरी राज्याचे विद्यमान मंत्री जयंत पाटील यांनी राज्य सहकारी बँकेत ह्या बँकेच्या विलीनीकरणाचे संकेत दिल्याने खतेधारकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या. मात्र महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येदेखील शाखा असलेल्या ह्या बहुराज्यीय बँकेचे एखाद्या विशिष्ट राज्यातील सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्यास प्रचंड तांत्रिक अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे हा पर्यायदेखील सध्या शक्य वाटत नाही. बुधवारी ह्या बँकेच्या खातेदारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर आपल्या व्यथा मांडल्या ज्याला मुख्यमंत्र्यांनीदेखील सकारात्मक प्रतिसाद देत यात लक्ष घालण्याबाबत आश्वस्त केले. बँकेच्या एकूण १३७ शाखांपैकी १०५ शाखा महाराष्ट्रात असल्यामुळे खातेधारकांना न्याय मिळवून देण्याची काही अंशी जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची असली पीएमसी बँकेचा मुद्दा सर्वस्वी केंद्र सरकार व आरबीआयच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री व मंत्री खतेधारकांच्या बाबतीत संवेदनशील व सकारात्मक असताना केंद्र शासन याबाबत कुठलीही भुमिका घ्यायला तयार नाही याचे मोठे अप्रूप वाटते. याबाबत संसदेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात विचारल्या गेलेल्या एका प्रश्नावर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बँक खातेधारकाना सहा महिन्यांच्या कालावधीत पन्नास हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढण्यास अनुमती दिली असून त्याद्वारे तब्बल 78 टक्के खातेधारक आपली संपूर्ण रक्कम काढू शकणार असल्याचे अजब उत्तर देत बँकेच्या एकूण ठेवींपैकी जवळपास 90 टक्के ठेवी ह्या उर्वरित खातेदारांच्या असल्याचे सोयीस्कररित्या लपवले. आज बँकेचे एकूण खातेदार सतरा लाखांच्या घरात आहेत. बँकेचे खातेदार व मयत झालेले खातेदार हे या देशाचे सर्वसामान्य नागरिक आहेत. त्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारची इतकी उदासीनता व असंवेदनशीलता का हा प्रश्न सर्वाना सतावत आहे. आरबीआय व केंद्र सरकारने मनात आणले तर तात्काळ ह्या बँकेचे विलीनीकरण एखाद्या मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत होऊ शकते व लोकांना त्यांच्या ठेवी परत मिळू शकतात. घोटाळ्यास जबाबदार डझनभर लोक अटकेत असून त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई सध्या सुरू असल्यामुळे घोटाळ्याचा संपूर्ण पैसा तपास यंत्रणा परत मिळवतील यात शँका नाही मात्र त्यात खातेधारकांची परवड का? राज्य सरकार खातेधारकांचा विचार करून जर एका सहकारी बँकेत ह्या बँकेच्या विलीनीकरणाची भूमिका घेऊ शकते तर मग केंद्र सरकारला कुठे अडचण आहे हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे बँकेच्या लाखो ठेवीदारांच्या मनात केंद्र सरकारविषयी आकस निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. खातेधारक आपल्या ठेवी परत मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नसल्यामुळे केंद्र सरकार अजून त्यांची किती काळ परीक्षा पाहणार आहे हे पाहणे खूप त्रासदायक असेल एवढे नक्की. 

वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई