सत्य समोर यायला हवे

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापित होणे व कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) स्वत:कडे घेणे हा निव्वळ 'योगायोग' मानावा की तपास यंत्रणेचा भाग असा संभ्रम निर्माण होतो. महाविकास आघाडी सरकारने कोरेगाव भीमा प्रकरणी झालेल्या कारवाईची फेरचौकशी सुरू केली असतानाच अचानक राष्ट्रीय तपास संस्थेने संबंधित प्रकरणाचा तपास स्वत:कडे घेतल्याने राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून केंद्र सरकारवर आरोप होत आहेत. कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर तेव्हाच्या भाजप सरकारने काही दलित कार्यकर्ते व विरोधी पक्षनेत्यांचे फोन व व्हॉट्सअॅप मेसेज टॅप केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रालयाने चौकशीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. वास्तविकता दोन वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेनंतर हे प्रकरण एनआयएच्या तपास कक्षेत येते हे कळायला दोन वर्षे का लागली? हा प्रश्न रास्त आहे. मात्र तपास यंत्रणा कुठलीही असो या घटनेचा पारदर्शकपणे तपास करून सत्य लोकांसमोर आणायला हवे. तपास यंत्रणांनी देखील ठराविक मुदतीत तपास पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करायला हवी जेणेकरून भविष्यात अशा गँभिर घटना घडणार नाहीत किंवा घडवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणार नाही. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई