इंधनाला पर्याय हवेत

सत्तेत असले की महागाईवर बोलायचे नाही आणि विरोधी पक्षात असले की महागाईविरोधात सत्ताधाऱ्यांवर तुटून पडायचे हा राजकीय पक्षांचा फंडा आता लोकांना समजू लागलाय. त्यामुळे महागाई विरोधातील राजकीय आंदोलनांमध्ये सर्वसामान्य नागरिक कधीही उतरताना दिसत नाहीत.  मात्र दिवसेंदिवस वाढत असलेले गॅस, इंधन दर सर्वसामान्यांच्या घरातील चिंता नक्कीच वाढवणारे आहेत. इंधनाच्या सातत्याने वाढत चाललेल्या दरांमुळे देशभरात प्रचंड जनक्षोभ असून तो कधीही फुटण्याची शक्यता आहे. दरवाढीबाबत सातत्याने आंतराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या भाववाढीकडे बोट दाखवले जात असले तरी ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न कधीही दिसून आलेले नाहीत. इंधनाचा वापर न करणारे घर देशात क्वचितच सापडेल. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या व जीवनमानाशी निगडित इंधनाचा विषय केंद्र सरकारने संवेदनशीलरीत्या हाताळणे आवश्यक असताना तसे प्रयत्न आजवर झालेले नाहीत. तीन आकड्यात गेलेल्या इंधनाची डोकेदुखी आज घरोघरी आहे. इंधनाची आधारभूत किंमत व त्यावर आकारण्यात येणाऱ्या विविध करांबाबतची स्पष्टता सरकारने करायला हवी. ही जाचक करप्रणालीच इंधनाच्या फुगत चाललेल्या दरांना कारणीभूत आहे. वस्तू व सेवा कराचा परतावा वेळेत होत नसल्याने बहुतांश राज्ये इंधनावरील करांवरच अवलंबून आहेत ही बाब खरी आहे. मात्र ह्या जाचक करप्रणालीबाबत राज्य सरकारनेही संवेदनशीलता दाखवायला हवी. एकतर आंतराष्ट्रीय बाजारात जोवर तेलाचे दर स्थिरावत नाहीत तोवर देशांतर्गत करकपात करावी अथवा इंधनाला पर्याय अधिक सक्षमतेने व मुबलकतेने पुढे आणावेत. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई