सहकारी बँका टिकायला हव्यात

सन २०१९ मध्‍ये आरबीआयने पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी) निर्बंध लादल्‍याने या बॅंकेच्‍या लाखो खातेदारांच्‍या ठेवी दोन वर्षांपासुन  या बॅंकेत अडकलेल्‍या आहेत. गेल्‍या दोन वर्षांपासुन त्‍यावर कोणताही तोडगा निघत नसल्‍याने आयुष्‍यभराची कमाई या बॅंकेत ठेवलेले खातेदार अक्षरशः काकुळतीला आलेले आहेत. अनेक खातेदारांचा मानसिक व आर्थिक विंवचनेत मृत्‍यूदेखील झालेला आहे. नागरी भागात शंभरच्‍या वर
शाखा असलेल्‍या या बॅंकेचे बहुतांश खातेदार सर्वसामान्‍य, जेष्‍ठ नागरीक, सेवानिवृत्‍त व छोटे व्‍यावसायिक आहेत. त्‍यामुळे पदरचे सर्व पैसे बॅंकेत अडकल्‍याने कोरोना काळात या खातदारांचे प्रचंड हाल झाले. मात्र या बॅंकेच्‍या पुनर्वसनासाठी आरबीआयने सध्‍या सेंट्रम फायनान्शिअल सर्व्हिसेस या स्मॉल फायनान्स बँकेला पीएमसी बॅंकचे अधिग्रहण करण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे पीएमसीच्या लाखो खातेदारांना दिलासा मिळणार असला तरी अधिग्रहणाची प्रक्रिया व खातेदारांच्‍या ठेवी परत करण्‍यासाठी प्‍लॅन तयार होण्‍यास अजुन मोठा विलंब लागणार असल्‍याने बॅंकेतील पैसे कधी परत मिळतील याची अदयापी शाश्‍वती नाही. पीएमसी बँकेतील हिस्सा खरेदी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रस्ताव मागवले होते. डिसेंबर २०२० मध्ये ही प्रक्रिया पार पडली. या दरम्यान चार गुंतवणूकदारांनी स्वारस्य दाखवले होते. त्यापैकी सेंट्रम फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड या स्‍मॉल फायनान्स बँकेच्या प्रस्तावाला रिझर्व्ह बँकेने तत्वतः मान्यता दिली आहे.
खासगी बँकिंग क्षेत्रात लघु वित्त संस्थाना प्रोत्साहन देणाऱ्या नव्या नियमावलीचा आधार घेत रिझर्व्ह बँकेने सेंट्रम फायनान्शिअलचा प्रस्ताव तत्वतः मान्य केला आहे. त्यानुसार सेंट्रम फायनान्शिअल पीएमसी बँकेच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरु करणार आहे. ३१ मार्च २०२० अखेर पीएमसी बँकेकडे १०७२७.१२ कोटींच्या ठेवी आहेत. ४४७२.७८ कोटींचे कर्ज दिलेलं आहे. बँकेकडे ३५१८.८९ कोटी बुडीत कर्जे आहेत. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील एचडीआयएल या कंपनीला ६५०० कोटींचे बेकायदा कर्ज बॅकेने दिल्‍याने बँक वादात सापडली होती. सेंट्रमसारखा मोठया व क्षमता असलेल्‍या ग्रुपने पीएमसी बॅंकेला घेऊन स्‍मॉल  फायनान्‍स बॅंक स्‍थापन करण्‍याची तयारी दाखवलेली असली तरी खातेदारांच्‍या ठेवींची परतफेड नेमकी कशा पध्‍दतीने करणार याबाबत संदिग्‍धता कायम असल्‍याने खातेदारांची चिंता अजुनही मिटलेली नाही. मध्‍यंतरीच्‍या काळात बॅंकेच्‍या खातेदारांनी अनेक आंदोलने केली, राजकीय दबावाचा प्रयत्‍न केला, आरबीआय व प्रशासकाला अनेक विनवण्‍या केल्‍या. त्‍यामुळे मागील वर्षी खातेधारकांना आपल्‍या खात्‍यातुन १ लाख रुपयांपर्यंत रक्‍कम काढण्‍यास परवानगी देण्‍यात आली. मात्र त्‍यापेक्षा अधिक रक्‍कमेची गुंतवणूक असलेले लाखो खातेधारक आजही खात्‍यातील ठेवी परत मिळण्‍याच्‍या प्रतिक्षेत आ‍हेत. आरबीआयने सेंट्रम फायनान्‍स ग्रुपला पीएमसीच्‍या पुनर्वसनासाठी दिलेल्‍या तत्‍वतः मान्‍यतेनंतर खातेदारांच्‍या आशा पल्‍लवित झालेल्‍या आहेत. आरबीआयने बॅंकेवर घातलेल्‍या निर्बंधाची मुदत येत्‍या ३० जुनला संपत आहे. त्‍यानंतर या निर्बंधांमध्‍ये वाढ न करता तसेच खातेदारांवर कुठल्‍याही अटी न घालता त्‍यांच्‍या संपूर्ण ठेवींचा परतावा करणे आवश्‍यक आहे. सहकारी बॅंक क्षेत्रातील  एका बुडत्‍या बॅंकेला पुनर्जिवीत करण्‍यासाठी आरबीआयने उचललेले पाऊल नक्‍कीच स्‍वागतार्ह आहे. मात्र त्‍यातुन ठेवीदारांचे हित जोपासले जावे ही अपेक्षा.

वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई   

    


Comments

Popular posts from this blog

डॉ. डी. बी. मार्ग पोलीस ठाण्यात रक्तदान शिबिर

देवघर सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा १०० वर्षांचा वारसा

डॉ. दुर्योधन चव्हाण सेवानिवृत्त