समान नागरी कायदा हवाच
- Get link
- X
- Other Apps
समान नागरी कायद्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात उदभवलेल्या जातीय तेढींच्या पार्श्वभुमीवर या कायदयाची चर्चा यापूर्वी अनेकदा झाली. मात्र त्यावर म्हणावी तशी कृती दुर्दैवाने झाली नाही. यामागे देशातील तमाम राजकीय गणीते बिघडण्याची भिती असल्यामुळे कायदेमंडळातील कुणी या विषयाला हात घालण्यास राजी होत नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालय व दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा समान नागरी कायदयाचे समर्थन करत याला वाचा फोडली आहे. देशातील सर्व नागरिक कायदयाच्या दृष्टीने समान आहेत. समान नागरी कायदा ही देशाची गरज आहे. कायदयाप्रति विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी आवश्यक ठरते. त्यामुळे केंद्र सरकारने तात्काळ सर्वसमावेशक व समाजातील सर्व घटकांतील नागरीकांना न्याय देणारा नागरी कायदा अंमलात आणावा.
वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment