खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ हवे

ऑलिम्पिकसारख्या आंतराष्ट्रीय स्पर्धेत मुळातच महाराष्ट्रातील खेळाडूंचा अंतर्भाव खूपच कमी संख्येने असतो. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील खेळाडूंना ऑलिम्पिकसाठी तयार केले जात नाही ही शोकांतिका आहे. ऑलिम्पिकमध्ये महाराष्ट्रातील एकही खेळाडू गेला नाही तरी उद्या फार काही फरक पडेल अशी स्थिती नाही कारण जिथे भारतालाच ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळविण्यात कसेबसे यश येते तिथे महाराष्ट्राची काय बात? पण हा विचार करतानाच एखाद्या राज्यातून जर मोठ्या संख्येने खेळाडू जात असतील आणि तुलनेत महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातून एका हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच खेळाडू जात असतील तर ही विचार करण्यासारखीच गोष्ट आहे. याच महाराष्ट्रातून भारताला ऑलिम्पिकमध्ये पहिले वैयक्तिक पदक मिळाले होते. खाशाबा जाधव यांनी १९५२ मध्ये कुस्तीत भारताला ब्राँझ जिंकून दिले होते. त्यानंतर भारताला वैयक्तिक पदक मिळवायला तब्बल ४४ वर्षे लागली होती. दोष खेळाडूंचा आहे किंवा एखाद्या क्रीडा संघटनेचा आहे किंवा सरकारचा आहे याला महत्व नाही. मात्र राज्याचे क्रीडाधोरण कसे असते यावर त्या राज्यातील क्रीडा संघटना व खेळाडूंची वाटचाल अवलंबून असते. खेळाडूंना भविष्यातील उदरनिर्वाहाचे संरक्षण दिले गेले तर खेळाडू जीव ओतून खेळात मेहनत घेतात व यश प्राप्त करतात. ऑलिम्पिकमध्ये पदके मिळवणे इतके सोपे नक्कीच नाही त्यासाठी अनेक महिने कठोर परीश्रम घ्यावे लागतात. यासाठी पोषक परिस्थिती राज्याने खेळाडूंना उपलब्ध करून द्यायला हवी. यश मिळवणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये हमी द्यायला हवी. त्यांना योग्य प्रशिक्षण व आर्थिक पाठबळ दिले तर महाराष्ट्रातील खेळाडू उद्या ऑलिम्पिक मध्ये महाराष्ट्राचा झेंडा रोवण्याची क्षमता निश्चितपणे ठेवतात. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई