सरकार संवेदनशील नाही

केंद्र सरकारचे नियोजित कृषीविषयक कायदे रद्द करण्यासाठी सुरू असलेले आंदोलन अजूनही थांबलेले नाही. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चाललेले लांबलचक आंदोलन म्हणून या शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख होईल. इतक्या मोठ्या कालावधीनंतरदेखील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांशी तडजोड करू न शकलेले सरकार म्हणूनदेखील विद्यमान केंद्र सरकार ओळखले जाईल. यात कहर झाला तो उत्तर प्रदेशातील लाखीमपूर येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडण्याच्या घटनेने. वास्तविक कुठल्याही सरकारचा अहंकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा मोठा असू शकत नाही. मात्र विरोध होत असलेल्या शेतकरी कायद्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकार घेत असलेली भूमिका हेकेखोरपणाचीच आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असलेल्या ह्या कायद्यांवर तडजोडीची भूमिका सरकार का घेत नाही हा मोठा यक्षप्रश्नच आहे. इतका प्रदीर्घ काळ आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रती सरकार संवेदनशील नाही का ? की हे कायदे रद्द करण्यासाठी सरकार पुढील लोकसभा निवडणुकीची वाट पाहतेय?

वैभव मोहन पाटील 
घणसोली, नवी मुंबई