सर्वसमावेशक धोरण गरजेचे

लसलकव्यास उत्तर हे संपादकीय (दै लोकसत्ता ४मे) वाचले. एव्हाना केंद्र शासनास पूरक निर्णय घेणारे म्हणून ओळख झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने लसधोरणाबाबत केंद्र सरकारची केलेली कानउघडणी न्यायव्यवस्थेची समयसूचकता दर्शवते. आज कोरोना देशात मोठ्या प्रमाणावर मृत्युतांडव घडवतोय. अशा वेळी गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी न पटलेले लसीचे महत्व मृत्यूच्या भयाने लोकांना आता पटू लागलेले आहे. त्यातच आता 18 ते 44 या उत्साही गटाचे लसीकरण सुरू झाल्याने लसीचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी बंद असलेली लसीकरण केंद्रे नियोजनाचा अभाव दर्शवतात. आधीच लसीचा पुरवठा करणाऱ्या कम्पन्या इन मिन दोन. त्यात खरेदी यापूर्वी केंद्रआधारित होती. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर राज्यांना लस उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर राज्यांनादेखील निम्मी लस खरेदी करण्याचे अधिकार देण्यात आले. पण जितकी गरज तितकी लस उत्पादन होते का हे पाहणे कुणालाही औचित्याचे वाटत नाही. त्यातच केंद्र, राज्य व खाजगी व्यावसायिकांच्या लसखरेदी दरातील तफावत केंद्राच्या लसधोरणावर बोट ठेवते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने हे धोरण सुधारण्याची केंद्राला केलेली सूचना रास्तच आहे. लसीच्या किंमती, उत्पादन व उत्पादक यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी केंद्राने आपल्याच खांद्यावर ठेवणे उचित आहे. लसीची मागणी व पुरवठ्याचे गणित जुळवायचे असेल तर आणखी काही लसउत्पादकांना या प्रक्रियेत सामावून घ्यावे लागेल. कोरोना साथपरिस्थिती व मृत्यू नियंत्रणात आणण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांचे लवकरात लवकर लसीकरण हितकारक असून त्यासाठी सर्वसमावेशक व आश्वासक लसधोरण गरजेचे आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई