महाराष्ट्र बंद अनाकलनीय

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सर्वच राज्यांमध्ये समान आहेत. शेतकरी १००% सुखी असलेलं राज्य नाही. अनियमित पर्जन्यमान, सततचा दुष्काळ व नापिकी यामुळे शेतकरी बेजार आहे. त्यामुळे शेतीला जोडधंदे व रोजगाराची अन्य साधने तो शोधू लागलाय. शेतकऱ्याची पुढची पिढी शेती करेल की नाही याची शास्वती नाही. त्यामुळे एकेकाळी कृषिप्रधान समजला जाणारा आपला देश शेतीजन्य उत्पादने परदेशातून आयात करू लागला तर नवल वाटायला नको. शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याची जबाबदारी केवळ केंद्र  सरकारची नसून राज्य सरकारांनीही शेतकऱ्यांना वेळोवेळी बळ द्यायलाच हवे. उत्तर प्रदेशातील लाखीमपूर येथे घडलेली घटना निंदनियच आहे तिचे समर्थन होऊच शकत नाही मात्र तिचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र बंद करण्याचा निर्णय व तोही विद्यमान सरकारमधील सहभागी राजकीय पक्षांनी घेणे अनाकलनीय आहे. राज्यात शेतकऱ्यांचे, महिलांचे, बेरोजगारांचे व नुकतेच सुरू झालेल्या उद्योग व्यवसायांचे प्रश्न आ वासून उभे असताना लोकांना वेठीस धरणाऱ्या बंदचे फलित समजून आले नाही. उत्तर प्रदेश मध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेतील दोषींना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे, तसे न झाल्यास न्याय मागण्यासाठी संविधानिक पद्धतीने अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत व त्यासाठी राज्य सरकारे केंद्र वा न्याय व्यवस्थेकडे आर्जव करू शकतात. शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन आपापल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी व नामशेष होत असलेली शेती वाचवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे सामूहिक प्रयत्न फलदायी ठरतील. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलने करण्याची वेळच येऊ देऊ नये. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई