हीच तत्परता जिवंत शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही हवी

नामांतर हेच उत्तर हे संपादकीय (दै लोकसत्ता ६ ऑक्टो) उत्तर प्रदेशातील शेतकरी हत्याकांडाचे अचूक विवरण करणारे आहे. आर्थिक मदत, नुकसान भरपाई हे शब्द देशात सर्वमान्य झालेत. एखादी अनुचित घटना घडली की त्यावर पांघरून घालण्याचे काम हे शब्द अचूकपणे करतात. मग कितीही मोठा गुन्हा घडला की त्यात राजकीय हस्तक्षेप आपसूकच होत असल्यामुळे तो दडपणे सोपे जाते. यूपीतील शेतकऱ्यांचा गाडीखाली चिरडून झालेला मृत्यू दुर्दैवीच आहे. या प्रकरणाचा संभाव्य उहापोह पाहता मृतांच्या नातलगांना तातडीने ४५ लाखांची मदत, सरकारी नोकरी व त्यात भरीस भर म्हणून केंद्रीय मंत्रिपुत्रावर दाखल झालेला गुन्हा विरोधी राजकीय सूर धूसर करून गेला हे खरे आहे. हीच नीती अशा प्रकारच्या घटनांची वाच्यता अधिक होऊ न देण्यासाठी कामी येते हेदेखील योगी सरकारने दाखवून दिले. भरघोस मदत मिळाल्यानंतर जिवंत नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांनादेखील आणखी काय हवे हा उदात्त दृष्टिकोन त्यामागे असावा. अशाच प्रकारचे सरकारी योगदान यूपी सरकारने उर्वरित काळात शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान व रोजगार निर्मितीच्याबाबतीत दिल्यास राज्यातील बहुतांश प्रश्न निकाली निघतील व विद्यमान सरकारचा देशभर उदोउदो होईल. मृत व्यक्तींप्रति दाखवली जाणारी संवेदना जिवंत शेतकऱ्यांना दाखवली तर त्यांना आंदोलन व आंदोलनात मरण पत्करण्याची वेळच येणार नाही. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई