अधिवेशनाचा कालावधी पुरेसा असावा

विधिमंडळाची अधिवेशने ही लोकनियुक्त आमदारांसाठी आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्यासाठी हक्काची व्यासपीठे असतात. जिल्ह्यातील, गावांतील रखडलेल्या, ज्वलंत समस्या राज्याच्या कायदेमंडळासमोर आणून त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी अधिवेशनाचे महत्व अबाधित आहे. सर्वसामान्य लोकदेखील त्यासाठी लोकप्रतिनिधी व सरकारकडे मोठ्या आशेने पाहत असतात. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर अधिवेशनाचे कामकाज मर्यादित केल्याने म्हणावी तितकी संधी लोकप्रतिनिधींना मिळत नाही व त्याचा परिणाम विकासकामांवर संभवतो. विधिमंडळात निरनिराळ्या आयुधांद्वारे आमदार आपले प्रश्न मांडत असतात. प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी,ठराव, सूचना यांद्वारे आपली भूमिका सभागृहासमोर मांडुन संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांकडून त्या प्रश्नांची सोडवणूकदेखील केली जाते. त्यामुळे राज्यातील विकासकामे, जटिल प्रश्न, शेतकरी-बेरोजगार-व्यापारी यांसह सर्वच घटकांच्या समस्या निकाली काढण्यासाठी अधिवेशनाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. अधिवेशनच्या माध्यमातुन होणारी चर्चा राज्याच्या राजकारणाला व समाजकारणाला नवी दिशा देणारी ठरत असल्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी पुरेसा असणे गरजेचे आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उचित काळजी घेऊन अथवा ऑनलाईन पद्धतीने देखील अधिवेशन भरवण्याचे पर्याय उपलब्ध असून त्यांचा विचार होणे श्रेयस्कर आहे.  

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई