तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी हवी

राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने सुट्ट्या सिगारेट, विडीच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश नुकताच निर्गमित केला आहे. राज्यातील शाळा – कॉलेजमधील तरुणाई मोठ्या प्रमाणात तंबाखूजन्य पदार्थ म्हणजे सिगारेट पासून गुटख्याच्या आहारी गेले आहे. दरम्यानच्या युती सरकारच्या काळात शैक्षणिक संस्था तसेच रुग्णालये व धार्मिक स्थळांच्या शंभर मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी लागू करण्यात आली. मात्र स्थानिक प्रशासनांच्या उदासीनतेमुळे आजही त्याची ठोस अंमलबजावणी होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्राच्या कायद्यानुसार सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादन कायदा २००३ अंतर्गत सिगारेट किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करतेवेळी पाकिटाच्या ८५ टक्के भागावर सिगारेट वा बिडी आरोग्याला घातक असल्याचा संदेश स्पष्ट शब्दात छापणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सिगारेट पाकिट अथवा बिडी बंडल खरेदी केल्यानंतर त्यावर संभाव्य धोक्याची स्पष्ट कल्पना दिली असल्यामुळे आरोग्य जनजागृतीचा उद्देश सफल होतो. मात्र सुटी म्हणजे सिगारेटच्या पाकिटातून एकेक सिगारेट काढून विकल्यास ग्राहकाला धोक्याची कल्पना कायद्याप्रमाणे मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य विभागाने काढलेला हा आदेश म्हणजे बिडी, सिगारेटच्या अनिर्बंधरित्या सुरू असलेल्या विक्रीवर निर्बंध आणण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे. या आदेशानुसार मोठ्या प्रमाणात व्यसनांकडे वळलेल्या तरुणाईला रोखण्याचा उद्देश आहे. तरुणाईला नशेपासून दूर ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी, सर्वांगाने व सर्वांच्या सहभागाने पावले उचलणे गरजेचे असून यात शासनाबरोबर लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते व स्वयंसेवी संस्था मोलाची भूमिका बजावू शकतात. आज समाजात तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांचे व त्यामुळे होणाऱ्या असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण बघता केंद्र व देशातील राज्य सरकारांनी मिळून अशा पदार्थांच्या उत्पादनावर टप्प्याटप्प्याने पूर्णतः बंदी आणण्याचा विचार करणे हितावह आहे.

वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई