लोकांचा आर्थिक भार कमी व्हायला हवा
मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गाच्या उभारणीपासून देखभाल दुरुस्ती व टोल आकारणीचे कंत्राट आयआरबी कंपनीकडे होते. काही महिन्यांपूर्वी हे कंत्राट सहकार ग्लोबल कंपनीला देण्यात आले होते. रस्ते विकास महामंडळाने आता पुन्हा आयआरबीला पुढील पंधरा वर्षांसाठी टोलवसुलीचे अधिकार दिले. या मार्गावर गेल्याच वर्षी टोलच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. टोलवसुलीचे कंत्राट पुन्हा एकदा आयआरबी कंपनीकडे देण्यात आल्यानंतर नव्याने करण्यात आलेली टोल दरवाढ अनाकलनीय आहे. अगोदरच या मार्गावर एकूण धावलेली वाहने आणि जमा झालेला टोल या आकड्यांचा मेळ जुळतच नाही. दोन कंत्राटदारांच्या आकडेवारीत मोठा फरक आहे. या टोलची चौकशी करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. या रस्त्यावरील वाहतूक दरवर्षी पाच टक्क्यांनी वाढेल, असे गृहीत धरून २००४ मध्ये हा टोल सुरू करताना दर तीन वर्षांनी १८ टक्के दरवाढ करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार २००४ ते २०१९ या काळात कंत्राटदाराला २८६९ कोटी रुपये मिळतील, असे गृहीत धरून कंत्राट देण्यात आले. प्रत्यक्षात कंत्राटदाराने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार ४,३६९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यातच आता १८ टक्क्यांनी टोल महाग झाल्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांना आणखी मोठा भुर्दंड बसणार आहे. वास्तविक या मार्गासाठी झालेला बांधकाम, दुरुस्ती, देखभालीचा खर्च व वाहनधारकांकडून आजवर वसूल झालेला टोल यांची वाहनसंख्येसह आकडेवारी पारदर्शकपणे जाहीर व्हायला हवी. टोल नाक्यावर वाहने व टोलचा मेळ राखण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचे नियंत्रण असणे तितकेच गरजेचे आहे. टोलच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांवर नाहक पडत असलेला आर्थिक भार कमी करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत.
Comments
Post a Comment