देशाचे औद्योगिक धोरण सुधारायला हवे

या घुसखोरीचे काय हे संपादकीय(दै लोकसत्ता 19 जुलै) वाचले. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याच्या घोषणा गेली कित्येक वर्षे आपण नुसत्या ऐकतच आलो आहोत. दिवाळीत चिनी बनावटीच्या लाईटच्या माळा, दिवे वापरले नाहीत म्हणजे चिनी मालावर बहिष्कार वगैरे टाकल्याच्या समजात कुणी राहू नये. कारण भारतीय बाजारपेठ ही चिनी वस्तूंनी पूर्णपणे व्यापलेली आहे. अगदी घरगुती वापरच्या वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक समानापासून ते औषधांपर्यंत सर्वच वस्तू चीनमधून आयात होतात. गेल्या वर्षी तर भर कोरोनाच्या काळात चीनमधून आयात दुपटीने वाढली ही आकडेवारी स्तब्ध करणारी आहे. एकीकडून चीन सिमाभागातून भारतात घुसखोरी करत असताना भारतीय बाजारपेठेत चिनी मालाच्या आयातीचा आलेख उंचावता आहे. त्यामुळे भविष्यात भारत औद्योगिक क्षमतेसाठी चीनवर अवलंबून परावलंबी झाला तर आश्चर्य वाटू नये. याला जबाबदार आपल्या देशाचे औद्योगिक धोरण आहे. आंतराष्ट्रीय उद्योगधंद्यांना भारतात सन्मानाचे स्थान मिळत नसल्याने मोठमोठे उद्योग भारतात स्थिरावण्यास अजूनही धजावत नाहीत. त्यावर उतारा म्हणून देशांतर्गत उद्योग भरभराटीस येऊन आत्मनिर्भर वगैरे होण्याच्या वल्गना केव्हाच हवेत विरल्यात. मेक इन इंडिया अभियानाचे काय सुरू आहे हे सांगण्यास कुणी तयार नाही. यामुळे देशातील बेरोजगारी संपण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिक उग्र रूप धारण करत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी औद्योगिक धोरणात अमूलाग्र बदल आवश्यक आहेत अन्यथा चीनी व्यवसायास देशातून हद्दपार करणे केवळ एक दिवास्वप्नच बनून राहील. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई