पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरण

प्रशासनाबतच्या लोकांच्या तक्रारी व समस्या दूर करण्यासाठी अनेक सरकारी संस्थांमध्ये लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. अर्ज, विनंत्या याद्वारे प्रश्न सुटत नसतील तर वरिष्ठांकडे दाद मागण्याची प्रथा अनेक सरकारी आस्थापनांमध्ये दृढ आहे. यामुळे सरकारी निर्णय व प्रशासकीय बाबींमध्ये पारदर्शकता आलेली आहे. यामुळे तक्रारींचा निपटारा करण्याचे ठराविक स्तर प्रशासनात तयार झाले आहेत. हाच धागा पकडून काही वर्षांपूर्वी पोलीस प्रशासनाच्या कार्यशैलीबाबत नागरिक समाधानी नसतील तर एक प्राधिकरण स्थापण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयामार्फत घेण्यात आला. पोलिस तक्रार घेत नसतील किंवा पोलीस प्रशासनाबाबत नागरिकांच्या कोणत्याही प्रकारच्या समस्या असतील तर त्याविरोधात तक्रार करता यावी यासाठी राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी प्राधिकरण स्थापण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले होते. महाराष्ट्रात ११ वर्षांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अध्यक्ष असलेल्या या प्राधिकरणाचे मुख्यालय मुंबईत सुरू करण्यात आले. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून सदर प्राधिकरणाचे काम बंद आहे. प्राधिकरण आणि प्राधिकरणाच्या न्यायपीठावरील महत्त्वाची अनेक पदे रिक्त असून अनेक सदस्य आणि अधिकारी यांचे कंत्राट न वाढविल्याने तक्रारींचा निपटारा थांबला आहे. यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींवरील सुनावण्या बंद झाल्याने त्यांना आता न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही. प्राधिकरणाने आजवर त्यांच्यावरील जबाबदारीचे समाधानकारकरित्या पालन केले. अनेक पोलिस आरोपींना आणि साक्षीदारांना समन्स, नोटीस जारी करून त्यांचे जबाब नोंदवले, खटल्याची सुनावणी घेऊन निकाल दिले आहेत. प्राधिकरणाने दिलेला निकाल शिफारस नसून शासनावर बंधकारक होता. त्यामुळे ठराविक मुदतीत निकालाची अंमलबजावणी न केल्यास गृहविभागाकडून खुलासा मागवण्याच्या अधिकाराचाही प्राधिकरणाने वापर केला आहे. तीन वर्षांत प्राधिकरणाने राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या पोलीस शिपायापासून आयपीएस अधिकाऱ्यांविरोधातील सुमारे १४०० तक्रारींवर सुनावणी पूर्ण करून निकाल दिले. ३०० तक्रारींची सुनावणी सुरू आहे. तर नव्याने दाखल झालेल्या तक्रारींची संख्या दीडशेच्या वर आहे. प्राधिकरणामुळे पोलिसांविरुद्ध तक्रार करू इच्छिणाऱ्यांचे न्यायालयात दाद मागण्यापूर्वीच समाधान व्हायचे. पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती, नागरी समाजातील मान्यवर व्यक्ती आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी अशा प्रकारच्या सदस्यांचा समावेश होता. मात्र ह्या सदस्यांचे कंत्राट संपुष्टात आल्याने तसेच काहींनी राजीनामा दिल्याने प्राधिकरणाचे न्यायपीठ सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तक्रारींचा निपटारा होत नसल्याने प्राधिकरणाच्या वतीने राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र तरीदेखील कार्यवाही न झाल्याने दोन महिन्यांपासून प्राधिकरणाचे काम अध्यक्ष, सदस्य आणि अधिकाऱ्यांअभावी बंद आहे. विभागीय प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश असावा लागतो. तर निवृत्त पोलिस अधीक्षक किंवा उपायुक्त हा सदस्य तर पोलिस उपायुक्त (मुख्यालय) हा सदस्य सचिव असावा असा नियम आहे. मात्र या सर्व पदांसाठी वेतन अल्प असल्याने निवृत्त अधिकारी या ठिकाणी काम करण्यास उत्सुक नाहीत असेदेखील समजते. राज्याच्या सहा महसुली विभागांमध्ये उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता मात्र पुणे आणि नाशिक वगळता इतर उपकेंद्रे कागदावरच आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्तुत्य निर्णयाने पोलीस प्रशासनात खऱ्या अर्थाने पारदर्शकता आलेली होती. नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी प्राधिकरणाच्या रुपात एक चांगला पर्याय उपलब्ध झालेला होता. देशभर या निर्णयाची अमंलबजावणी सुरू असताना राज्यात तांत्रिक व प्रशासकीय कारणांमुळे हे प्राधिकरण बंद असणे नक्कीच भूषणावह नाही. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात येत असताना अशा प्रकारे लोकोपयोगी प्राधिकरण सुरू राहण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न सरकारी पातळीवरून प्राधान्याने व्हायला हवेत. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई