करचुकवेगिरी विकसनशील देशांना वेठीस धरणारी

'होतील बहु.... कधी' हे संपादकीय वाचले. विविध देशांमध्ये कार्यालये थाटलेल्या कंपन्यांची करचुकवेगिरी लपून राहिलेली नाही. अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्या सोयीच्या राष्ट्रांमध्ये आपला व्यवसाय वाढवतात व भांडवली उत्पन्न मात्र करसवलत मिळणाऱ्या देशांमध्येच दाखवतात. एखाद्या कँपणीचे ग्राहक जरी जगभरात पसरलेले असले तरी त्या कँपणीचे सरकारी 'कर'गणित मात्र या कंपन्यांचे तज्ञ सल्लागार ठरवत असतात. रोजगार, उद्योगवृद्धीसाठी काही राष्ट्रे अशा उद्योगांना करमाफी किंवा करसवलतीचे समर्थन करत असले तरी त्यामुळे उद्योगांचे विकेंद्रकरण होण्याची भीती आहेच. याशिवाय असे उद्योग विकसनशील देशांना वेठीस धरण्याचीदेखील शक्यतादेखील आहे. त्यामुळे जी7 राष्ट्रांनी उद्योगांसाठी ठराविक करप्रणाली लागू करण्यासाठी उचलेलेले पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. कुठल्याही देशाच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसाठी उद्योगव्यवसायांची आवश्यकता असतेच मात्र करसवलतीसाठी उत्पन्नाचा स्रोत ठराविक राष्ट्रांमध्ये दाखवण्याची कँपन्यांची चलाखी समर्थनीय नाही. देशांचा आर्थिक गाडा चालण्यासाठी आंतराष्ट्रीय कँपन्यांच्या करातून मिळणारे उत्पन्न हा मोठा स्रोत असतो. त्यामुळे जगभर समान करप्रणाली राबवण्यासाठी अमेरिकेसारख्या राष्ट्राने टाकलेले पाऊल आश्वासक आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई