नवे ई कॉमर्स धोरण कुणाच्या फायद्याचे?

ऑनलाईन वस्तूंच्या विक्रीवरील सवलतींवर निर्बंध आणणारे नवे ई कॉमर्स धोरण लवकरच सरकार आणणार आहे. वास्तविक ऑनलाईन बाजारपेठा आज ग्राहकहिताच्या आहेत हे जगजाहीर आहे. त्यामुळेच पारंपरिक दुकानदारांच्या पोटात उठलेला पोटशूळ शमवण्याचा प्रयत्न राजकीय हेतूने सरकार करत असेल तर ते योग्य नाही. किमान किंमतीपेक्षा कमी भावाने लोकांना वस्तू विकणाऱ्या ऑनलाईन कंपन्या लोकांचा आर्थिक भार कमी करण्याचाच प्रयत्न करताहेत. शिवाय घरपोच डिलिव्हरी, अनेकविध पर्याय, तक्रारींची संधी ह्या गोष्टीदेखील ग्राहकहिताच्या आहेत. त्यामुळेच किरकोळ बाजारात सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले डी मार्ट सारखे जागोजागी दुकाने थाटलेले व्यावसायिकदेखील आज ऑनलाईन बुकिंगद्वारे घरपोच सेवा देण्याकडे वळताहेत. सध्याच्या कोरोना काळात तर बाजारपेठांमधील भरमसाठ गर्दी कमी करण्याचा एकमेव पर्याय ऑनलाईन विक्रीच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे. मुळात बाजारातील किरकोळ व्यापारी दलालांनी वलयांकित आहेत त्यामुळे एमआरपीपेक्षा कमी भावाने वस्तु विकताना ते अपवादानेच दिसतात. सध्याची साथजन्य परिस्थिती पाहता वस्तूंची ऑनलाईन विक्री सर्वांच्याच दृष्टीने सोयीस्कर ठरणार आहे. त्यातही मोठ्या सवलतींनी होणारी ही विक्री लोकांच्या पसंतीस उतरत असताना या ऑनलाईन सेलवर मर्यादा आणण्यासाठी येऊ घातलेले नवे ई कॉमर्स धोरण कुणाच्या फायद्याचे आहे हे कळायला हवे. सरकारच्या व्यवसाय धोरणात ग्राहक हित सर्वोच्च मानले जाते. मात्र ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींवर मर्यादा आणून कुणाचे हित साधले जाणार आहे हे मात्र अनाकलनीय आहे.

वैभव मोहन पाटील 
घणसोली, नवी मुंबई