विधेयकांवर फेरविचार आवश्यक
केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्राशी संबंधित 3 नवीन विधेयकं संसदेत मंजूर केली असून त्याविरोधात पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतील शेतकरी राजधानी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. त्यातील पहिलं विधेयक 'एक देश, एक बाजार' असं असून इथून पुढे शेतकरी आपला शेतमाल स्थानिक बाजार समितीच्या बाहेर देशभरात कुठेही विकू शकतो. आतापर्यंत शेतकरी, अडते म्हणजे मध्यस्थांचा आधार घेत बाजार समित्यांमध्येच आपला माल विकत होता. दुसरं विधेयक आहे कंत्राटी शेतीसंदर्भातलं. त्यानुसार, शेतकऱ्यांनी लागवड करतानाच एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीशी करार करून आपला माल विकत घेण्यासाठी करार करावा यासाठी सरकारने प्रोत्साहन देणार आहे. यातून शेतकऱ्यांना खरेदीची हमी मिळेल आणि मध्यस्थीही टळेल असं सरकारचं म्हणणं आहे. तिसऱ्या विधेयकातील तरतुदींनुसार अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून डाळी, खाद्यतेल, कांदे, बटाटे, तेलबिया या गोष्टी वगळल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी काही दिवस हा माल साठवून त्याला हवा तो दर मिळेपर्यंत थांबू शकतो. वास्तविक या तिन्ही विधेयकांचा दोन्ही बाजुंनी विचार केला तर ती शेतकरी व खाजगी कँपन्यांच्या हिताचा विचार करून ही विधेयके केलेली दिसुन येतात. यामध्ये कंत्राटी शेतीत कँपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना भावाची हमी देताना सरकारनेदेखील मध्यस्थी ठेवत जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. एक देश एक बाजार पद्धतीत दलालांचा हस्तक्षेप बंद होणार असला तरी देशाच्या खुल्या बाजारात शेतमाल विकण्याइतपत सर्वसामान्य शेतकरी सक्षम नाही. साठेबाजीला प्रोत्साहन देणारे तिसरे विधेयक ग्राहक हिताचे नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर या विधेयकांचा फार प्रभाव दिसुन येणार नसला तरी त्याला देशभरातील विरोध पाहता या विधेयकांवर फेरविचार होऊन शेतकरी, ग्राहक व सरकारी प्रतिनिधींच्या सहमतीने शेती कायद्यात अनुकूल बदल इष्ट ठरतील.
वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई
Comments
Post a Comment