शेतकरी हिताचा निर्णय

शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषिपंपाच्या विजजोडणीसाठी स्वतंत्र जोडणी वीज मंडळामार्फत देण्यात येते. मात्र यासाठी कराव्या लागणाऱ्या सरकारी प्रक्रियेत सर्वसामान्य शेतकरी बेजार होऊन जातो. त्यामुळे अनधिकृत जोडण्यांचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात जवळपास  4 लाख 85 हजार अनधिकृत कृषिपंप वीज जोडण्या असून यापैकी किमान ३० टक्के अनधिकृत जोडण्या या वीज खांबापासून ३० मीटरच्या आत आहेत. राज्यातील शेतक-यांना कृषी पंपांसाठी विजेच्या अधिकृत जोडण्या मिळाव्यात म्हणून वीज खांबापासून 30 मीटरच्या आत असलेल्या सर्व अनधिकृत कृषिपंप वीज जोडण्यांना येत्या 26 जानेवारी पूर्वी अधिकृतपणे जोडण्या देण्याचा शासनाने नुकताच घेतलेला निर्णय स्वागतार्हच आहे. तसेच येत्या 31 मार्च पर्यंत राज्यातील सर्वच अनधिकृत कृषी पंप वीज जोडण्यांना अधिकृत करण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आलेला आहे. अनेक वर्षांपासून कृषीपंप जोडणीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय म्हणजे नवीन वर्षाची एक अनमोल भेटच मानली जात आहे. कित्येक वर्षे महावितरणच्या कार्यालयात कृषिपंप वीज जोडणीसाठी खेटे घालणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. कृषी पंप वीज धोरणानुसार दरवर्षी एक लाख कृषिपंपाना वीज जोडण्या देण्यात येणार असून या पंपांना योग्य दाबाचा पुरवठा मिळावा म्हणून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी दरवर्षी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या कृषिक्षेत्राला चालना मिळेल व अधिकाधिक शेतकरी हंगामी व बागायती शेतीकडे वळतील अशी आशा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आटोक्यात राहण्यासाठी कृषी क्षेत्राचे योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण असून महाराष्ट्रासारख्या कृषिप्रधान राज्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय होणे काळाची गरज आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई