शहरे फेरीवाला मुक्त करा

मध्य रेल्वे मार्गावर येणाऱ्या मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण या सर्वच महानगरपालिकांची ओळख आज फेरीवाल्यांची शहरे म्हणून होऊ लागली आहे. रेल्वे स्थानक परिसर तर फेरीवाल्यांना आंदणच दिल्यासारखे झाले आहेत. जिकडे पहावे तिकडे फेरीवाल्यांचे बस्तान बसलेले दिसते. शहरातील वाढत्या फेरीवाल्यांची समस्या ही पालिका अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षपणाचे फलित आहे. जोवर या फेरीवाल्यांवर प्रामाणिक व पारदर्शकपणे कारवाई होत नाही तोवर रेल्वे स्टेशनचा परिसर असो वा फुटपाथ, अनधिकृत फेरीवाले कमी होणे शक्य नाही. यामध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आवर घालुन शहर स्वच्छ व नीटनेटके ठेवण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. या फेरीवाल्यांचा सर्वात जास्त त्रास होतो पादचारी व वाहतुकीला. तसेच प्रामाणिकपणे शासनाला कर भरून व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांना याचा बसत असलेला आर्थिक भुर्दंडदेखील दुर्लक्षित करून चालणार नाही. मात्र ह्या त्रासाबाबत कुणी प्रभावीपणे आवाज उठवत नसल्यामुळे 'तेरी भी चूप और मेरी भी चूप' अशी अवस्था आहे. महानगरपालिकांमार्फत करण्यात येणारी कारवाई कधी कधी नुसती दाखवण्यासाठीच करण्यात येते का अशीही शँका येते. कारण कारवाई करणारे पथक पाठमोरे वळले की लपून बसलेले फेरीवाले पुन्हा त्याच ठिकाणी आपले बस्तान बसवण्यास सज्ज असतात. त्यामुळे पालिका अधिकारी व फेरीवाल्यांमध्ये 'तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो' असा छुपा अजेंडा असल्याचादेखील संशय येतो. मात्र या फेरीवाल्यांमुळे शहरांवर परप्रांतीयांचे वाढते अतिक्रमण व शहरांचा बकालपणा लक्षात घेता महानगरपालिकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष घालुन शहरे फेरीवाला मुक्त करणे गरजेचे आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई