तडजोडींवर उभ्या इमारती

भिवंडीतील धामणकर नाका येथील पटेल कंपाउंड मधील जीलानी ही तीन मजली इमारत सोमवारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १३ जणांचा मृत्यू झाला तर ३० जण जखमी झाले.  मागील महिन्यातच रायगड जिल्ह्यातील महाड शहरात तारीक पॅलेस ही पाच मजली निवासी इमारत कोसळून डझनभर लोकांचा मृत्यू झाला होता. भिवंडीच्या घटनेने पुन्हा एकदा या घटनेची पुनरावृत्ती झाली. जीलानी इमारत पालिकेने धोकादायक घोषित केल्यानंतर घरमालकांनी घरे खाली केली. तशा दोन नोटीसा घरमालकांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र भाड्याच्या हव्यासापोटी ही घरे कमी भाड्यात मजुरांना भाड्याने दिली होती. जवळपास २५ कुटुंबे या ठिकाणी वास्तव्यास होती. आज इमारत कोसळल्याने यातील अनेक जीव तर गेलेच पण सर्वांचे संसारदेखील उध्वस्त झाले. भिवंडीसह सर्वच महानगरपालिका क्षेत्रात अशा धोकादायक व अनधिकृत इमारती रातोरात उभ्या राहत आहेत. इमारतीचे मालक त्यातील सदनिका बाजारभावापेक्षा कमी भावाने लोकांना विकून नामानिराळे होतात. काही वर्षांनी जेव्हा इमारत जीर्ण व कोसळण्याच्या अवस्थेत येते तेव्हा तेथील रहिवाशी दुसरीकडे घर घेण्यासाठी आर्थिक सक्षम नसतात. त्यामुळे एक दिवशी अशी दुर्घटना घडून अनेक निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागतो. अशा अनेक इमारती सर्वत्र जलद गतीने उभारण्यात येत आहेत. त्यावर नियंत्रण राखण्यात स्थानिक यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याने लोकांची फसवणूक करणारे तथाकथित बिल्डर लोकांना लाखोंचा चुना लावून पसार होतात. त्यांनतर काही वर्षांनी इमारतींच्या बांधकामातील उणिवा जाणवायला लागतात. बांधकाम सैल व्हायला लागते. याकडे दुर्लक्ष केले तर भिवंडी- महाडसारख्या दुर्घटना घडतात हे वारंवार घडलेल्या उदाहरनांवरून दिसून आले आहे. मात्र याला खरा जबाबदार कोण हा प्रश्न यानिमित्ताने अनुत्तरीतच राहत आहे. इमारत बांधणारा बिल्डर, त्याला परवानग्या देणारे प्रशासकीय अधिकारी, वास्तुविशारद, अभियंते की घरे विकत घेणारे लोक कुणाकुणाला जबाबदार धरणार?  इमारत उभारण्यासाठी ठराविक नियमावली सरकारने घालून दिलेली आहे. मात्र आर्थिक व्यवहारांत गुंतलेले लोक याला रीतसर फाटा देऊन आपला स्वार्थ साधून घेतात व लोकांच्या जीवाशी खेळतात. सरकारने कधीतरी याचा गांभीर्याने विचार करून अशा घटकांवर कडक कारवाई करायला हवी. इमारतींचे पारदर्शक पद्धतीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करायला हवे. कमकुवत व निकृष्ट साहित्य वापरलेल्या इमारती त्वरित रिकाम्या करून त्यांची पुनरबांधणी करण्याचे आदेश संबंधीताना द्यायला हवेत. मात्र तसे होताना कुठेही दिसून येत नाही. पालिका अधिकारी फार तर अशा इमारतींना नोटिसा देऊन मोकळे होतात व नंतर परिस्थिती जैसे थे. या इमारतींत राहणारे सर्वसामान्य लोकदेखील मजबुरीने दुसरीकडे राहायला जाण्यास तयार नसतात. इमारत कोसळण्याच्या या घटना वारंवार का घडतात याचा कुणी विचारदेखील करायला तयार नाही. वास्तविक सरकारने यासाठी राज्यभर ठोस धोरण राबवून तात्काळ अशा इमारतींवर व जबाबदार लोकांवर कारवाई करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली पाहिजे. मात्र या लोकांवर व इमारतींवर कारवाई न करण्याच्या 'तडजोडी' सर्रास व सर्वत्र होतात. दुर्घटनेनंतर सरकार पीडित कुटुंबाना आर्थिक मदत देऊन आपले कर्तव्य पार पडते. मात्र वारंवार या घटनांमध्ये जाणारे बळी रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना कधी आखल्या जाणार? 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई