बँका आरबीआयच्या कचाट्यात
शासकीय बँका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आता पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय नुकताच केंद्रिय मंत्रीमडळाने घेतलेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासुन सहकारी बँकांमधून मोठे घोटाळे उघड झालेले आहेत. त्यामध्ये लाखो ठेविदारांच्या ठेवी अडकलेल्या असुन त्याचा बॅंक ग्राहकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील पंजाब अँड महाराष्ट्र कॉ-ऑपरेटिव्ह बँकेवर अंतर्गत अनियमिततेमुळे आरबीआयने निर्बंध आणले असुन गेल्या नऊ महिन्यांपासुन हजारो खातेधारकांचे लाखो रुपये या बॅंकेत अदयापी अडकुन पडले आहेत. असे घोटाळे टाळण्यासाठी सहकारी बँकांना ‘आरबीआय’च्या अधिकार कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. आता सर्वच सहकारी बॅंकांचा ताळेबंद आरबीआय या शिखर बॅंकेकडे राहणार असल्यामुळे सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांना आपला पैसा सुरक्षित असल्याची हमी मिळणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक सहकारी बॅंकांतील घोटाळयांमुळे सर्वच सहकारी बॅंकांतील ठेविदारांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण होते जे आता निवळणार आहे. आतापर्यंत सहकारी बँक पूर्णपणे ‘आरबीआय’च्या अधिकार कक्षेत नव्हत्या. आरबीआयच्या कॉ-ऑपरेटिव्ह सुपरवायझरी टीमकडून या बँकांवर देखरेख ठेवण्यात येत असले तरी छोट्या कॉ- ऑपरेटिव्ह बँकांचे ऑडिट उशीरा होत असल्याने या बँकांमधील गैव्यवहार उशीरा उघड होत होता. पण आता शेड्यूल बँकांप्रमाणे सहकारी बँकांवर आरबीआय थेट देखरेख ठेवणार असून वेळोवेळी ऑडिट होणार असल्याने ग्राहकांचे पैसे बुडण्याचा धोका कमी होणार आहे. याआधी ‘पीएमसी’ बँकेसारखे घोटाळे टाळण्याकरिता बँकिंग अधिनियमात सुधारणेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बँकिंग रेग्युलेशन बिल २०२० सादर करण्यात आले होते. मात्र ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. आता केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून सहकारी बँकांवर आरबीआयचे अधिकार वाढविले आहेत. यानुसार देशातील १४८२ शासकीय बँक व नागरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका अशा एकूण १५४० बँक आरबीआयच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. या बँकांमध्ये ८.६ कोटी खाती असून सुमारे ४.८४ लाख कोटी रुपये या बँकांमध्ये जमा आहेत. या सर्व ठेविदारांना आपला पैसा सरकारी यंत्रणांच्या देखरेखीखाली सुरक्षित राहणार असल्याचा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे भविष्यात बॅंकींग क्षेत्रात होणारे संभाव्य घोटाळे व त्यामुळे सर्वसामान्य ठेविदारांना होणारा आर्थिक मनस्ताप कमी होईल अशी आशा आहे.
Comments
Post a Comment