आरबीआय सक्षम आहे का?

राष्ट्रीयीकृत बँकांसह सर्व सहकारी बँकादेखील आरबीआयच्या थेट नियंत्रणाखाली आणल्या गेल्या आहेत. मात्र आरबीआय सर्व बँकांवर थेट नियंत्रण राखण्यात यशस्वी होईल का याबाबत संधीग्धता कायम आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक, पीएमसी बँक यांसारख्या नामांकित बँकांमधील उघडकीस आलेले घोटाळे पाहिले तर घोटाळ्यांनंतर बँकेवर निर्बंध आणल्यावर आपली आयुष्याची जमापुंजी बँकांमध्ये गुंतवणाऱ्या सर्वसामान्य खातेधारकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागलेला आहे. डीआयसीजीसी अंतर्गत बँक खात्यांवर लागू असलेला विमा एक लाखांवरून पाच लाख केला गेला असला तरी ती रक्कमदेखील तुटपुंजीच असून त्यासाठीची प्रक्रियादेखील वेळखाऊ आहे. आरबीआयमार्फत सर्वच बँकांचे नियमित ऑडिट होत असतानाही बँकांमध्ये अनिर्बंध व अनियमित पद्धतीने दिली जाणारी कर्जे व त्यामुळे निर्माण होणारी तूट ह्या ऑडिट मध्ये समोर येत नसल्याबद्दल आश्चर्य वाटते. त्यामुळे या बँकांवर व त्यांच्या व्यवहारांवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयकडे ठोस यंत्रणा उपलब्ध असायला हवी. खातेदारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. मुळात बँकांना परवाने वाटताना बँकेची स्थावर मालमत्ता, तारण, कर्जवाटप व वसुली क्षमता या बाबी कटाक्षाने पडताळायला हव्यात. किमान तीन महिन्यांमध्ये प्रत्येक बँकेचे मूल्यमापन करून बँकेची आर्थिक स्थिती, कर्जे, मिळकत इत्यादी बाबी जाहीर करायला हव्यात. बँक घोटाळ्यांनंतर खातेदारांची परवड थांबवण्याची जबाबदारी आरबीआयची नाही का? 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई