बँकिंग विमा कवच अपुरे

नुकत्याच सादर झालेल्या २०२० - २१ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यापारी बँकांमधील ठेवींच्या विमा संरक्षणाची मर्यादा १ लाखावरून ५ लाख रुपये प्रति खाते केली असल्याची घोषणा केली. बँक ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचे काम रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) करते. हे विमा संरक्षण गेल्या दोन ते तीन दशकांपासून केवळ एक लाख इतकेच होते. त्यामुळे बँक खाती अडचणीत सापडल्यानंतर त्याचा मोठा फटका एक लाखाच्या वर ठेवी असणाऱ्या बँक ठेवीदारांना बसत होता. नुकतेच अडचणीत सापडलेले पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेचे ठेवीदार हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. त्यामुळे एक लाख ही विम्याची मर्यादा खूपच तोकडी असल्याचे मत सर्व स्तरांतून व्यक्त होत होते. आता ही मर्यादा पाच लाख केली असली तरी ही मर्यादादेखील अपुरी आहे. प्रत्यक्षात डीआयसीजीसीची आर्थिक परिस्थिती बघितली तर सर्वच बँकांमधील सर्व खातेदारांच्या संपूर्ण ठेवींना विमा संरक्षण मिळू शकते, अशी स्थिती आहे.डीआयसीजीसीने देशातील २,१०९ बँकांना विमा संरक्षण कवच उपलब्ध केले आहे. या बँकांमध्ये एकूण ११२.२० लाख कोटी ठेवी आहेत व एकूण खात्यांची संख्या १९४ कोटी आहे. त्यापैकी १७७ कोटी खात्यांमधील पूर्ण ठेवींना डीआयसीजीसीचे विमा संरक्षण मिळते आहे. याचा अर्थ केवळ १७ कोटी खात्यांमध्ये एक लाखापेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी आहेत व हीच खाती विमा संरक्षणाबाहेर आहेत. आता ही मर्यादा पाच लाख केल्याने आणखी कोट्यवधी खाती विमा संरक्षणाखाली येणार आहेत ही बाब समाधानकारक आहे. मात्र या कंपनीच्या वेबसाईटवर जी माहिती उपलब्ध आहे, तिचा विचार करता डीआयसीजीसी केवळ ५ लाखच नव्हे तर सर्व ठेवींना विमा संरक्षण देण्यास सक्षम आहे, असे दिसते. डीआयसीजीसीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या २०१७-१८ च्या ताळेबंदानुसार डीआयसीजीसीजवळ ८१,४३० कोटींचा ठेव विमा निधी आहे व तो दरवर्षी १०,००० ते ११,५०० कोटींनी वाढतो आहे. त्यामानाने डीआयसीजीसीने चुकत्या केलेल्या विमा दाव्यांची रक्कम अर्धी म्हणजे ५,०८० कोटी एवढी कमी आहे. अडचणीत सापडलेल्या बँकेच्या खातेधारकाना डीआयसीजीसीचा एक मोठा आधार असतो. ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या आपल्या ठेवी सुरक्षित आहेत हा दिलासा खातेधारकांसाठी खूप मोलाचा ठरतो. त्यामुळे विमा संरक्षण जरी पाच लाखांवर गेलेले असले तरी सध्या लोकांचा वाढलेला आर्थिक स्तर व बँकेतील ठेवी सुरक्षित मानून बँकिंग क्षेत्रामधील वाढती गुंतवणूक पाहता ही मर्यादा वाढवण्याबाबत भविष्यात विचार व्हायला हवा.

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई