चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संविधानिक पदावर नकोत

विविध आरोपांमुळे 'क्लीनबोल्ड' झालेल्या अनेक राजकीय नेत्यांना पक्षातील वरिष्ठांनी 'क्लीनचिट' दिल्याची अनेक उदाहरणे मागील काही वर्षात घडलेली आहेत. वास्तविक ही क्लिनचिट संस्कृती राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेसाठी अनुकूल नाही. चौकशा व शहानिशा होण्याआधीच 'त्या' प्रकरणात संबंधित नेत्याचा हात नसल्याचे जाहीररीत्या सांगणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवणे आहे. राजकारण्यांनी चौकशी यंत्रणांच्या कामकाजात हस्तक्षेप न करता त्यांना त्यांचे काम करू द्यावे. आरोपांमध्ये अधिक गंभीरता असल्यास चौकशी पूर्ण होईस्तोवर संबंधित नेत्यांना संविधानिक पदावर न ठेवणे इष्ट ठरेल. चौकशी यंत्रणांवरील दबावामुळे अनेकदा प्रकरणे दाबण्याचे प्रकारदेखील घडतात. ज्या पोटतिडकीने प्रसारमाध्यमे नेतेमंडळींचे घोटाळे, अत्याचार, गुन्हे लोकांसमोर आणतात त्याच जबाबदारीतून त्यामागील तथ्य उघडकीस आणण्यासाठी पाठपुरावा केला तर पारदर्शकरित्या सत्य उघडकीस येण्यास मदत होईल. प्रसारमाध्यमांची भूमिका अशा प्रकरणांमध्ये अत्यंत महत्वाची असल्यामुळे त्यांनी लोकांची विश्वासार्हता व लोकशाहीचा चौथा स्तंभ टिकवून ठेवावा. 

वैभव मोहन पाटील

घणसोली, नवी मुंबई